१९५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भुमिका : ऎतिहासिक पृष्ठभूमि, परिचय, काम, कर्तव्य अधिकार, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, सुधारका क्षेत्रहरू र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन बहाली सम्वन्धमा केही मननिय भनाईहरु

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भुमिका :  ऎतिहासिक पृष्ठभूमि, परिचय, काम, कर्तव्य  अधिकार, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, सुधारका क्षेत्रहरू र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन बहाली सम्वन्धमा केही मननिय भनाईहरु               

✍️ वसन्तराज अधिकारी 

                    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौं
                               [बि.सं. २०७० - २०७२]                                

१. ऎतिहासिक पृष्ठभूमि : परिचय

मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न लोकतान्त्रिक राज्यमा विशेष कानुन, संरचना, नीति तथा कार्यगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा वि.स. २०१० सालमा वनेको मुलुकी ऐनमा ‘हाकिमको नाउँमा कराउनेको महल” अन्तर्गत हाकिम वा कर्मचारीले घुस खायो भन्ने विषयमा उजुरीहरू दर्ता गर्ने, अपील सुन्ने, लगत झिकाउने र पजनी जाहेर गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । वि.स. २००७ सालको परिवर्तन पश्चात् भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ अनुसार वि.स. २०१० सालमा भ्रष्टाचार निवारण विभागको स्थापना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागको स्थापना गरियो ।

नेपालको संविधान, २०१९ को दोस्रो संशोधन, २०३२ ले अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गर्यो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गर्यो । यही व्यवस्थालाई नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत निरन्तरता दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको स्थापना भएको छ । यसै गरि उपचारात्मक कार्यसम्पादनका लागि संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र  धारा २३९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य  अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । 

२. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य अधिकार

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ :–

२.१ नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने

२.२ नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको
नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने

२.३ सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने

२.४ भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने

२.५ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने

२.६ नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने

२.७ भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने

२.८ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने

२.९ भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने

२.१० नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था

३.१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले ऐनद्वारा तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८,  प्राविधिक परीक्षकको आचारसंहिता, २०६७, भ्रष्टाचार विरूद्धको रणनीति तथा कार्य योजना, २०६५ अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना २०६७, भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६९ समेतको आधारमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको देखिन्छ ।

३.२ राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय भएकाले नेपाल सरकारले समय समयमा दिने निर्देशनको आधारमा समेत यसले कार्य गर्ने गरेको छ ।

३.३ सङ्गठन संरचना र जनशक्ति राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहने केन्द्रीय तहको निकाय हो ।

३.४ यस केन्द्र अन्तर्गत तीनवटा महाशाखाहरू प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, प्राविधिक परीक्षण महाशाखा र प्रहरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन महाशाखा रहेको छन् ।

३.५ यस केन्द्रमा ५५ जना निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।

४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सुधारका क्षेत्रहरू : 

४.१ सुधारका क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही भ्रष्टाचार जन्य कार्यको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा रहेको सतर्कता केन्द्रका सबै कर्मचारीहरूलाई एउटै ढाँचाभित्र समावेश गर्न नसकिएको

४.२ सम्पत्ति अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा ऐनले प्रदान गरेको अधिकारलाई नियमले संकुचन गरेको, केन्द्रलाई तोकिएको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न पर्याप्त कानुनी अधिकार नभएको

४.३ दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन सक्ने “विज्ञहरूको केन्द्र” को रूपमा सतर्कता केन्द्र विकसित हुन नसकेको

४.४ स्रोत साधन तथा विशेषज्ञ दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको

४.५ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रबीच समन्वय र तालमेलको अभाव जस्ता विभिन्न समस्या रहेका छन् ।

४.६ सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सोही अनुरूपको पर्याप्त कानुनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति, विज्ञहरूको परिपूर्ति, कार्यबोझ अनुरूप जनशक्तिको व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायहरू बीच प्रभावकारी समन्वय जस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने

४.७ मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यस केन्द्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गरी विद्यमान सङ्गठन, संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

४.८ अन्य निकायहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र सार्वजनिक प्रशासनका संरचना सिर्जना गर्नु पर्नेमा अल्पकालीन रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि समेत अनावश्यक रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका संरचनाहरू निर्माण हुँदा प्रशासन भद्दा, बोझिलो, खर्चिलो र अनुत्पादक समेत रहने कारण विना अध्ययन अनुसन्धान लहड वा मनोगत आधारमा संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने ।

उदाहरणको रूपमा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा वा विभागको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने कार्यलाई छुट्टै नेपाल ट्रष्टको कार्यालय बनाइनु, निश्चित निकाय अन्तर्गत खरिद अनुगमन एकाई राख्न सकिनेमा छुट्टै निकायको रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन
कार्यालय स्थापना गरिनु जस्ता स्थितिले यस्ता संरचनाको औचित्य दीर्घकालीन रूपमा पुष्टि गर्न कठिनाई हुने हुनाले यस्ता निकाय एवं संरचनाहरूको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने ।

स्रोत : प्रशासनविद श्री काँशीराज दाहालको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०७० वाट साभार

५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहाली सम्वन्धमा केही मननिय भनाईहरु :

५.१ घूस लिने र दिने दुवै महाअपराधी हुन् ।

५.२ हाम्रो अावाज भ्रष्टाचार मुक्त समाज ।

५.३ असल कार्यको सह्राहना खराव कार्यको आलोचना गरौ ।

५.४ सदाचारीलाई सम्मान र पुरस्कार भ्रष्टाचारीलाई दण्ड र तिरस्कार गरौ ।

५.५ भ्रष्टाचार विरुद्ध कलम चलाअौं ।

५.६ सार्वजनिक पदमा रहेर उल्लेख्य र असल कार्य नगर्नु भनेको समाज र राष्टकोलागि सवैभन्दा ठूलो बोझ बन्नु सरह हो ।

५.७ ईमान्दार राष्टसेवकले समाज सामु कहिल्यै शिर झुकाउनु पर्दैन ।

५.८ भ्रष्टाचार गर्नु सवैभन्दा ठूलो अपराध हो ।

५.९ हाम्रो काम गराई कसैले पनि अौंला नउठाउने खालको हुनुपर्छ ।

५.१० सुशासन र सदाचार निजामती सेवाको अाधार ।
५.११ एक भ्रष्टले धेरै सज्जनलाई पनि भ्रष्ट बनाउन सक्छ ।
५.१२ सार्वजनिक सम्पत्ती प्रत्येक नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यसको दुरुपयोग विरुद्ध खबरदारी गरौ ।

५.१३ प्रत्येक सचेत नागरिक राष्टको सच्चा पहरेदार हो, भ्रष्ट व्यक्ति राष्ट समाज र परिवारको कलंक हो ।

५.१४ हाम्रो गाउँ ठाउँको विकास निर्माण कार्य आफ्नै हो भन्ने कुरा नविर्सौ, गुणस्तरीयतावारे चनाखो भई सम्बद्ध पक्षलाई घचघच्याअौं ।

५.१५ .सादा जिवन उच्च विचार यसल् ल्याउँछ सुशासनमा निखार ।

५.१६ भ्रष्टाचारले लाभ पार्छ विलाप ।

५.१७  भष्टो आर्जित द्रव्यम दश बर्षाणी तिष्ठती ।
प्राप्ते एकादशे बर्षे समुलम्च विनस्यती ।।

भावार्थ : भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको धन सम्पत्ति बढीमा दश बर्ष टिक्दछ । एघार बर्ष लागेपछि त्यसबाट आर्जन गरेको व्याज स्याज सहितको धन सम्पत्ति, मान सम्मान सबै विनास हुन्छ भन्ने भनाई रहेको छ ।।

✍️ स्रोत : नेपाल सरकार
राष्टिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरवार, काठमाण्डौ
सुशासन प्रबर्द्धन डायरी

६. उपसंहार :

६.१ मुलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू २ वटा हुन् पहिलो सतर्कता (ptoactive) र दोस्रो उपचारात्मक (reactive) ।

६.२ प्रधानमन्त्री मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नामवाटै स्पष्ट छ जस्ले प्रवर्द्धनात्मक कार्य (Promotional Acts) र निवारणात्मक  (Preventive Acts) कार्यसम्पादन गर्दछ जुन कार्य पुर्व सतर्कता अध्ययन, अनुसन्धान र बार्षिक प्रतिवेदन सामान्य चेतावनी र सतर्कता सँग सम्बन्ध राख्दछन् ।

६.३ नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र  धारा २३९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । 

६.४ संघीयताको कार्यान्वयनमा संविधानत: हाल ३ तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार दुरुपयोग तथा सुशासन बहालीका लागि नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्ने टट्कारो आवश्यकता र समयको मांग रहेको छ ।

६.५ भ्रष्टाचार न्यून रहेका स्केन्डेभियन मुलुकहरूमा प्रभावकारी सशक्त निकाय Ambusdman (अम्बुड्सम्यान) जस्तो संस्थाको स्थापना जस्तैः हाम्रो देशमा पनि टट्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

सन्दर्भ सामग्री :
~~~~~~~~~~~

१. नेपालको संविधान, २०७२
२. भ्रष्टाचार निवारण ऎन, २०५९
३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, परिचय पुस्तिका
४. प्रशासनविद् श्री काँशीराज दाहालको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०७०
५. नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सुशासन प्रवर्द्धन डायरी
६. तत्कालीन शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अनुगमन तथा अनुसन्धान शाखा, सिंहदरबारमा कार्यरत छँदा जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण हुम्ला, बर्दिया, डोटी र कञ्चनपुरमा लेखक स्वयं द्वारा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिचय समेतको स्रोतसामग्री वाट साभार
७. My autobiography श्री बसन्तराज अधिकारी fb page
८. जागीरे यात्रा सिर्जनाका सङ्गालो, २०७०                                  ९. बर्दिया गुलरिया वाट प्रकाशित हुने  हाम्रो भावना राष्ट्रिय दैनिक २०७७ मा प्रकाशित  ।