२९७. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (Disaster Risk Reduction Mitigation and Management) अवधारणा, आधारभुत परिचय, विपद् जोखिम चक्र सर्वमान्य परिभाषा, सिद्धान्तहरु, प्रकारहरु, बिपद् चक्र र बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऎन, २०७४ समेतका विविध पक्षहरू

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (Disaster Risk Reduction Mitigation and Management) अवधारणा, आधारभुत परिचय, विपद् जोखिम चक्र सर्वमान्य  परिभाषा, सिद्धान्तहरु, प्रकारहरु, बिपद्  चक्र र बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऎन, २०७४  समेतका विविध पक्षहरू             

✍️ वसन्तराज अधिकारी

                     घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ, नेपाल 
                         @ कीर्तिपुर, काठमाडौंं, नेेपाल 

१. अवधारणा (Concept)

सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य एवम्  उत्तरदायित्व वारे चर्चा गर्दा सामान्यतया यसमा बृहद उद्देश्यहरू तीन चरणमा पर्दछन् :

(क)  सुरक्षा र नियमन गर्नु (Protection and Regulation)

(ख)  स्थायीत्व ल्याउनु (Stablization)

(ग)  पुर्नर्वितरण गर्नु (Redistribution)

उपरोक्त उद्देश्यहरू भने कै वास्तवमा जुन कुनै पार्टीको सरकार बने पनि स्थायी सरकारले सम्पादन  गर्नु पर्ने राष्ट्रका आधारभूत कार्यहरू हुन । यस अर्थमा विचार गर्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनले जनताका प्रत्येक पक्ष संग सरोकार राख्ने  कार्य को व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।  त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनका थुप्रै विशेषता मध्ये अपरिहार्यता (Unavoidability) र नाप्नै नसक्ने बृहद उद्देश्य (Unmesuarble Purpose) यस्ता उद्देश्यहरू हुन जस्वाट प्रशासनको दायरा र उत्तरदायित्वको गहिराईको आभाष पाउन सकिन्छ ।

यी माथिका भावनाहरू लाई कायम राख्दै (सम्मान गर्दै) एकपटक ससर्ति संसारमै र विकासोन्मुख देशहरूमा र खासै भन्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रशासनको क्षेत्र (jurisdiction of Administration) वारे विहङ्गम दृष्टि दिने हो भने माथि उल्लिखित उद्देश्यहरूमा अझै थुप्रै आयामहरू थपिएको पाईन्छन् । कारण स्पष्ट छ, संसार नै परिवर्तनशील छ र प्रशासन भनेको विश्वरूपी अन्तिम शासकीय प्रणाली (Ultimate System) को एक सहायक प्रशासकीय  प्रणाली (Sub-System) पनि हो । यसको अरू प्रणालीसंग निरन्तररूपमा अन्तक्रिया भै रहेको हुन्छ । यस क्रियामा एक प्रकारको पारस्परिक समायोजन (Mutual adjustment) को स्थिति पैदा हुन्छ । जसले गर्दा प्रशासनको भूमिका, यसको आकार, प्रकार र यसको काम गराई यसको अरू आन्तरिक प्रणाली आदि र इत्यादिमा समयानुकूल परिवर्तन हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

यसलाई अहिले समसामयिक भाषामा अनुकूलित प्रशासन (Adaptive Administration) पनि भन्दछन र कसै कसैले Sapatial Administration पनि भन्दछन । यसैले प्रशासन एउटा खुला प्रणाली (open System) भएकोले यसले हरेक प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ । यसै प्रसङ्गमा प्रशासनको बृहद उद्देश्यमा थपिएको अर्को आयाम हो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ।

२. आधारभुत परिचय (Basic Introduction)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन  शब्द दैवीप्रकोपको रूपमा प्रयोग १९५० ई.सं. देखि नै प्रशासनको एक प्रमुख क्रियाकलापको रूपमा आएको परन्तु अल्पविकसित वा  विकासोन्मुख देशहरूमा यसको प्रधानता रहेको धेरै भएको छैन । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा त सन १९८९ को यूरोपको सम्मेलनले यसलाई विकासोन्मुख देशहरूमा यसको प्रयोग भएको पाईन्छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा त सन १९८९ को यूरोपको सम्मेलनले यसलाई विकासोन्मुख देशको अहिलेको चुनौतीकोरूपमा लिएको थियो । सन्  १९९० मा दैवी प्रकोपले गर्दा ४७ अर्बको नोक्सानी भयो । यो नोक्सानीको क्रम नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा बढि रहेको छ। प्रकोप ले गर्दा क्षति भएको जनशक्ति ९५ प्रतिशत विकासोन्मुख  देशमा थियो साथै जुन आर्थिक नोक्सानीको बिस देखी तिस प्रतिशत सम्म पर्दछ । यस अर्थमा पनि विपद्  जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन आजको युगको प्रमुख चुनौती हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अर्थात् दैवीप्रकोप भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम नेपालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनले अग्रेजीमा Disaster लाई दैवी प्रकोप भनेको थियो । यस अर्थमा  दैवी प्रकोप , ईश्वरको प्रकोप वा अचानक हुने प्रकोप को सीमामा बाधेको छ । इश्वर रिसाएर प्रकोप हुन्छ भन्ने आसय यसको छ । सार्क क्षेत्रमा यसलाई दुर्योग भन्ने गरेको पाइन्छ। "दुर" भनेको "खराब" र "योग" भनेको "समय"। त्यसैले दैवीप्रकोप भन्नू भन्दा दुर्योग भन्ने अर्थमा  भन्दा नै बिषयबस्तुको स्पष्ट अर्थमा दुर्योग को सबैभन्दा सजिलो र बुझ्न सकीने परिभाषा अनुसार : 
 
Disaster = Hazard × Vulnarability

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" = खतरा × नोक्सान गर्न सक्ने प्रवृत्ति

संभावना  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" भनेको खतरातर्फको प्रबृत्ति को गुणनफल हो ।  साधारण उदाहरण प्रस्तुत गर्दा यदि भुइचालो गयो शहर लाइ हल्लायो तर नोक्सान भएन भने त्यो Hazard  मात्र भयो ।  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" भने यदि त्यो भुइचालो ले घर हल्लायो र मान्छे मार्यो भने  अब त्यो दुर्योग भयो । यो उदाहरण मा धनजनको नोक्सान हुनु दुर्योग हुन्छ भने हल्लिने मात्र भयो भने त्यो खतरा Hazard हुन्छ ।

त्यसैले बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" हुने वा नहुने भन्ने कुरा Vulnalability मा भर पर्दछ । Vulnarability भन्नाले खतरा हुन सक्ने वा  नोक्सान हुन जाने संभावना (probability) हो । त्यसैले Vulnarability को स्तरिय परिभाषामा यसलाई Probability of Being damaged destroyed or lost  हो ।

३. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "बिपद्" वा प्रकोपको सर्वमान्य परिभाषा :

Disaster or an event, either man made or Progressive in occurrence, the impact of which is such that the affected community most respond though measures their once immediate Capabilities.

  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग"  एउटा यस्तो अचानक वा क्रमबद्ध रुपमा हुने मानविय वा प्राकृतिक घटना हो । जस्को प्रभाव यस्तो हुन्छ की असर पर्ने समुदाय ले आफ्नो बिद्यमान क्षमता भन्दा बढेर यसको निराकरण गर्नु पर्दछ । त्यसैले दुर्योग हुदा प्रकोप मा पर्ने भन्दा क्षमता भन्दा बाहिरको शक्ति कै आवश्यकता पर्दछ । यस अर्थमा दुर्योग एक बिप्लव हो । जसले मान्छेको जीवनको ढंगलाई नै उथलपुथल  पार्दछ । यसै सन्दर्भमा बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापन  भन्दा यो यस्तो ब्यवहारिक बिज्ञान हो जस्तो क्रमिक अवलोकन र दुर्योग को बिश्लेषण बाट जनता लाई दुर्योग बाट बचाउने यसको न्युनीकरण, तयारी गर्ने आदि कामहरु भन्ने बुझ्नुपर्छ  । 

An Applied Science which seems by the systematic observation and analysis or disaster to improve measures reality to prevention migration, preparedness or plans.

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापनमा निम्नलिखीत कुराहरु पर्दछन :

१. खतराको पुर्वानुमान एवम् तिनको बुझाई जसले जनताको तत्कालिन वाताबरण र समाजको संरचना  लाई खतराको भिडाई (Expose)  दिन्छ ।

२. खतराबाट हुने नोक्सानीबाट जनतालाई बचाउने वा खराब परिणती बाट कम गर्ने ।

३. यसको निम्त्ती बचावट का उपायहरु अपनाउने ।

४. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन वा "दुर्योग" व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु

१. खतरामा परेका जनताको सुरक्षा गर्ने र त्यसपछि समुदायको नाजुक स्रोत एवम् प्रणालीको सुरक्षा गर्ने जुन स्रोत र प्रणालीमा जनता  आधारित छन्  ।

२.  राष्ट्रिय विकासको योजना र उद्देश्यको आधारमा बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापन  लाई राख्नुपर्दछ ।

३. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापनको प्रभावकारीता त्यस बेला मात्र हुन्छ जव खतरा लाई राम्रोसंग पहिचान गरिन्छ ।  त्यस्ता खतरा बाट बच्ने क्षमताको विकास गरिन्छ ।

४. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापन भनेको प्रभावित क्षेत्रको सरकार, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान तथा तालिमे संस्थाहरू र वाणिज्य क्षेत्रको अन्तर विषयक संयुक्त प्रयाशमा (collaboration) आधारित हुन्छ ।

५. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापन त्यस वेला प्रभावकारी हुन्छ जव प्रतिवद्धता, ज्ञान, समर्थतालाई "दुर्योग" भनेको स्थानमा तुरून्तै प्रयोग गर्न सकियोस् । यसको प्राप्तीकोलागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानिय समन्वय (Coordination) गरी आत्मनिर्भरता तिर उन्मुख हुनुपर्छ ।

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" को सन्दर्भमा यो के हो भन्दा देश, काल, परिस्थिती अनुसार यो फरक फरक छ । श्रीलंकाकोलागि सर्पको टोकाई नै दुर्योग हो किनकी सर्पको टोकाईवाट हजारौं मान्छे मर्छन । बोस्नियाको सन्दर्भमा राजनैतिक विवाद नै विप्लवको कारण हो । विकासशील देशमा गरिबी पनि विप्लव हो । किनकी अनुसन्धानले के देखाएको छ भने विकासोन्मुख देशमा हुने ६६ प्रतिशत दुर्योग गरिबी कै कारणवाट हुने भएको हो । बि.सं. २०७२ को महाभुकम्प र वर्तमान सन्दर्भमा बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाईरस "कोरोना भाईरस "कोभिड - १९ को महामारीको संक्रमण बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको मुख्यत: चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

५.  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" वा दुर्योगका प्रकारहरू :

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" लाई साधारणतः दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ । प्राकृतिक र मानवजन्य तर अहिले आएर यसरी प्राकृतिक र मानवजन्य भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्दछ । कतिपय प्राकृतिक प्रकोपहरू मान्छे कै कारणवाट भएको छ । भूकम्पको एक कारण Deep Tubewell खन्नु पनि हो । जसले पृथ्वीको पानीको सतहलाई असर पार्छ र धेरै ट्युबेलले भूमिगत पानी तान्दा भूईचालो जान्छ ।

६.  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन वा "विपद् " व्यवस्थापन चक्र

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" व्यवस्थापनको आफ्नै चक्र छ । यी प्रत्येक चरणमा गरिने क्रियाकलाप दूर्योगको प्रकृतिमा भर पर्छ तापनि समग्रमा निम्नलिखित छन् : (दूग्रपू—विरोन्यूत)

१. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" ग्रहण 
२. न्यूनीकरण
३. पुनर्स्थापना
४. बिकास
५. रोकथाम
६. न्यूनीकरण
७. तयारी ।                                      

७.  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" को प्रभाव :

नामैले पनि यो स्पष्ट छ । यसको प्रभाव भने  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" को प्रकृतिमा भर पर्दछ । भूकम्पले चेतावनी नदिन सक्छ, यसको प्रभाव समय Impact time पनि कम हुन सक्छ तर यसको नतिजा भने खतरनाक हुन सक्छ । हुरीको खतरालाई धेरै अगाडिबाट आँकलन गरे पनि यसको विनासकारी समय लामो हुन सक्छ ।

८.  ग्रहणशीलता (Implementation)

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" भए पछि तुरून्तै तयारीमा योजना गरेझै वा योजना गरेकै अवस्थामा भन्दा केही पृथक वा एकदम पृथक भए पनि असर परे पछि के गर्ने भन्ने कुरो यसले गर्दछ । यस्ता कदमहरूमा सव भन्दा पहिले जीउ धनको रक्षा गरिन्छ । यस पछि त्यहाँको वास्तविकताको चाँजोपाँजो मिलाईन्छ । यसमा गरिने क्रियाकलापको तालिका यस प्रकारको हुन सक्छ :

८.१.१ तयारीमा गरिएको योजना कार्यान्वयन गर्ने,

८.१.२ बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" विरूद्धको प्रणाली  शुरू गर्ने,

८.१.३ खोजतलास,

८.१.४ आकस्मिक खाना, बास, औषधिको व्यवस्था,

८.१.५ अनुसन्धान र मूल्यांकन,

८.१.६ खाली गर्ने कदमहरू ।

९.  पुनर्निमाण

यो चरणमा समुदाय वा राष्ट्र लाई साधारणतया पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने प्रयाश गरिन्छ । यो प्रक्रिया धेरै बर्षसम्म पनि जान सक्छ । यसमा मुख्यः तीन कुराहरू पर्छन : “पूजिपू”

९.१.१ पूर्नस्थापना (Restoration)

९.१.२  जिर्णोद्धार (Rehabilation)

९.१.३  पूनर्निमाण (Reconstruction)

९.१ मुख्य क्रियाकलापहरू

९.१.१ अति आवश्यक सेवाहरूको पुर्नस्थापना

९.१.२ घरहरूको पुनर्निर्माण

९.१.३ अस्थायी  घरको प्रावधान

९.१.४ भौतिक एवं मनोबैज्ञानिक (Physical and psychological)  जस्ले धन जन गुमाए ।

९.१.५ दीर्घकालिन पुनर्निमाण

१०.  विकास :

विकास मानवको चाहना गतिलाई रोक्न सकिन्न । कतिपय विकास र निर्माणवाट विनास हुँदैन उल्टै वातावरणको संरक्षण हुन्छ । त्यसैले आयोजना सुरू गर्दा खेरी नै विनासको पक्षलाई हेर्नु, मूल्यांकन गर्नु अति जरूरी हुन्छ ।

११.  रोकथाम :

विनास निर्माण संगै गाँसीएको यो एउटा अर्को प्रमुख क्रियाकलाप हो, जस्को उद्देश्य   बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दुर्योग" रोकथाम गर्नु हो । बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" रोकथाम गर्नकालागि आयोजना चक्रमा वातावरणीय लेखा जोखा गर्दा नै Disaster Imact Assessiment गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा EIA गर्ने चलन भरखरै शुरू भएकोमा संभवत DIA पनि परियोजना चक्रमा पार्नु पर्ने देखिन्छ । आयोजना लेखाजोखा गर्दा विप्लवको बारेमा सोचाई नराखिएको पाईन्छ । उदाहरणार्थ यदि जोगिमारामा DIA को अवधारणा राखिएर विकास कार्यक्रम शुरू गरिएको भए संभवतः दुई दुई वटा यात्रुबाहक बस सखाप हुने गरी डुब्ने थिएन् ।

१२.  न्यूनिकरण :

न्यूनिकरण तहमा खास गरि विकास आयोजनावाट हुने संभावित खतरालाई मध्यनजर राखेर निर्दिष्ट कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गरिन्छ । खास गरी भूईचालो जाने क्षेत्रमा Building Code राख्ने जस्ले गर्दा कथम कदाचित भूईचालो गयो भने कमसेकम क्षती होस् वा सकेसम्म क्षति नै नहोस् । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन संहिता (Building Code)  राख्न जस्ले गर्दा कथम् कदाचित भूइँचालो गयो भने कमसेकम क्षती होस् वा सके सम्म क्षति नै नहोस् । हाल काठमाडौं महानगरपालिका लगायत प्रायः धेरैजसो स्थानीय तहहरुले भवन संहिता Building Code लागू गरिसकेको छ । भूकम्पको असरलाई न्यूनिकरण सन्दर्भमा त्यस्तै जग्गा जमीनको सही प्रयोग गराउन पनि कानूनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संरक्षण/व्यक्तिगत सम्वन्धी नियमहरू व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संरक्षण । (व्यक्तिगत) सम्वन्धी नियमहरू इजरायलीले मास्क लगाएका इराक र बहुराष्ट्रिय सेनाको युद्धमा प्रयोग गरेको थियो ।

१३.  तयारी :

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" हुने संभावना भएमा सकेसम्म छिटो यसको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर चालिने कदम नै तयारी हो । दूर्योग भै सके पछि सरकार, सरकार, संगठनहरू, समुदायहरू र व्यक्तिहरूले छिटो भन्दा छिटो दूर्योगको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर योजना बनाउँछन् । यसमा खासगरी निम्नलिखित कदमहरू चालिन्छन् :

१३.१  बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन "दूर्योग" भित्र भरपर्दो योजनाको तर्जुमा र विषयगत खाका,

१३.२ आकस्मिक कार्यकोलागि खाली गर्ने तथा सुरक्षित भवनमा लैजाने प्रावधान,

१३.३ चेतावनी दिने प्रावधान र निरन्तर अनुगमन,

१३.४ आकस्मिक अवस्थाकोलागि सञ्चार व्यवस्था,

१३.५  शिक्षा एवं चेतना जगाउने ।

१३.६ तालिम, अभ्यास एवं परिक्षण ।

यो तयारीको चरणलाई मुख्यत देहायबमोजिम तीन भागमा बाँडन सकिन्छ :

१३.६.१ चेतावनी (Warning) :  खतरा आउने संभावना तर नआईसकेको सतर्क बनाउने ।

१३.६.२ धम्की (Threat) :  खतराको पहिचान भईसकेपछि खतरा बढ्दैछ भनि खबर गर्ने ।

१३.६.३ पूर्व होशीयारी दूर्योगको सम्भाव्य असरलाई कम गर्न तत्काल कामहरू गर्ने :

(क) स्कूल, अफिस आदि बन्द गर्ने,

(ख) आकस्मिक विजुलीका साधन ल्याउने,

(ग) ठूला आँधी, बेहरी आउने रहेछ भने पाकेको बाली, नाली काट्ने,

(घ) डुङ्गा गाडीहरूको व्यवस्था गर्ने,

(ङ) घरायसी सामान जस्तै : पिउने पानी, खाना आदिको सुरक्षा गर्ने । 

१४.  ऎतिहासिक पृष्ठभूमि :

१४.१ नेपालको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ (दोस्रो संशोधन, २०४९ सहित) मा दूर्योगलाई दैवी प्रकोप भनेर यसको क्षेत्र संकुचन गरिएकोले दैवी प्रकोप नभनेर व्यापक अर्थ समेटने नामाकरण गर्ने बारे सुझाव गरिएको थियो ।

१४.२ ऐनले केन्द्रिय, क्षेत्रीय, अञ्चलस्तरीय, जिल्लास्तरीय र स्थानीय समिति गरी ५ तहका समितिको व्यवस्था गरिएको : 

यि सवै अस्थायी र तदर्थ समिति थिए। यि समिति त्यसवेला बन्दथे जव दूर्योग हुन्थ्यो । जतिबेला Early warning systems नभएको, त्यहाँ दुर्घटना भए पछि मात्र समिति बन्ने विगतका क्रियाकलाप हेर्दा दूर्योग जस्तो विषयमा तदर्थ समितिको सट्टामा समग्रमा दूर्योग व्यवस्थापनको अवधारणा अपनाउनु पर्ने बिषयमा जोड दिईएको । विगतमा भएको वाग्मती बाढी काण्ड हुँदा रौतहटमा ९० वटा डुङ्गा थिए । रौतहट जस्तो बर्षेनि बाढीको चपेटामा पर्ने क्षेत्रमा ९० वटा डुङ्गामा केवल २ वटा मात्र हुनु विगतका तटस्थवाद कै परिणती हो ।

१४.३ संस्थागत समर्थता सुदढ गर्ने : 

संसारमा दूर्योग व्यवस्थापन वारे ससर्ति मात्र हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्रमा संस्थागत प्रयाश भएको पाईन्छ । हामी कहाँ यसको सर्वथा अभाव रहेको , गृह मन्त्रालयमा केवल एक सानो इकाई गठन गरिएको छ । यति मात्र होईन, दूर्योगमा स्नातकोत्तर पढाई समेत भएको सन्दर्भमा दूर्योग व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामी निकै पछाडि परेको अनुभव हुन्छ । यति मात्र होईन, संस्थागत प्रयाश नभएकोले नेपालमा हालसम्म पनि Early warning system नभएको र दूर्योग हुँदा सरकारी संयन्त्रले गर्न सकिने तहमा पनि काम गर्न सक्तैन । उदाहरणार्थ इन्द्र सरोवरवाट पानी फाल्दा त्यो बाढी बाग्मतीमा मिसिन गएकोले सर्लाहीमा त्यत्रो विनास भयो । इन्द्र सरोवरवाट उक्त पानी सर्लाहीमा पुग्न ४ चरण लाग्दछ । यो चार घण्टा भनेको त ठूलो समय हो । त्यस समय भित्र धेरै धनजनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ केही गर्न सकिएन । न Early warning System छ न त जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने पूर्व योजना नै छ । स्पष्ट छ, हामी संग दूर्योग व्यवस्थापनको पहुँच  नै भएन । अर्को विकट समस्या छ तथ्याङ्कको हामी संग घट्ना हुनु अगाडिको तथ्याङ्क पनि छैन । भै सके पछि पनि । तथ्याङ्क राख्न सकिने न त संस्थागत सोंच नै छ, न त जनशक्ति नै । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको एउटा इकाईले के गर्न सक्छ ?

१४.४ विकास आयोजनामा दूर्योगको अवयवलाई हेर्ने :

Prevention is better than cure "औषधी गर्नु भन्दा रोकथाम रोग लाग्न नदिने गर्नु नै वेश" भनेझै विकास आयोजनाको लेखाजोखा गर्दा नै दूर्योगको अवयवको पूर्वानुमान गर्न अत्यन्त जरूरी भै सकेको छ ।

१४.५ तालिम संस्थाको स्थापना : 

दूर्योग व्यवस्थापन को अर्को प्रमुख पक्ष हो तालिम । तालिम चेतना जगाउन वा दूर्योग वारे शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने दूर्योग नै भएको बेला जे जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नु पर्छ, त्यस्ता त्यस्ता क्रियाकलापहरुको प्राविधिक तालिम दिन जरूरी छ । त्यसैले तालिमलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ :
(क) साधारण तालिम, (ख) निर्दिष्ट तालिम ।

१४.६ दूर्योग एक बहुआयामिक विषय :

नेपालको सन्दर्भमा विप्लव व्यवस्थापनमा केही पहल कदमी गरिएको छ । तापनि धेरै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ । विप्लव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संस्थागत प्रयाश बाहेक यहाँ निर उल्लेख्य कुरा के छ भने जव दूर्योग हुन्छ, यसले धेरै विसंगती पनि ल्याउँछ । यहाँ निर उल्लेख्य कुरा के छ भने जव दूर्योग हुन्छ यसले धेरै विसंगती पनि ल्याउँछ । यहाँ निर नैतिकताको प्रश्न देखि लिएर मान्छेको मूल्य मान्यता जस्ता कुरामा समेत प्रश्न गर्नु पर्ने हुन्छ । गतः २०५० सालमा भएको बाढी काण्डमा कम्बल बाँडदा हुने खाने मान्छेहरूले नै कम्बल लिएको, प्रभावित मान्छेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्नेक्रम बढेको, स्थानिय एवं केन्द्रिय राजनीतिले नै दलगत राजनीति गर्ने जस्ता कुराहरू देखिए । त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा अंकुश लगाउन सकिदैन । यस्तो समझदारी सवैमा आउनु पर्ने कुरा हो ।

त्यस्तै दूर्योग व्यवस्थापनमा गैसस, स्थानिय समुदाय आदिको भूमिका अहं हुन्छ त्यसैले यिनीहरू लाई समन्वय गर्न व्यवस्थापकीय सीपको एवम् प्रक्रियाको पनि जरूरत छ । नेपाल जस्तो भूइँचालो, बाढी, पहिरो जाने देशको दूर्योग व्यवस्थापन गर्ने पहुँच एकदम तदर्थवादमा रहेकोले यसको संस्थागत प्रयाश गर्नु नै आजको आवश्यकता भएको महसूस सवैले गरेका छन् ।

१५. संस्थागत प्रयाश (अहिले सम्मको)

१५.१ २०४५ सालको भूकम्प पश्चात भूकम्प प्रतिरोधक भवनको डिजाईन गर्ने कार्य र भवन संहितालाई ओभरसियरस्तरमा प्रशिक्षण दिने कार्य भएको छ ।

१५.२ जापान सरकारको सहयोगमा जल प्रकोप नियन्त्रण आयोजना शुरू भएको छ ।

१५.३ दैवी प्रकोप तालिम दिने कार्य शुरू भएको छ ।

१५.४ दैवी प्रकोपको निम्ती प्रधानमन्त्री खातामा रकम जम्मा गरिएको तर त्यसको पारदर्शिता हुनु पर्ने ।

१५.५ काठमाडौं महानगरपालिकामा दैवी प्रकोप सम्वन्धमा विभिन्न शाखाहरू स्थापना भएको ।

१५.६ दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन)

१५.७ राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला र स्थानियस्तरको तदर्थ कमिटिहरू भएको ।

१५.८ महाभुकम्प २०७२ पश्चात् भुकम्प प्राधिकरण गठन भै सामान्य कार्य गरेको ।

१६. गर्नु पर्ने कार्य 

१६.१ दैवी प्रकोप उद्धार तथा निर्माण कोषको स्थापना र नियमित स्रोत नियमितरूपमा ।

१६.२ तदर्थवादको अन्त्य गरी संस्थागत प्रयाश ।

१६.३ संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान र त्यस्तो क्षेत्रमा वस्ती विकास एवम् भौतीक आधारशीला निर्माण गर्ने कार्यमा निषेध ।

१६.४ विकास आयोजनामा दूर्योग प्रभाव मूल्याङ्कन र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग ।

१६.५ स्वयंसेवक, गैसस, स्थानीय निकाय तथा आम जनताको परिचालन ।

१६.६ भरपर्दो तथ्याङ्क एवं सूचना प्रणालीको उपयोग ।

१८. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनकालागि के कस्तो व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ?

१८.१ संगठन

१८.२ नियोजन

१८.३ साधनस्रोतको उपयोग

१८.४ विशेषज्ञता

१८.५ तालिम

१८.६ प्रशिक्षणको आवश्यकताको पहिचान ।                                                                                                                              १९. Disaster Management :

Disaster : Hazard X Vulnerability

Hazard : a threatening event to cause loss or Suffering Vulnerability any object that may be subject to become victim in case the Hazard is occurred. Hazard may be  -------Natural (earthquake, fire breaks, floods, landslides, Storms, avalanche, hail stone etc.)

Possibility of Managing Disaster

20. Disaster Management (DM Cycle)

20.1 Natural
   
20.2 Human - Induced
       
20.3 Complex
       
20.4  abnormal

20.5 Prevention 

20.6 Mitigation

20.6.1 means the planned activities put forward to reduce our minimize the change of getting vulnurability from of probable hazard.

20.7 Preparedness

® Less hazardous

® project selection &

® mitigation

20.8 Development

20.9 Recovery

20.10 Response

20.11 Abnormal

® Response and Relief

® Operation temporary settled food & water Security

® Medicine

® Reconstruction

® Resettlement

® Rehabilitation.

२१. बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऎन, २०७४ र नियमावली, २०७६

प्रमाणीकरण मिति - २०७५/०७/०५

संशोधन गर्ने ऐन

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५-२०७५/११/१९

प्रस्तावना:

विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्‍बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

यस ऐनको नाम “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ ।

यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा:

(घ) “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्‌बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।

(छ) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ज) “प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।

(झ) “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्‍बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “विपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्‌कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्छ ।

(ड) “विपद् खोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपद्को अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील वा विपद् व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्न तयार गरिएको विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकर्मीलाई समेत जनाउँछ ।

(ढ) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम वा विपद्‍बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ण) “विपद् पुनर्लाभ” भन्नाले विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवम् पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।

(त) “विपद् प्रतिकार्य” भन्नाले विपद्को घटना घटनासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीलाई समेत जनाउँछ ।

(थ)“विपद् व्यवस्थापन” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ ।

(द) “व्यावसायिक प्रतिष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, सिनेमा घर, सपिङ्ग मल, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ध) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सङ्गठित संस्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ ।

(न) “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा प्रदेश प्रहरी सम्झनु पर्छ ।

(प) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ ।

(फ) “स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २
परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. परिषद्को गठन:

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ ।

परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु - सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता - सदस्य

(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री - सदस्य

(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य

(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य

(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य

(ज) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य

(झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित परिषद्‍बाट मनोनीत तीन जना - सदस्य

(ञ) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य सचिव

उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

४. परिषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्था :

(क) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(ख) परिषद्को सदस्य- सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । तर तत्काल परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले अठ्चालीस घण्टा अगावै परिषद्को बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

(ग) परिषद्का पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(घ) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ ।

(ङ) परिषद्को निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(च) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(छ) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(ज) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

५. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार:

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,

(ख) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नु पर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,

(घ) विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,

(ङ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरुको मूल्याङ्कन गर्ने ।

परिच्छेद ३
कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

६. कार्यकारी समितिको गठन:

परिषद्‌बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ।

कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री - अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारको सहरी विकास, स्वास्थ्य, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरु - सदस्य

(ग) नेपाल सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरु - सदस्य

(घ) नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव - सदस्य

(ङ) रथी, नेपाली सेना - सदस्य

(च) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु - सदस्य

(छ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य

(ज) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण - सदस्य

(झ) सदस्य-सचिव, समाजकल्याण परिषद् - सदस्य

(ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य

(ट) अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य

(ड) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य सचिव

७. कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था:

(क) कार्यकारी समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(ख) कार्यकारी समितिको सदस्य-सचिवले कार्यकारी समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ। तर तत्काल कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले चौबीस घण्टा अगावै कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

(ग) कार्यकारी समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(घ) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(ङ) कार्यकारी समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(च) कार्यकारी समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(छ) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(ज) कार्यकारी समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

८. कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:

कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने,

(ख) परिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ग विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने,

(घ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने तथा त्यस्ता संस्था वा निकायलाई आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,

(ङ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने,

(च) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, गराउने,

(छ) विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,

(ज) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरुप आपत्‌कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(झ) प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्साङ्कन गर्ने, गराउने,

(ञ) जोखिम संवेदनशील विकास तथा भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ट) सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ठ) नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने,

(ड) विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ढ) उच्च सङ्कटको अवस्थामा रहेका समुदायको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ण) राष्ट्रिय पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(त) विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्य ढाँचा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(थ) विपद्‌ प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(द) विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वत: परिचालित हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ध) आपत्‌कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने,

(न) विपद्को समयमा आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूमिका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(प) विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(फ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापको पुनर्स्थापना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लागि आय आजर्नका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ब) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(भ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्ने, गराउने,

(म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

(य) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने ।

९. विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने:

मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद् सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन भूगर्भ विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वाधार विज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिका सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य तथा निजहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ४
प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१०. प्राधिकरणको स्थापना:

(क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहनेछ ।

(ख) प्राधिकरणले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही काम गर्नेछ ।

(ग) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(घ) प्राधिकरणले परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ ।

(ङ) प्राधिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार:

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क) परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा कार्य गर्ने,

(ग) नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ङ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने, गराउने तथा तिनीहरुको कार्यमा समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने,

(च) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने,

(छ) विपद्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपद् प्रभावित बासिन्दाको जीउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,

(ज) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ्ग स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिज्ञ लगायतका सरोकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्ने, गराउने,

(झ) विपद्‍का घटना पश्चात मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवम् प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

(ञ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने,

(ठ) राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,

(ड) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य संस्थालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने,

(ढ) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनु पर्ने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने,

(ण) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरूस्त राख्न लगाउने,

(त) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(द) विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ्ग) प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने,

(ध) विपद्का सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

(न) विपद्‍को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाइङ्ग स्क्वाड गठन गर्ने,

(प) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्यूरो गठन गर्ने,

(फ) विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई अस्थायी पुनर्स्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवम् स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने, गराउने,

(ब) विपद् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,

(भ) विपद्‍का लागि आपत्‌कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने,

(म) विपद्‍बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,

(य) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(र) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(ल) प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य परिषद्, कार्यकारी समिति तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायको समन्वयमा रही गर्नु पर्नेछ ।                                           

परिच्छेद ५
कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

१२. कार्यकारी प्रमुखः

(१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा अन्य दुईजना विज्ञ सदस्य रहेको समिति गठन गर्नेछ । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(६) कार्यकारी प्रमुखले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ र आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि परिषद् र नेपाल सरकार प्रति जवाफदेही हुनेछ ।

(७) कार्यकारी प्रमुखले विपद्को समयमा विपद् प्रतिकार्य नियन्त्रकको रूपमा कार्य गर्नेछ ।

(८) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सुविधा, सेवाको शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. कर्मचारी माग गरी काम लगाउन सक्ने:

(१) विपद्को समयमा प्राधिकरणको विशेष कामको लागि निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट कुनै कर्मचारी माग गरी काम लगाउन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित संस्था वा निकायले माग बमोजिम कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा काजमा खटाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद ६
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१३क. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् :

(१) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिने समेतको प्रयोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषदमा रहने सदस्य, सो परिषद्को बैठक तथा निर्णय र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति:

प्रत्येक प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(१क) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त बढिमा पन्ध्र जना सदस्य रहनेछन्।

(२) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) परिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ख) विपद् पूर्वतयारीको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कार्यसञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

(ग) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,

(घ) राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, गराउने,

(ङ) आपत्‌कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्ने, गराउने,

(च) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने,

(छ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, गराउने,

(ज) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आदिको अभिलेख राखी कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने,

(झ) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने,

(ञ) असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने,

(ट) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा वितरण एवम् उपयोग गर्ने, गराउने,

(ठ) प्रदेशस्तरको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ड) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,

(ढ) विपद्का समयमा गरिएका खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पठाउने,

(ण) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम गरेका क्रियाकलापहरुका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(त) विपद्को समयमा बजार मूल्य, कृत्रिम अभाव तथा गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

(थ) प्रदेशस्तरमा विपद् प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने,

(द) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ध) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(३) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरण मार्फत परिषद्‍मा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेश तहको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ७
जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१६. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति:

(१) जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि देहाय बमोजिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहनेछ :-

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष

(ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि - सदस्य

(ग) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख - सदस्य

(घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य

(ङ) जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु - सदस्य

(च) जिल्लास्थित पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरू - सदस्य

(छ) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका जिल्लास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य

(ज) नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य

(झ) गैरसरकारी महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य

(ञ) नेपाल पत्रकार महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य

(ट) उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य

(ठ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत - सदस्य सचिव

(२) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क) परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, गराउने,

(ख) जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ग) जिल्लास्तरमा रहेका आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन गर्ने,

(घ) उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग तथा प्रवाह गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार गर्ने,

(ङ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्ने, गराउने तथा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई सोही अनुसार राहत वितरण गर्न लगाउने,

(च) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा नियन्त्रण गर्ने,

(छ) विपद्‍का कारण सिर्जित फोहोर तथा अन्य अनावश्यक वस्तु हटाउने वा हटाउन लगाउने,

(ज) विपद्को समयमा मृत्यु भएका मानिसको शव तथा जनावरको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

(झ) आपत्‌कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि आश्रय गृहको व्यवस्था गर्ने,

(ञ) विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा निकायलाई दुरुस्त राख्न लगाउने,

(ट) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने,

(ठ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने अस्थायी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न लगाउने,

(ड) विपद्को अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी यातायातका साधन, यन्त्र, सरसामान, खाद्य सामान आदि कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने,

(ढ) विपद्को जोखिममा रहेका वा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवनहरू भत्काउन लगाउने,

(ण) असुरक्षित भवन तथा स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने,

(त) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक, विशेषज्ञ तथा परामर्शदातालाई परिचालन गर्ने र सोको सुपरिवेक्षण गर्ने,

(थ) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने उद्धार तथा राहत एवं सहयोग आदि क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,

(द) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यको लागि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्ने,

(ध) विपद् पश्चात आउन सक्ने सहायक प्रकोपहरुको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने,

(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(प) विपद् सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने,

(फ) उद्धार तथा राहत कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा पठाउने,

(ब) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने,  गराउने ।

(३) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति :

(१) प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

(२) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) परिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने,

(ग) सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

(घ) स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने,

(ङ) भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने,

(च) स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने,

(छ) विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्‌कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने,

(ज) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने,

(झ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने,

(ञ) स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ट) स्थानीय स्तरमा आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

(ठ) विपद्‍मा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने,

(ड) विपद्‍बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने,

(ढ) विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने,

(ण) कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

(त) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

(३) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ८
सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

१८. सुरक्षा निकायको परिचालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार:

(१) विपद् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालित हुनु पर्नेछ ।

(२) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछ ।

(३) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रही देहाय बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु  पर्नेछ :-

(क) सम्भावित विपद्को सम्बन्धमा पूर्वचेतावनी दिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने,

(ख) कुनै पनि स्थानमा विपद्का घटनाहरू भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने,

(ग) आपत्‌कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने,

(घ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धार सम्बन्धी तालिम एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

(४) विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा उपलब्ध जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई हुनेछ ।

(५) सुरक्षा निकायले विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गर्न सक्नेछ ।

१९. वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) कुनै स्थानमा विपद् परेमा वारूणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) वारूणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले आपत्‌कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(३) आपत्‌कालीन कार्य सम्पादन गर्दा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायक निकायलाई हुनेछ ।

२०. सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व:

(१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्यालय वा व्यावसायिक केन्द्रमा विपद्का घटना हुन नदिन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्‌कालीन निकास लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गर्ने,

(ख) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समेतका सम्पूर्ण कार्यमा कार्यकारी समिति, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य समिति तथा प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ग) आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राधिकरणले तोके बमोजिमका आधारभूत अभिमुखीकरण तालिम दिने,

(घ) विपद् व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने,

(ङ) नेपाल सरकार, प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत्‌कालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने,

(च) सम्बन्धित अधिकारीको सुपरिवेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने,

(छ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने,

(ज) फोहोरमैला तथा प्रदुषणको यथोचित व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउने,

(झ) विपद्को घटना घटेमा तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय र स्थानीय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई खबर गर्ने ।

(२) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापन योजनाको तर्जुमा गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु पर्नेछ ।

२१. विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने :

सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछ :-

(क) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण लगायतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,

(ख) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(ग) क्षमता विकास, आपत्‌कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने तथा भाग लिने,

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने ।

२२. उपसंहार :

बिपद् परम्परागत धारणामा दैवीप्रकोपको रुपमा रहेकोमा नवीन धारणामा मानव सिर्जित ठोस योजना र कार्यक्रम बिहिन लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्था र प्रकृतिलाई ठाडो चुनौती दिंदा हुने घटना, परिघटना हो जसबाट धनजनको क्षति र दु:खद घटना समेत हुन पुग्दछ । विपद् सम्बन्धि नीति, ऎन, नियम, कानुन, कार्यविधि, कार्यान्वयन योजना त आवश्यक हुन्छ नै यो भन्दा पनि  महत्वपूर्ण कुरा बिपद् घटित भैसकेपछि धनजनको क्षति हुन नदिनु, क्षति अवश्यम्भावी हुँदा न्यूनीकरण वा रोकथामका उपायहरु, राहत, क्षतिपूर्ति  र पुनर्स्थापना योजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । अहिले तीन तहको सरकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार संविधानत: रहेको छ भने निजी क्षेत्र, सामुदायिक संघ संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र र विपद् क्षेत्रमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको पनि अग्रसरतामा एकातिर विपद्का क्षेत्रमा कार्यात्मक गतिशीलता आएको छ भने अर्कोतिर दक्ष, बिज्ञ जनशक्तिको न्यूनता, स्थानीय नेतृत्वको अदुरदर्शिता, योजनामा IEE र EIA उद्देश्य अनुरुप नबन्नु,  इमानदारीताको अभावले गर्दा योजनाहरु दीगो, प्रभावोत्पादक, लक्षित वर्ग र समुदायको हित हुने भन्दा स्वार्थ समूह (Interst Group) कै पक्षपोषणले गर्दा बिपद्   जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (Disaster Risk Reduction Mitigation and Management) को क्षेत्रमा अपेक्षित गुणस्तरीयता परिणाम प्राप्त हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तह घरदैलोको सरकारलाई विद्यमान अवस्था भन्दा अझ बढी स्रोत साधन, जनशक्तिको उपलब्धता, स्वायत्तता र जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व प्रदान गर्नु पर्दछ ।

🙏 धन्यवाद 🙏                                                                                                                                                                           सन्दर्भ सामग्रीहरु (Related Materials and References)

१. लोक सेवा आयोगको संग्रहित शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तयारी नोट टिपोट समेत
२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऎन, २०७४ समेत
३. स्थानीय तह बबई गाउँपालिका, दाङ र राजापुर नगरपालिका, बर्दियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदाको अनुभव
४. विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा अनलाईन खवरहरु
५. "जागीरे -यात्रा" सिर्जनाहरुको सङ्गालो, २०७०
६. स्थानीय स्तरका र राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामार्फत प्रकाशित आफ्नैं लेख ।

✍️ सम्पादन, अध्ययन  तथा लेखन 
बसन्तराज अधिकारी
अधिवक्ता
घर : घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ
@ कीर्तिपुर, काठमाडौं, नेपाल ।