३०१. स्थानीय तहमा सहभागीतामुलक र समावेशी योजना तथा तर्जुमा चरण, बजेट स्वीकृति र कार्यान्वयन : सैद्धान्तिक अवधारणा सहित प्रयोगात्मक अभ्यास : एक अनुभव
स्थानीय तहमा सहभागीतामुलक र समावेशी योजना तथा तर्जुमा चरण, बजेट स्वीकृति र कार्यान्वयन : सैद्धान्तिक अवधारणा सहित प्रयोगात्मक अभ्यास : एक अनुभव
 |
| ✍️ वसन्तराज अधिकारी |
१. योजनाको परिचय :
१.१ निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति, कार्यक्रम तय गरि मुलुकको स्रोत साधन अनुरुप निश्चित समय किटान गरि बनाईएको अग्रिम खाकालाई योजना भनिन्छ । मुलतः योजनामा के ? किन ? कहिले ? कस्लाई ? र कसरी ? भन्ने सवालको जवाफ प्राप्त हुन्छ ।
१.२ बिकासात्मक गतिविधिहरुलाई वाञ्छित गति दिई समग्र मुलुकको विकास गर्नु योजनाको प्रमुख उद्देश्य हो ।
१.३ योजनाको सर्वप्रथम सुरुआत सन् १९२८ देखि तत्कालीन सोभियत गणतन्त्र रुसको "पपतिलका" नामक योजनावाट भएको हो ।
१.४ नेपालमा भने बि.सं. २०१३ अर्थात् सन् १९५६ देखि प्रथम पञ्चबर्षिय योजनाको यात्रा प्रारम्भ गरिएको थियो ।
१.५ हाल पन्ध्रौं पञ्चबर्षिय योजना (२०१९-०२०) - (२०२३-०२४) कार्यान्वयनमा रहेकोे छ । जुन केन्द्रिय तहका बार्षिक योजनाहरु र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जानू भन्दा अगाडि आयोगवाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१.६ राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको जस्ले देशको बिकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने माथिल्लो निकाय हो । यसले बिकास योजना नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मुल्यांकनका लागि केन्द्रिय निकायका रुपमा कार्य गर्नुका साथै यसले बिकास नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्दछ ।
१.७ राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था रहे अनुरुप आयोगमा एकजना पुर्णकालिन उपाध्यक्ष, आठ जना सदस्यहरु र एकजना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् ।
२. बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरू :
स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्नलिखित बिषयहरुलाई आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ :
२.१ नेपालको संविधान
२.२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४
२.३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऎन, २०७४
२.४ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऎन, २०७४
२.५ संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु
२.६ स्थानीय तहको तर्जुमा कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४
२.७ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक बिकास योजना
२.८ स्थानीय तहको मध्यमकालिन खर्च संरचना
२.९ स्रोत साधन
२.१० विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु
२.११ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जनाएका प्रतिबद्धता वाट सिर्जित दायित्वहरु संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु आदि ।
३. बार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरु :
स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्नलिखित बिषयहरुलाई आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ :
३.१ आर्थिक बिकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने
३.२ उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने
३.३ जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढने
३.४ स्थानीय सहभागिता जुटने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने
३.५ स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकत्तम प्रयोग हुने
३.६ महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने
३.७ लैङ्गिक समानता र महिला समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने
३.८ दीगो बिकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने
३.९ भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने,
३.१० स्थानीय तहले आवश्यक देखेका वा स्थानीयता अनुकुल जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, कोरोना भाइरस "कोभिड १९" समेतका वर्तमान बिषयहरु समेत ।
४. बार्षिक बिकास योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषयहरु :
स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्नलिखित बिषयहरुमा ध्यानदिनु पर्नेछ :
४.१ संघ र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकुल हुने
४.२ आवधिक विकास योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका बिषयहरु
४.३ वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन
४.४ सुशासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्ने जस्ता बिकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु
४.५ समाजका सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बिषयहरु
४.६ अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बिषयहरु
४.७ बिषय क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरू ।
५. स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको मुलभुत अवधारणा :
५.१ कानुनी व्यवस्था :
५.१.१ नेपालको संविधान, २०७२
स्थानीय तहहरुलाई तिनै किसिमको शासकीय अधिकारहरु सहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरु प्रदान गरेको छ ।
५.१.२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४ समेतका ऎन कानुन तथा नियमहरुले कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
५.१.३ स्थानीय तह बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षमता अनुरुप बार्षिक योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।
६. आदिवासी जनजाति र दलित सम्बन्धि बिशेष संवैधानिक व्यवस्था
६.१ आदिवासी जनजाति, दलित र महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जेष्ठ नागरिकहरु र भौगोलिक रुपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरुले गर्दा अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यी बर्गलाई विशेष सुविधा दिन संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
७. स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका ७ चरणहरु
७.१ पुर्व योजना र बजेटको तयारी चरण
७.१.१ आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसूची १ बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी बर्षको लागि आवश्यक पर्ने आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण राजश्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिका वाट निर्णय गरि प्रत्येक बर्षको पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा तोकिएको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ ।
७.१.२ पहिलो चरण: संघ र प्रदेशवाट बजेटको सिमा प्राप्त गर्ने : संघीय सरकारवाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानिकरण अनुदान बापत स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक बर्षमा उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र तथा प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तहको लागि आगामी आ.व.मा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्तभित्र प्राप्त गर्ने ।
७.१.३ बिषयगत क्षेत्र छुट्याउने : सामान्यतया निम्नलिखित बिषयगत क्षेत्रहरू कार्यपालिकाका सदस्यहरू लाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ :
(क) आर्थिक विकास : कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा बाणिज्य, सहकारी, बित्तीय जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
(ख) सामाजिक विकास : शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक आदि)
(ग) पुर्वाधार विकास : सडक तथा पुल (झोलुङ्गे पुल समेत) सिचाइ, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, सञ्चार जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
(घ) वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन : वन तथा भुसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फ़ोहोर मैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्त्र सञ्चालन जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
(ङ) सुशासन तथा संस्थागत बिकास : मानव संशाधन बिकास, संस्थागत क्षमता विकास, राजस्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्योट, सेवा प्रवाहका मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहमा वित्तीय सूचना प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र अन्तर निकाय समन्वय जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने ।
८.२. दोस्रो चरण : स्थानीय तहको स्रोत अनुमान कुल बजेट सीमा निर्धारण :
८.२.१ स्थानीय राजस्व परामर्श समिति : नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र परिचालन गर्न सक्ने, राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरि आगामी आर्थिक बर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सदस्यहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य मध्येवाट १ जना महिला सहित २ जना सदस्य,निजि क्षेत्रको उद्योग बाणिज्य सम्बन्धि मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि मान्यता प्राप्त संस्थाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा/विभाग वा शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य अधिकार
(क) राजस्व सम्बन्धि नीति वा कानुनको तर्जुमा, संशोधन परिमार्जन र सो को परिपालनाको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने ।
{परामर्श दिंदा कर वा गैरकर राजस्वको प्रस्ताव गर्दा वा भैरहेको कर वा गैरकर राजस्व परिवर्तन गर्नु पर्दा त्यसको औचित्य तथा त्यसवाट पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरि प्रस्ताव तयार गर्ने । साथै नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाएको कर वा गैरकर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादात्म्य हुने गरि गर्नुपर्ने ।
(ख) राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरि आगामी आर्थिक बर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने
(ग) राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने
(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने
(ङ) कर राजस्व गैरकर राजस्व सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धमा परामर्श दिने
(च) राजस्व प्रशासन सुधारको लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले राजस्व प्रक्षेपण गरि अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक बर्षको पौष १५ गतेभित्र सम्बन्धित तहको कार्यपालिकामा पेश गरि सक्नुपर्ने छ ।
८.२.१ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति :
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँड वाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ॠण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सो को सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सदस्य, कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येवाट महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरि अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र बिषय बिज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने छ । साथै स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य अधिकार र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने बिधि र आधार तोकिएको छ ।
८.३. तेस्रो चरण : बस्ती तथा टोलस्तरवाट योजना छनौट :
८.३.१ स्थानीय सरकारहरुले वस्तीस्तरको छलफल र योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण बैशाख १५ देखि शुरु गरि बैशाख अन्त्य सम्म गर्दछन् ।
८.३.२ यश चरणमा स्थानीय सरकारवाट वार्ड कमिटीहरु र बिषयगत इकाईहरुमा बजेट सिलिङ पठाएको र स्थानीय घर परिवार र व्यक्तिहरुको परामर्शमा वस्ती तथा टोलस्तरमा परियोजनाहरुको छनौट गरिन्छ ।
८.३.३ यश प्रकारको असल अभ्यासवाट आफ्ना नागरिकहरुको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित, सबै घर धुरीका नागरिकहरू लाई समस्याको पहिचान, परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता र निर्णय लिने कार्यमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
८.३.४ बस्तीस्तरका बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाति/मधेशी, दलित, अशक्त, सीमान्तीकृत, पिछडिएका वर्ग लगायतका समुदायको सार्थक उपस्थिति हुनुपर्छ ।
८.३.५ टोल/लेन संगठन, महिला विकास समूह, सामुदायिक बन समूह, आमा समूह, नागरिक समाजका सञ्जालहरु, बाल क्लब, गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सार्थक उपस्थिति हुनुपर्नेछ ।
८.३.६ स्थानीय स्तरको सुशासन प्रक्रिया बलियो बनाउँदै सरकारलाई नागरिक प्रति उत्तरदायित्व बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बिकासलाई संस्थागत गर्न सुनिश्चित आधार तय गर्नुपर्छ ।
८.३.७ जनताका वास्तविक आवश्यकता भन्दा कार्यकर्ता, भोटर वा चुनावी प्रतिज्ञापत्रलाई सम्बोधन गरिनु जस्तो विडम्बनाले योजना तर्जुमा प्रक्रियाकै प्रभावकारितामा जनप्रतिनिधि र शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरुको क्रियाकलाप माथी जनताले प्रश्न उठाईरहेका छन् ।
८.४. चौथो चरण : वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण :
८.४.१ वार्डस्तरीय योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण जुन बैशाखको अन्त्य देखि शुरु भै जेठ १५ सम्म पूरा हुन्छ ।
८.४.२ टोल तथा बस्तीहरुवाट आएका आवश्यकता र मागहरुलाई संकलन गर्ने, पाँचवटा बिषयगत क्षेत्रहरूमा योजनाहरु छुटाउने र तिनको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।
८.४.३ योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न सरोकारवाला समुहहरु वाट प्राप्त योजनाहरुको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण पछि वडा समितिको योजना र बजेट उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने बजेट र कार्यक्रम निर्माण समितिमा पेश हुने गर्दछ ।
८.४.४ यश चरणमा स्थानीय नागरिकहरुको सकारात्मक धारणा प्रथमतः वार्डस्तरको बिकास, सेवा प्रवाह र सुशासन समावेशी रूपमा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चितता दोस्रो समुदायका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा पहुँचको स्थानीय शासनको मुख्य साधनको रूपमा तेस्रो सामाजिक विकृति र सबै प्रकारका विभेदहरुको निर्मुल गर्न सामाजिक विकृति विरुद्धका नीतिहरु लागू गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह हुने गर्दछ ।
८.४.५ अन्ततः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास, लक्ष्य र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सो अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाउन कार्यक्रम समेतमा अग्रसर साथै सबै प्रकारका नागरिक बिशेष गरि पिछडिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र सीमान्तीकृत समुहहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो बिकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
८.५. पाँचौ चरण : बिषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमा :
८.५.१ पाँचौ चरणको योजना जेष्ठ १५ देखि शुरु भै आषाढ ५ सम्म पुर्ण हुन्छ ।
८.५.२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले सबै वार्डवाट आएका परियोजनाहरुको प्रस्ताव संकलन गरेको र बिषयगत क्षेत्र अनुसार योजना बर्गिकृत र योजनाको प्राथमिकता गरिएको हुनुपर्छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगले तयार पारेको सुचक र अंकभार -- जनसंख्या (७०%), भूगोल (१५%), मानव विकास सूचकांक (५%) र विकास सूचकांक (१०%) को आधारमा बजेट र कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव तयार गरिन्छ ।
८.५.३ बार्षिक नीति र राजश्वको स्रोत, करको दर र दायरा, गत आर्थिक बर्षको वास्तविक आय र खर्चको हिसाब, चालू आर्थिक बर्षको संशोधित आय र खर्च, आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक समेतको तयारी गरिन्छ ।
८.५.४ नगरपालिकाहरुले आफ्नै स्रोत र दीगो आय उत्पादन गर्ने, स्रोतहरुको खोजी र व्यवस्थापनमा उचित योजनाहरुलाई कम प्राथमिकतामा राखी संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न बढी उत्साहित हुने गरिएको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
९.६. छैठौं चरण : कार्यपालिकाको बैठक वाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरि सभामा पेश गर्ने :
९.६.१ यो चरण आषाड ५ गतेदेखि शुरु भै आषाड १० गते अगावै सम्पन्न हुन्छ र यसमा सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारको बार्षिक नीति र कार्यक्रमहरु आर्थिक विधेयक संगै "बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा" पेश गरेका कार्यक्रम तथा बजेटको मस्यौदा प्रस्तावको छलफल, अपडेट र तयारीका लागि कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा पेश गरिन्छ ।
९.६.२ कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा सदस्यहरुले विनियोजन विधेयक, बजेट विवरण र बार्षिक कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत छलफल गरि अर्को बर्षको बार्षिक योजना, आवधिक योजना, रणनीतिक दृष्टिकोण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, संघीय र प्रदेश सरकारको नीति लागत लाभ विश्लेषण र अपक्षित जनताको सहभागिताको समेत आकलन गरि बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको र अन्तिम स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गरिन्छ ।
९.६.३ प्रायः कार्यकारी बोर्डको मुख्य प्राथमिकता पुर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक बिकास मध्ये पुर्वाधार विकासमा मात्र पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत भन्दा कम नहुने व्यवस्था छ । दीर्घकालीन लक्ष्य, संघ र प्रदेशको लक्ष्य, दृष्टि र नीतिहरुलाई स्थानीयकरण गर्न निश्चित दिशा प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाको विद्यमानता रहेको यथार्थ छ ।
९.६.४ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास योजना तयार, विकास साझेदारहरुको सहयोगमा वा आफ्नै पहलमा आवधिक योजना बनाईएका, ती योजनाहरुको पुर्णरुपमा बार्षिक योजनाहरुसँग तालमेल नभएको जस्को कारण समन्वयको अभाव, कमजोर योजना तथा बजेट विश्लेषण, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वृहत् जनसहभागिता तथा समावेशिकरणको अभाव, तल्लो तहका मागहरूको उपयुक्त सम्बोधनमा कमी, कमजोर बिज्ञताका कारणले योजनाहरुले अपेक्षित योगदान नगरेको यथार्थ रहेको छ ।
९.६.५ स्थानीय सरकारको क्षमता, स्रोत र लागत मुनाफा समेतको विश्लेषण नगरी स्थानीय गौरवका महत्वाकांक्षी योजनाहरुलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्वको मात्रा, दायरा र दर बढाउन र दलित महिला र जातीय अल्पसंख्यक केन्द्रित परियोजनाहरुमा लगानी गर्न कुनै विशिष्ट योजना र कार्ययोजना नरहेको अवस्था रहेकोे छ ।
९.७. सातौं चरण : सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृति :
९.७.१ अन्तिम यश सातौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको चरणमा मुलतः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेश गरेको आगामी आ.व.को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम - राजश्व र व्ययको अनुमान (बार्षिक बजेट) गाउँ वा नगरकार्यपालिकावाट स्वीकृत गरि सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
९.७.२ गाउँ वा नगरसभावाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्दा प्रथमतः बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गरिन्छ । जसमा गाउँ वा नगरकार्यपालिकावाट स्वीकृत भएको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा निजको असमर्थतामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्य मार्फत असार १० गते भित्र गाउँ वा नगरसभामा प्रस्तुत गरि सक्नुपर्नेछ । बार्षिक बजेट पेश गर्दा गत आर्थिक बर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, आय व्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालिन खर्च संरचना समेतको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
९.७.३ बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति : गाउँ वा नगर सभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम, राजश्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) सभामा पेश भएको पन्ध्र दिन भित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने गरि कार्यतालिका बनाउनु पर्नेछ । सभामा छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरि आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारण सहित पाँच दिन भित्र पुनः सभामा पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिकावाट पुनः पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सम्बन्धित सभाले पारित गरि सक्नुपर्नेछ । सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वेबसाईटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । १०. योजना कार्यान्वयन :
१०.१ गाउँ वा नगरसभाले पारित गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले ७ दिन भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
१०.२ अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिन भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुसूची ८ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृतिको फाराम दिग्दर्शनको दफा ६ (ख) संग सम्बन्धित कार्यक्रम स्वीकृत गरि सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा/इकाई प्रमुख र वडासचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्नेछ ।
१०.३ योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्राप्त भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित विभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
१०.४ बिभाग/महाशाखा/ शाखा/एकाइ प्रमुख र वडा सचिववाट पेश भएको कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा प्राविधिक क्षमता, योजनाको संवेदनशीलता, कार्यान्वयन प्राथमिकिकरण, नगद प्रवाहको अवस्था समेतको आधारमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुझाव दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको सुझाव समेतको आधारमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन कार्ययोजना संशोधन गरि ५ दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्नेछ ।
१०.५ सबै विभाग/ महाशाखा/शाखा/इकाई र वडा सचिववाट प्राप्त कार्ययोजनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकत्रित कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
११. योजना कार्यान्वयन बिधि
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऎन, २०६३ खरिद नियमावली, आर्थिक कार्यविधि ऎन तथा नियमावली र स्थानीय तहहरुले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधिकार क्षेत्र भित्र रहि निर्माण गरेका ऎन नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष शुरु भएको एकमहिना भित्र आफ्नो वार्षिक खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरि सो अनुरुप खरिद कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
१२. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति
१२.१ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको गठन : गाउँपालिका वा नगरपालिकावाट सञ्चालित योजनाको लागत परिमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताको आधारमा अनुगमन गरि आवश्यक पृष्ठपोषण दिनकोलागि निम्नलिखित अनुसारको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ :
(क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख ----------------- संयोजक
(ख) अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेका एकजना महिला सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येवाट दुई जना सदस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ………………सदस्य
(घ) प्रमुख योजना विभाग/महाशाखा/शाखा र एकाइ ----सदस्य सचिव
उक्त समितिमा आवश्यकता अनुसार कार्यपालिकाका अन्य सदस्य तथा बिषय बिज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
१२.२ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बिधि
१२.२.१ कार्यपालिकामा एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गरेको १५ दिन भित्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले वार्षिक अनुगमन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
१२.२.२ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा पेश गरि कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।
१२.२.३ कार्यपालिकाले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउन तथा समय र गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित पक्ष (उपरोक्त समिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेछ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी हुनेछ ।
१२.२.४ वडास्तरीय अनुगमन समिति आफ्नो वडा भित्र सञ्चालित योजनाको लागत, परिमाण, समय, सीमा र गुणस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरि आवश्यक पृष्ठपोषण दिनको लागि निम्न अनुसारको वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
(क) सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष ---------संयोजक
(ख) वडा सदस्य -------------------------सदस्य
(ग) वडा सचिव ---------------------सदस्य सचिव
उक्त समितिमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिले अनुगमन गर्दा देखिएका बिषयका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिलाई नियमितरूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
१३. आयोजनाको मुल्यांकन :
गाउँपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाले १० करोड र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले २५ करोड भन्दा बढी लागतका आयोजनाको योजना सम्पन्न भएको २ बर्ष भित्र तेस्रो पक्षवाट प्रभाव मुल्यांकन गराउनु पर्नेछ ।
१३.१ सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानवाट सञ्चालित योजना कार्यान्वयन : संघ तथा प्रदेश सरकारवाट गाउँपालिका वा नगरपालिका मार्फत सञ्चालन गर्ने सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धित तहवाट प्राप्त मार्गदर्शन बमोजिम हुनेछ ।
१३.२ योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया :
गाउँपालिका वा नगरपालिकावाट सञ्चालित योजनाको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन रनिङ बिल, आवश्यक बिल भरपाई, सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन र नियमानुसार पेश गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरुको आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
१४. लागत साझेदारीमा योजना कार्यान्वयन :
नेपाल/प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्बन्धि कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । समपुरक अनुदानका आधारहरू देहायबमोजिम हुनेछन् :
(क) आयोजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
(ख) आयोजनाको सम्भाव्यता
(ग) आयोजनाको लागत
(घ) आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक लागत साझेदारी
(ङ) आयोजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
(च) आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता ।
समपुरक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१५. विविध :
१५.१ स्थानीय तहले ॠण लिन सक्ने :
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सिमा भित्र रहि सम्बन्धित सभावाट स्वीकृत हुने गरि उत्पादनशील, रोजगारमुलक, आन्तरिक आय वृद्धि तथा पुँजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ॠण लिन सक्नेछन् । त्यस्तो ॠणको अवधि अधिकतम २५ बर्ष सम्म हुनेछ ।
नेपाल सरकारवाट प्राप्त भएको ॠण वा नेपाल सरकार जमानी भै लिएको ॠण सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारित समयमा चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानवाट कट्टा गरि सो रकम प्राप्त गर्ने वा ॠण भुक्तानी गरिदिनेछ ।
१५.२ वस्तुगत विवरण (profile) तयार गर्नुपर्ने :
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नु पुर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरि वस्तुगत विवरण (Profile) तयार वा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अद्यावधिक वस्तुगत विवरण आफ्नो website मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
१६. निष्कर्ष :
नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन ३ तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको ऎतिहासिक निर्वाचन २०७४ सम्पन्न भए पश्चात् पहिलो अवधि ४ बर्षको कार्यकाल पूरा भैसकेको र अब १ बर्ष अवधि बाँकी रहेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक नीति, कानुन, कार्यविधि, संरचना, जनशक्ति समेतको सामान्य व्यवस्था र थिति पद्धतिको शुभारम्भ भएको अवस्था रहेको छ । माथी उल्लेखित लेखमा स्थानीय तहमा सहभागीतामुलक र समावेशी योजना तथा तर्जुमा चरण : सैद्धान्तिक अवधारणा सहित प्रयोगात्मक अभ्यास : एक अनुभव लेखकको आफ्नो अनुभव समेत समावेश गरि प्रस्तुत गरिएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, बिज्ञ जनशक्तिको न्युनता, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि एकरुपता नभएको अवस्थाको बाबजुद स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण स्वमुल्यांकन पद्धति समेत अभ्यास भैरहेका छन् ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन - २०७४ (परिमार्जित) संस्करणमा समावेश गरिएका महत्वपूर्ण बिषयहरु समेत उपर्युक्त लेखमा स्पष्ट गरियो । साथै अनुसूचीहरुमा अनुसूची - १, आय तथा व्ययको प्रक्षेपण, अनुसूची - २, राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, अनुसूची - ३, आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरू तथा प्राथमिकता निर्धारण अनुसूची - ४, आयोजनाको प्राथमिकीकरण सुची, अनुसूची - ५ ……आ.ब. को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, अनुसूची - ६ स्थानीय तहको आर्थिक ऎनको नमूना, अनुसूची - ७ गाउँ/नगरपालिकाको विनियोजन ऎनको नमूना, अनुसूची - ८, वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृतिको फारमहरु समावेश गरिए वाट वस्तुनिष्ठ, कार्यान्वयन योग्य सरल, सहज, प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुलतः स्थानीय तह जनताको घरदैलोमा रहेको नजिकको सरकार "घरघरमा सिंहदरबार: स्थानीय सरकार" भन्ने महाअभियानवाट संघीयता कार्यान्वयनको दिशा अग्रगामी रुपमा निर्दिष्ट भएको हो । संविधानको भावना र मर्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन तत् तत् विषयगत नीति कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सहयोगको पारस्परिकताको पुर्णतः मुल्यांकन गरि सकारात्मक गति तर्फ अगाडि बढनुपर्ने, कमी कमजोरी हटाउनुपर्ने जरुरी भैसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि पुनः मुल्यांकन र ठोस कार्ययोजना सहित अगाडि बढनुपर्दछ भन्ने सोंचमा द्विमत नहोला ।
🙏 धन्यवाद 🙏
✍️ लेखक :
अधिवक्ता श्री वसन्तराज अधिकारी
(एम.ए. (राजनीतिशास्त्र), बी.एल. (कानुन), बी.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र), बि.एड. (शिक्षा)
घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ
@ कीर्तिपुर, काठमाडौं, नेपाल ।
सन्दर्भ स्रोत सामग्री (References Source Materials)
१. नेपालको संविधान, २०७२
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४ (संशोधन सहित)
३. सार्वजनिक खरिद ऎन, २०६३ र नियमावली, २०६४
४. आर्थिक कार्यविधि ऎन तथा नियमावली
५. वित्तीय उत्तरदायित्व ऎन
६. स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जन)
७. स्थानीय तह श्री बबई गाउँपालिका, दाङ र राजापुर नगरपालिका कार्यालयमा आ.ब.२०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ त्रिवर्षिय कार्यालय प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारको उपसचिवको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्दाको अनुभव र
८. विभिन्न अनलाइन खबर तथा सञ्चार माध्यमहरु ।
Comments
Post a Comment