५५३. राष्ट्रसेवामा निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको योगदान : आदर्श राष्ट्रसेवकको भुमिका

राष्ट्रसेवामा निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको योगदान : आदर्श राष्ट्रसेवकको भुमिका         

✍️ वसन्तराज अधिकारी
अधिवक्ता तथा पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार 

मुलतः राष्ट्रसेवक भन्नाले राष्ट्रको सेवामा अनवरत खटिने कर्मचारी समेत भन्ने बुझ्नुपर्दछ । विशिष्ट अर्थमा राज्यकोषवाट सेवा सुविधा प्राप्त हुने राजनीतिक, प्रशासनिक, रक्षा सुरक्षा व्यवस्थापन, प्राविधिक, शैक्षिक  प्राज्ञिक र राज्य संयन्त्रको प्रशासकीय निकायको विशेष जिम्मेवारी  बहन गर्ने भन्ने अर्थ बुझ्न सकिन्छ । परम्परागत रुपमा राष्ट्रसेवक भन्नाले  केवल कर्मचारीवर्ग लाई मात्र बुझिन्थ्यो भने हिजोआज यसको क्षेत्र बहुआयामिक  फराकिलो बन्दै गएको अवस्था रहेको छ । सार्वजनिक प्रशासनले नियमन, सहजीकरण र अनुगमन गर्दै राज्यको समष्टिगत कार्यसम्पादन गर्दछ । राज्य सापेक्ष रुपमा लोककल्याणकारी भूमिकाको स्वरुपमा रहने र जन्मपुर्व गर्भावस्थादेखि मृत्युु पर्यन्त चिहानसम्म (womb to tomb) सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदानकर्ता निकाय नै सार्वजनिक प्रशासन हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला  अपितु यि निकायहरू लाई कार्य सहजीकरणका हेतु सार्वजनिक, निजी, सरकारी, समिति, अर्धसरकारी, स्वायत्त, सामुदायिक  र गैरसरकारी स्वरुपमा बिभाजन गरि कार्यगत रूपमा  पहिचान गरिन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनको स्वरुप शिक्षा बिज्ञान प्रविधि र सभ्यताको विकाससँगै सँगै बदलिँदो रूपमा  वा रुपान्तरण हुँदै जान्छन्  । यसै कारणले अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूको सार्वजनिक प्रशासन एकरुपता पनि हुँदैन । राष्ट्रको नेतृत्व कुशलता, स्रोत, सामर्थ्य, असल अभ्यास वा प्रयोग र प्राथमिकता अनुरुप पृथक पृथक हुन्छन् ।

राज्य केवल जनसंख्या मात्र नभई सारभुत रुपमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सरकार वा प्रशासन, सार्वभौमसत्ता वा स्वतन्त्र स्वशासित र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता संस्कार र संस्कृतिको अन्तर्घुलन  हुनुपर्ने आदर्श राज्यको साकार परिकल्पना हुन्छ भने राष्ट्र हुन जाति, भाषा, धर्म संस्कृति शासकीय स्वरुपको समुचित  व्यवस्थापन समेत हुनुपर्दछ । हिजोआज नेपाली जाति पेशा,  काम, शिक्षा, रोजगार र बसाइँसराइ गरि विश्वभर फैलिएको छन् भने स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, सरकार भएको राष्ट्र नेपाल हो । त्यसैले भनिन्छ पेशा, रोजगारी र काममा विदेशिने बाद्धता रहे पनि विकासोन्मुख मुलुक अझ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकवाट विकसित मुलुकमा पलायन हुनु राष्ट्रको लागि अपुरणिय क्षतिको रुपमा लिन सकिन्छ । यसमा पहिलो दायित्व राज्यकै हुन्छ तथापि नागरिक पनि यश मामिलामा उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् आफ्नो देशमा हुर्की बढी सामान्य शिक्षा समेत प्राप्त गरि पराईको देशमा विदेशीनु कृतघ्न सन्ततिहरु विदेश पलायन हुनुमा नै गौरवान्वित देख्दा नेपाल आमानै लज्जित हुन्छिन् यति कमजोर र वैगुनी सन्तति पुस्ता लाई कसरी जन्मदिए होला भनेर । हिजोआज एकातिर मानिसमा राष्ट्रियता, नैतिकता, मूल्य मान्यता ह्रासोन्मुख हुँदै जाँदै छ भने अर्कोतिर कर्मठ जनशक्ति विदेशिने अझ विकसित मुलुकमा सदाका लागि बसाई सर्ने उतैको अस्थायी नागरिक बन्नुमा गौरवान्वित हुने अभागी पुस्ताको बढोत्तरी हुनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो । राष्ट्र अग्रगामी बन्न नसक्नु एकातिर मनमौजी, स्वार्थी, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्ट र असक्षम नेतृत्वको कारण हो भने अर्कोतिर जनशक्ति पलायन विदेश बहिर्गमन पनि हो ।

वर्तमान नेपालको राज्यको शासकीय स्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको सरकारको स्वरुपमा संवैधानिक रुपमा संघीयता संरचित गरिएको छ । नेपाल जस्तो न्यून आय स्रोत कमजोर  राजश्व र वैदेशिक निर्यात भएको र आन्तरिक स्रोत धान्न हम्मेहम्मे पर्ने, विदेशी ॠण भारको बढोत्तरी हुँदै गएको अल्पविकसित राष्ट्रमा सारमा लादिएको संघीयताको नाममा मुलुकको लागि यस्तो भद्दा र खर्चिलो संरचना अन्ततः दिगो र फलदायी नदेखिने अवस्था छर्लङ्ग हुँदै जाँदा पनि दीर्घकालीन राजनीतिक वैचारिक सोंचको शुन्यता र राजनीतिक  सत्ता साझेदारी र भागबन्डामा रुमल्लिनु  कमजोर सोंचको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । संघीयता कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  स्थापना पश्चात् शासकीय संरचना, स्थायी सरकार वा प्रशासनिक संयन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थले कर्मचारीतन्त्रलाई निरिह, कमजोर छायाको रुपमा दबाबमा राख्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भएको एकदशक हुन लाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऎन जारी हुन नसक्नु र तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका कर्मचारी नियमन कानुन प्रभावकारी र फ़लदायी नहुनु दु:खद मात्र नभै कमजोर राज्य प्रशासन  संयन्त्रको सूचक पनि हो । यसैले उच्च पदस्थ कर्मचारी नेतृत्व समेत राजनीतिक सत्ता साझेदारीको मतियारमा अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको हिमायती भैरहेको अवस्था दिनानुदिन बढोत्तरी भैरहेको अवस्था  स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विकासोन्मुख देश भारत लगायत विश्वका विकसित देश युरोप, अमेरिकामा यस्तो प्रकारको विसंगतिपुर्ण शासकीय  विडम्बना नहुने हुँदा नै ति देशहरू दिन दुगुना र रात चौगुना विकासको मुलप्रवाहमा बहदा हामी भने सुख्खा यामको  खहरे खोलाको अवस्थामा गुज्रनु परेको तितो यथार्थ सबै सामु छर्लङ्ग रहेको छ ।

निजामती सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले जनताको सबभन्दा नजीक घरदैलोमा काम गरि जनसेवा प्रवाह गर्ने भनेको स्थानीय तहको कर्मचारी हुन् चाहे ति निजामती, सरकारी, संघीय स्थायी काज, समायोजन भै आएको स्थायी, अस्थाई, करार वा दैनिक ज्यालादारी नै किन नहुन स्थानीय सेवा प्रवाहमा यिनै राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको भुमिका नै अपरिहार्य रहेकोे अवस्था छ । राज्य मेशिनरी यन्त्रका विभिन्न पाट पुर्जाको अहम् भूमिकाको रुपमा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र अग्रमोर्चामा रहेर कार्यसम्पादन गर्दछन् । सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत  कर्मचारी प्रशासनको विकास क्रम  मानव स्रोत व्यवस्थापन, बिकास प्रशासन हुँदै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन नुतन आयामिक विकास र प्रयोगात्मक रुपमा जीवन्त बनिरहेका छन् । वास्तविक अर्थमा निजी क्षेत्रको कर्मचारी व्यवस्थापन, गैरसरकारी क्षेत्रको मानवस्रोत परिचालन  र सरकारी कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिको अन्तर्घुलन (Fusion) वाटै नयाँ नयाँ स्वरुप र पहिचानमा रुपान्तरण भैरहेको छन् । उपयोग सिद्ध नहुने अवगुणहरुलाई हटाउँदै गुणवत्ता वा गुणचक्र (Quality Circle), समूह निर्माण र सामुहिक निर्णयवाट मात्र सर्वजन हितायको मूल उद्देश्य पूरा गर्न सकिने तथ्य प्रयोगसिद्ध हुँदै आएको छ भने सूचना प्रविधिको द्रुतगतिमा भैरहेको विकासले सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासन र मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई समग्र परिवर्तन (Paradigum Shift) को रुपमा अगाडि बढाईरहेका छन् ।

वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व स्वस्थ्य, दीर्घकालीन सोंच र गतिशीलता र बहुआयामिक विवेकशील  मस्तिष्कको रुपमा रहनु पर्दछ भने कर्मचारीतन्त्र स्वस्थ्य,सबल, अथक, निरन्तर परिश्रमी र बफादार को रुपमा रहनु पर्दछ । राष्ट्र निर्माण र बिकासमा धर्ती र आकाश समान कर्मचारी र नेतृत्व वर्ग हुन् । कर्मचारीतन्त्र निश्चित प्रक्रियामा रहेर आफ्नै मूल्य मान्यतामा रहनु पर्दछ । योग्यतामुलक जेष्ठता पदसोपानमा आधारित निर्वैयक्तिक, कानुनी आधार र राजनीतिक तटस्थता नै कर्मचारीतन्त्रका सार्वभौम खम्बा हुन् । यी मध्ये कुनै खम्बा (Pillar) कम्जोर भएमा कर्मचारीले अपेक्षित जनसेवा वा सेवा प्रवाह प्रदान गर्न सक्षम हुँदैन अन्ततः त्यस्तो संगठन वा कर्मचारीतन्त्र कालान्तरमा  स्वत: राजनीतिक अधिनस्त जर्जर र निकम्मा भएर भत्किएर जान्छ ।

स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोको सरकारको रुपमा रहेको अवस्था छ । वडापालिका, गाउँ नगर सरकार संरचित रहेको छ । जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार मानिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन अनुरुप सञ्चालित रहेको छ । जननिर्वाचित पदाधिकारीको नेतृत्वमा निजामती र सरकारी कर्मचारीहरुवाट जनताको दैनन्दिन सेवा सुविधा प्रवाह हुन्छ । यो निकाय सक्षम, चुस्त दुरुस्त गतिशील अग्रगामी र परिवर्तनको संवाहक सुशासन प्रदान गर्ने हुनुपर्छ । राज्यको काम कहिले जाला घाम भनेर जागीरे मनस्थितिमा रम्ने जनशक्तिवाट स्थानीय सरकारको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कदापि हुन सक्ने देखिदैन । अपरिपक्व नेतृत्व र अदक्ष कर्मचारीतन्त्रवाट राष्ट्रको दिगो बिकास हुन सक्दैन । स्थानीय नेतृत्वको पहिलो पाँच बर्ष कार्यकाल पूरा भै दोस्रो कार्यकाल पनि एक बर्ष व्यतीत भैसकेको अवस्था छ । पहिलो कार्यकालवाट पुर्वाधार विकास, स्थायीत्व आधारस्तम्भको रुपमा सुरुआत भए जस्तैः असल अभ्यास भए पनि कतिपय गलत अभ्यास पनि नभएका भने होईनन । अनुत्पादक लगानी, एकीकृत विकासको प्रारुप विना सुरुआत भएका दीर्घकालीन परियोजनाहरु, आफ्नो स्रोत साधन र लगानीमा निर्भर नभै केवल संघीय बजेट र वैदेशिक स्रोतको भरले मात्र दीगो विकास हुने देखिदैन ।

राष्ट्र सेवामा निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदान बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१.  स्थानीय तहको कर्मचारीहरुको नियमित भर्णा प्रक्रियामा संविधानत प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, नियमन र कार्यसञ्चालन भैरहेको अवस्था राम्रो सुरुआत रहेकोे छ ।
२. स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख पदको परिपुर्तिका सुनिश्चितता सहितको व्यवस्था  अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऎन र तदनुरुप प्रदेश र स्थानीय सेवा ऎन जारी गरिनु पर्दछ ।
३. स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिए पनि जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
४. स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई न्यायोचित रुपमा वैदेशिक भ्रमण तथा अनुगमन, गोष्ठी र क्षमता विकास तालीम तथा प्रशिक्षण निरन्तर  रुपमा प्रदान गरिनु पर्दछ ।
५. स्थानीय तहमा रहेका दक्ष र बिज्ञ जनशक्तिको रोष्टर बनाई आफ्नै स्रोत साधनमा स्थानीय तहहरुले तालिम, प्रशिक्षण र सीप मुलक क्षमता विकास तालीम प्रदान गरिनु पर्दछ ।
६. स्थानीय तहमा कोष व्यवस्थापन मार्फत दैनिक ज्यालादारी, करार र अस्थायी कर्मचारीहरुलाई अवकाशप्राप्त हुँदा प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
७. जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमा नीतिगत व्यवस्था  स्पष्ट कार्यदिशा  ठोस मार्गचित्र  सहितको कार्ययोजना बनाईनु पर्दछ ।
८. स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश भरीको दरबन्दी, पद र सेवा समुहको बेग्लै विशिष्ट निकायवाट अभिलेखिकरण गरिनुपर्छ ।
९. बर्षौसम्म पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बढुवा व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्मचारी वर्गमा घोर निराशा छाएकोले अविलम्ब  कर्मचारीमा बढुवा सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड बनाईनु पर्दछ ।
१०. कर्मचारी वर्गको कामको सहि मुल्यांकन गरि राम्रो कामको लागि यथोचित पुरस्कार र नराम्रो कामको कसुरको मात्रा अनुसारको स्वतस्फूर्त दण्ड र पुरस्कार प्रणाली बनाउनु पर्दछ । दण्डहीनता अक्षम्य अपराध हो जुन कदापि हुनुहुँदैन ।
११. स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई संघीय सेवामा जान सक्ने खुला द्वार प्रणालीको व्यवस्था संघीय ऎनमा यथोचित  व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१२. स्थानीय सेवामा कर्मचारी टिकाई राख्न त्यहाँ प्रवेश गरेपछि अरु सेवा तिर आकर्षण नहुने गरि सेवा यथेष्ट सम्मानजनक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा स्थानीय तह जन सेवा प्रवाहको आधारस्तम्भ हो । जनताको आशा भरोसाको केन्द्र, दु:ख सुखको विसौनी, गाउँ घर समाजमा केही गर्ने अठोट बोकेका साथै आफुले निर्वाचित गरेका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सिधै भेट गर्न सक्ने सहज थलो नै स्थानीय तह हो । प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि स्थानीय तहलाई सुदृढ, साधन स्रोत सम्पन्न बनाईएको हुन्छ । यो पंक्तिकार सन् 2019 मा चीनको बेईजिङ र सिचुवान प्रान्तमा स्थानीय सरकार बिषयको अध्ययन भ्रमणमा जाँदा तहाँका काउन्टीका डेपुटी मेयरसँग भेटघाट र चीनको विकास बारेमा अवलोकन गर्दा स्पष्ट भयो कि त्यहाँ बिषयगत रुपमा धेरै डेपुटी मेयर हुने उनिहरुलाई केन्द्रिय शासनको कुनै हस्तक्षेप नहुने बिकास प्रशासनमा स्वतन्त्र र स्वतस्फूर्त रहेको पाईयो । जबसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निर्वाधरुपमा अहस्तक्षेप तरिकाले स्वायत्तता प्रदान गर्दै उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारी प्रदान गरिदैन तबसम्म देश बिकास कोरा सपना मात्र हुन्छ । धेरै लामो समयसम्म स्थानिय निकायका रूपमा केवल एउटा सहायक कर्मचारी सचिवको भरमा छोडियो जनआन्दोलन को माध्यमवाट प्रत्याभूत भएको नेपालको संविधान २०७२ पाश्चात अहिले जननिर्वाचित सरकार हुँदा समेत स्थानीय तह प्रशासनिक रूपमा अर्कमण्य र इतिहासकै बिरासतमा उभिनु दु:खलाग्दो बिषय हो ।

यो पंक्तिकारको स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको करिब ३ बर्षको अनुभवको आधारमा दाबा साथ भन्न सकिन्छ कि स्थानीय तह जति बाहिर देखाउँदा स्थानीय सरकार भनेर झ्याली पिटिएको छ भित्र कानुन बिहिनता, संघीय मन्त्रालयकै दबाब र प्रभावमा पिल्सिएको दीनहिन अवस्था सबै सामु छर्लङ्ग रहेको छ । स्थानीय तह सुदृढीकरणका लागि सर्वप्रथम स्थानीय तहका कर्मचारीहरू मिल्दो सेवा समुहवाट योग्यता क्षमताको मापदण्डअनुसार न्युनतम  तहाँको प्रशासकीय प्रमुख पदसम्ममा पदोन्नति हुन सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । एकातिर क्रूर सौतेनी व्यवहार जस्तो जडसुत्रवादी चिन्तन संघीय प्रशासनिक निकायको रहने र अर्कोतिर अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्वको छायामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अभिभावकत्वको भुमिकामा रहँदा प्रत्यक्ष अनुभुति गरेको वर्तमानका प्रशासकीय प्रमुखहरूले छातिमा हात राखेर भन्दा पनि मेरो अनुभवमा कुनै आग्रह वा पुर्वग्रह भेटिने छैन । यद्यपि स्थानीय तहमा समस्या बहुरुपी रहेका छन् तथापि कर्मचारी वा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या शिघ्रातिशिघ्र समाधान नगरी अन्य समाधान गर्न खोज्नु आफ्नो कान नछोपेर कागको पछि दगुर्नु जस्तैः हुन सक्छ जुन सरासर अनुचित र असान्दर्भिक रहेकोे अवस्था छ । अहिले स्थानीय तहको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयको सचिवले नचिन्ने स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख पनि संघकै कर्मचारी केवल कामकाजमा यात्राको बिसौनी अर्थात् प्लेट फर्मको रूपमा रहने केवल हात्तीको देखाउने दाँतको रूपमा रहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको छ परन्तु कर्मचारीतन्त्र भने संघीय र तदर्थ स्थानीय कर्मचारीको स्वरुपमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न कठोर रुपमा अविलम्ब संघीय निजामती तथा सरकारी सेवा ऎन र तदनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती तथा सरकारी कर्मचारी ऎन नियम जारी गरिनुपर्दछ ।
   ✍️ धन्यवाद

लेखक :
अधिवक्ता वसन्तराज अधिकारी
पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार