२१४. प्रशासकीय कानुनको अवधारणा, यसको क्षेत्र र आधारभुत सिद्धान्त : एक चर्चा

प्रशासकीय कानुनको अवधारणा, यसको क्षेत्र र आधारभुत सिद्धान्त : एक चर्चा             

✍️ वसन्तराज अधिकारी 

                            उपसचिव, नेपाल सरकार 

१. सारांश (Abstract) :

प्रशासकीय कानुन मुलुकको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि सम्झौताहरु, कार्यपालिकिय विशेष निर्णय, अदालती आदेश समेतका आधारमा सार्वजनिक नीति तथा निर्णय बमोजिम नागरिकहरु द्वारा अनिवार्यत: कर्तव्यबोध सहित बाध्यात्मक परिपालनाको बिषय हुन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने परन्तु समाजमा यसले गहन र दीर्घकालीन प्रभाव र असर राख्ने हुँदा प्रशासकीय कानुन निश्चित बिधि, पद्धति र मापदण्डअनुसार निर्माण भै कार्यान्वयन हुन जनतावाट शिघ्र अनुमोदन योग्य सारभुत हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  मुलुकमा जनतामा नै सार्वभौमसत्ता निहित रहेको हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिवाट शासन र योग्य, सक्षम, निश्चित बिधि पद्धति वाट छनौट भएका अब्बल प्रशासकहरुवाट मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गरिने हुँदा प्रशासकीय कानुन तदर्थरुपमा नभई अर्धन्यायिक रूपमा संक्षिप्त कानुनी  कार्यविधि अपनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाईरस कोभिड -१९ को नयाँ भेरियन्टले सयौं मानिसहरू अकालमा मृत्युुको मुखमा गैरहेको सन्दर्भमा नागरिक हक अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, सुविधा को सुनिश्चितता, बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति,  राजनीतिक र प्रशासनिक स्पष्ट अधिकार क्षेत्र अझ विशेषत: स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकारको सीमाङ्कन कानुनतः स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।

२. प्रशासकीय कानुनको अवधारणा :

प्रशासकीय कानुन सार्वजनिक कानुनको एउटा शाखा हो ।   राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने निकायहरू विभिन्न हुन्छन् र यी सबै निकायहरूको एउटै उद्देश्य हुन्छ - 'राज्यमा व्यवस्थित प्रशासनको प्रवन्ध तथा सञ्चालन गर्नु ।'  त्यसैले प्रशासकीय कानुन र राज्यको प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्ने यिनै विभिन्न अङ्ग तथा निकायहरूको शक्ति, स्वरुप कर्तव्य, अधिकार र दायित्वसँग सम्बन्धित रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सँग प्रशासकीय कानुनको अत्यन्त घनिष्ठ र अन्योन्याश्रित  सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रशासकीय कानुनलाई सामान्य अर्थमा कुनै एउटा ठोस परिभाषा भित्र मात्र समेटन सकिदैन किनकि प्रशासकीय कानुनको बहुपक्षीय दृष्टिकोण तथा स्वरुपहरु पनि हुन सक्छन् ।

प्रशासकीय कानुनले कार्यपालिकीय निकायहरूमा क्रियाकलापहरुको बारेमा अध्ययन गर्दछ । कार्यपालिकीय निकायहरूमा सामान्यतया समितिहरु, आयोगहरु तथा अर्ध न्यायिक निकायहरू पर्दछन् । जो वर्तमान समयमा अधिक लोकप्रिय भैरहेका छन् । प्रशासकीय कानुन त्यस्ता सामान्य नियमहरुको संग्रह वा अंग हो, जो सार्वजनिक अधिकारीहरू द्वारा प्रयोग गरिने अधिकार र कर्तव्यको सञ्चालन संग सम्बन्धित छ । प्रशासकीय कानुन सरकारको शक्तिको नियन्त्रण सँग सम्बन्धित कानुन हो । तर सरकारको शक्ति भनेको व्यवस्थापिकाको शक्ति होईन किनकि कानुन निर्माताको हैसियतले व्यवस्थापिका राज्यको सम्प्रभु मानिन्छ । व्यवस्थापिकाको शक्ति कानुन भन्दा बाहिर रहेको हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिका भन्दा बाहिर सार्वजनिक अधिकारीहरु कानुनको अधिनमा रहन्छन् ।

प्रशासकीय कानुनको सन्दर्भमा प्रोफेसर बेड (Wade) ले दिएका परिभाषा लाई अध्ययन गर्ने हो भने 'यसको प्राथमिक उद्देश्य नै सरकारको शक्तिलाई कानुनको दायरा भित्र सिमित गर्नु हो । शक्तिको प्रयोग गर्दा सरकार उच्छृङ्खल नहोस् र शक्तिको आडमा सरकारवाट सर्वसाधारण नागरिकलाई बचाउन सकियोस् भन्ने मुल उद्देश्य प्रशासकीय कानुनको हो ।'  सरकार भनेको राज्य सञ्चालनको शक्तिशाली संयन्त्र हो । यसको उद्दण्डतालाई रोक्नुपर्छ । हुन त सरकारले शक्तिको प्रयोग गर्दा हानी पुर्याउने उद्देश्य नै राखी रहनु पर्दैन, कहिलेकाही सदासयता पुर्ण काम गर्दा गर्दै पनि शक्तिको दुरुपयोग हुन पुग्छ । सरकारी संयन्त्रहरू कानुनी सीमा भित्र नरहे, यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा सिमित नगरे राज्य सञ्चालनका काममा हुन जाने गल्तीहरुले नागरिकहरू माथी अत्याचार तथा अन्यायको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ ।

तसर्थ, राज्यको प्रयोग र विभिन्न  विद्वानहरुको परिभाषा अनुसार प्रशासकीय कानुनलाई निम्नलिखित बमोजिम संयन्त्रमा  उल्लेख गर्न सकिन्छ : 

२.१ राज्य सञ्चालनको यन्त्र

२.२ सरकारको काममा छाडापन आउनवाट रोक्नु

२.३  सरकारको क्रियाकलापवाट आम नागरिकहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने भयको वातावरणलाई रोकथाम गर्न

२.४ प्रशासकीय निकाय तथा संगठनहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्थित गर्न र

२.५ सार्वजनिक पदाधिकारीहरु द्वारा प्रयोग गरिने अधिकार र कर्तव्यको सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्ने ।

तसर्थ --

प्रशासकीय कानुनले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गै निर्णय गर्ने सार्वजनिक अधिकारीको निर्णयको विरुद्धमा उपचार प्राप्त गर्ने तर्फ मार्ग निर्देशित गर्दछ । कसैलाई पनि अनियन्त्रित अधिकार उपलब्ध हुन सक्ने हुँदैन, अनियन्त्रित अधिकारले शक्तिको दुरुपयोग हुने हुँदा यस्तो अख्तियारको दुरुपयोग नहोस् भन्ने र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न बनेको सार्वजनिक कानुनको एउटा शाखा नै प्रशासकीय कानुन अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने जुन कानुनले प्रशासकीय प्रक्रिया तथा पद्धतिको बारेमा अध्ययन गर्दछ, जुन प्रक्रिया वा पद्धतिलाई सार्वजनिक अधिकारीहरुले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्नु पर्दछ, जुन कानुन प्रशासनिक कार्यसंग सम्बन्धित रहन्छ र यसको अंगवाट प्रशासकीय ढाँचालाई अलग गरिन्छ र यसको स्वरूप सामान्य सिद्धान्तहरुको संग्रहको रूपमा रहन्छ, यसैलाई प्रशासकीय कानुन भनिन्छ । 

३. प्रशासकीय कानुनको क्षेत्र :

संयुक्त राज्य अमेरिकाको The Committee on public Administration of Social Research Council ले प्रशासकीय कानुनको क्षेत्र निम्नलिखित बमोजिम हुनेछन् भनेको छ -

३.१ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि समस्याहरू
३.२ आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि समस्याहरु
३.३ प्रशासकीय निर्देशनको कानुनी हैसियत
३.४ प्रशासकीय कानुन तथा प्रशासकीय अदालत
३.५ प्रशासकीय नियमहरु र प्रशासकीय परिक्षणहरु
३.६ सरकारी सम्झौताहरु
३.७ सरकार विरुद्धका दावीहरु
३.८ प्रशासकीय कार्यका विरुद्धको उपचार
३.९ व्यवसायिक संगठनको मान्यता सम्बन्धि कानुनहरु
३.१० प्रशासकीय निकायद्वारा सञ्चालित कार्यसंग सम्बन्धित ऎन नियमहरु ।

४. प्रशासकीय कानुनका आधारभुत सिद्धान्त :

प्रशासकीय कानुन नवीन अवधारणाको उपज हो । सरकारको काममा नियन्त्रण गर्ने खासगरी प्रशासकीय अधिकारीको स्वेच्छाचारीतामा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रशासकीय कानुनको बिकास भएको हो । कुनै पनि अधिकारीले प्रशासकीय कार्यसम्पादन गर्दा प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहि सम्पादन गर्नुपर्दछ । अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको निर्णय अल्ट्राभाईरस (Ultra Virus) भै बदरभागी हुन्छ । लर्ड डेनिङ  (Lord Dening) का अनुसार - प्रशासकीय कानुनका सिद्धान्तहरु निम्नलिखित बमोजिम रहेका छन् :

४.१ प्रशासकीय शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नु :

शक्ति प्राप्त गर्नेले शक्तिको दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ । प्रशासकीय अधिकारीकोरुपमा प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दा यसलाई गलत रुपमा गर्ने तथा फाईदा बेफाइदाको हिसाबमा स्वविवेकिय आधारमा प्रशासकीय अधिकारको उपयोग नहोस् भनि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । नियन्त्रणको व्यवस्था नभएको खण्डमा शक्तिको दुरुपयोग अवश्यम्भावी छ ।

४.२ नागरिकहरू विचको विवादमा अधिकारीहरू द्वारा निर्णयको निष्पक्षता निश्चित गर्ने :

सार्वजनिक पदाधिकारीहरु जहिले पनि निष्पक्ष रहनुपर्छ । प्रदान गरिने निर्णयहरु व्यक्तिगत/ संस्थागतरूपमा एकपक्षीय हुनु हुँदैन । सबै खाले बिषयमा सबै नागरिकहरु बिच समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । यसले मात्रै निर्णयको निष्पक्षता मानिने हुँदा प्रशासकीय कानुनले निर्णयको निष्पक्षताको लागि निश्चित गरिदिन्छ । एक अर्काको बिचको विवादमा तेस्रो पक्ष जहिले पनि तटस्थ भइ निष्पक्ष निर्णय दिनुपर्छ ।

४.३ नागरिकहरूको अधिकार र स्वार्थको कुराहरुमा अनधिकृत अतिक्रमणवाट संरक्षण दिनु :

प्रशासकीय कार्यको सञ्चालनले नागरिक अधिकार कुण्ठित बन्नु हुँदैन । प्रशासनिक निकायले नागरिक अधिकारको अतिक्रमण अनधिकृतरूपमा गर्न लागेमा/गरेमा कानुनी उपचारको माध्यमवाट संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । प्रशासकीय कानुनको सिद्धान्त पनि यसैमा आधारित छ ।

४.४ सार्वजनिक आधारको प्रयोग गर्नेहरू लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु :

कुनै पनि मुलुकको अन्तिम सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित रहन्छ । सबै जनता समान रुपमा शासनमा सहभागी हुन नसक्ने हुँदा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग  गर्न जननिर्वाचित निकायलाई मतदानको प्रक्रियामा सहभागी भई जनताले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछन् । यिनै जनप्रतिनिधिले कानुन तथा नीतिको निर्माण गरि कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक प्रशासकहरुमा अधिकारको हस्तान्तरण गर्दछन् । यसरी हस्तान्तरण हुँदै आउने अधिकारको अन्तिम बिन्दु जनताप्रति नै उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।

सारमा प्रशासकीय कानुनको सिद्धान्त सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकारीले जहिले पनि शासकको भावनावाट भन्दा पनि जनताको सहयोगीका रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी बनेर कार्य सम्पादन गर्नु/गराउनु प्रशासकीय कानुनको सिद्धान्त हुनेछ ।

५. प्रशासकीय कानुनको सर्वव्यापकता (Universe) :

सामान्यतया प्रशासकीय कानुन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार सम्म सीमितता रहे पनि मुलतः बिशेष अवस्था, परिस्थिति र संकटकालिन अवस्थामा यसको सर्वव्यापकता (Universal) प्रयोग रहेको हुन्छ । यसको उदाहरण वर्तमान अवस्था कोभिड - १९ को विश्वव्यापी महामारीको स्थितिमा अनुभव गर्न सकिन्छ । अहिले एकदेशीय सीमामा मात्र महामारीको असर नरही सर्वव्यापक रुपमा विस्तार रहेको सन्दर्भ छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा बिकसित देशहरु र  विकाशशील  विकासोन्मुख देशहरु एक आपसमा सहयोग, सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिको परिपालन गर्दै राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता रहेकोले यश सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्व, कानुन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका बिज्ञ एवम् बिशेषज्ञहरुवाट ठोस पहल र गृहकार्य गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भैसकेको अवस्था छ ।
📝 धन्यवाद                                                                                                                                                                  ✍️ लेखक परिचय                                                                                                                                                  वसन्तराज अधिकारी                                                          अधिवक्ता (एम.ए.; बी.एल.; बी.ए.; बी.एड.)                          उपसचिव, नेपाल सरकार                                                    युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंं ।