१२५. लोकतन्त्र, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन : अवधारणा र प्रयोग

लोकतन्त्र, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन : अवधारणा र प्रयोग 

✍️ वसन्तराज अधिकारी

                                उपसचिव, नेपाल सरकार 
                 हाल कामकाज : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत   
                             राजापुर नगरपालिका, बर्दिया                           

१.लोकतन्त्र भनेको के हो ?

१.१ अवधारणा :

पूर्वीय दर्शन, धर्मशास्त्रहरू, परम्परा, प्रचलन, रितीस्थिति र संस्कृतिमा व्यापकरूपमा सर्वत्र प्रयुक्त “लोक” शब्द अत्यन्त पवित्र, सदाचारयुक्त, सार्थक र जनभावनाको अत्युत्तम प्रयोगकोरूपमा प्रयुक्त शब्द हो । “लोक” सम्पूर्ण र “तन्त्र” शासनको योगमा लोकतन्त्र पूर्ण अर्थयुक्त शब्द निर्माण भएको छ । लोकतन्त्र नागरिकको सावभौम र राजकीयसत्ता आफ्नो मालिक आफै हुने विशिष्ठ राजनीतिक शब्दावली हो ।

जनताले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमवाट आफ्नो शासक छान्न पाउने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्रलाई अंग्रेजीमा Democracy भनिन्छ । यो डेमोक्रेसी शब्द ग्रिक भाषाको Demos र Cratia जस्ता शब्दको योगवाट बनेको हो जसको अर्थ क्रमशः जनता र शासन हुन्छ ।

यसर्थ, शब्दको व्यूत्पत्तिका आधारमा लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । अर्को शब्दमा लोकतन्त्र शासनको त्यो रूप हो जसमा शासन सत्ता जनताको हातमा हुन्छ र त्यसको प्रयोग उसले आफै वा आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत गर्दछ ।

लोकतन्त्र एक व्यापक मान्यता हो । यसको सम्वन्धमा विद्वानहरूले आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् । कसैले समाज पद्धतिका रूपमा त कसैले शासन पद्धतिकारूपमा चित्रण गरेका छन् । व्यक्तिवादीहरूको दृष्टिमा लोकतन्त्र भन्नाले स्वतंन्त्रताको संरक्षक र व्यक्तिको अधिकतम् कल्याण गर्ने साधन भनिन्छ भने कम्युनिष्टहरूको दृष्टिमा बहुसंख्यक श्रमजीवि जनताको सत्तामा हुने पहुँच नै लोकतन्त्र हो । शासन प्रणालीकारूपमा हेर्दा लोकतन्त्र कुनै वर्ग विशेषको शासन नभई जनताको शासन हो । यस व्यवस्थामा सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्षरूपमा वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत शासन कार्यमा सहभागी हुने अधिकार राख्दछन् । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत मानिन्छन् । सरकार जनताप्रति उत्तरदायि हुन्छ र कानूनको राज हुन्छ । समानता, स्वतंन्त्रता, बन्धुत्व र मानवता, लोकतान्त्रिक शासनका प्रमुख आधार मानिन्छन् ।

सारमा - लोकतन्त्र नागरिकका हक, अधिकार सुरक्षीत गरी समाजमा विधिको शासन कायम गर्ने उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । जनताको शासन लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रले समानताको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । लोकतन्त्रमा निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुन्छ । राज्य सत्ता जनताको नियन्त्रणमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा दिगो शान्ति र द्वन्द्वको सहज समाधान हुन्छ ।

२. क्षेत्र :

लोकतन्त्रको क्षेत्र एवम दायरा व्यापक एवम फराकिलो छ । यसको साईनो मानव जीवनको प्रत्येक पक्ष संग जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रको अभावमा मानिसको कुनै पनि क्षेत्र चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा आर्थिक, सामाजिक होस वा नैतिक धार्मिक होस वा सांस्कृतिक कसैको प्रगति सम्भव छैन ।

जुन समाजमा वर्ग, जाती, धर्म, वर्ण र लिङ्गको आधारमा विभेद गरिदैन । स्त्री/पुरूष, धनी र गरिव सवैलाई समान रूपमा हेरिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा विषमता छैन, सवैलाई काम, काम गरे वापत उचित ज्याला प्राप्त गर्ने, मत दिने, चुनाव लड्ने, पद प्राप्त गर्ने, सरकारको गलत कामको विरोध गर्न पाउने, मन लागेको विचार र संगठनमा लाग्न पाउने छुट हुन्छ । नैतिक क्षेत्रको उत्थानका निम्ती एक आपसमा सहयोग, सदभाव, सम्मान, माया/प्रेमको स्थिति विद्यमान छ भने यथार्थमा त्यहाँ वास्तविक तथा जीवनपयोगी लोकतन्त्र जीवित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत मानव अधिकार, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, जनताको सर्वोच्चता र नागरिक सरकार, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, एवं शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतंन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतंन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूती, उत्तरदायित्व र जिम्मेवार सरकार, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय राजनीतिक प्रणाली, राज्यको श्रोत र साधनमा सवैको समान एवं समन्यायिक वितरण, निष्पक्ष, स्वच्छ तथा सक्षम प्रशासन यन्त्रको पूर्ण परिपालना जस्ता व्यवस्थाहरू स्वीकार गरेको राज्य नै “लोकतान्त्रिक राज्य” हो ।

समानता, स्वतंन्त्रता, भ्रातृत्व, मानविय सम्मानको उपज नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रका मूलतः देहाएका आधारभूत चरित्रहरू हुन्छन् :

• जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता,
• शासितको सहमतीमा शासनको सञ्चालन,
• बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान,
• आधारभूत नागरिक अधिकार र स्वतंन्त्रताको प्रत्याभूती,
• आवधिक रूपमा स्वतंन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन,
• कानूनी शासनको अवलम्वन र प्रयोग,
• स्वतंन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको सुनिश्चितता,
• राज्यको काम, कारवाहीमा कानूनको उचित प्रक्रियाको पालना, कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षण, सरकारको शक्ति र अधिकारको सीमाङ्कन,
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बहुलवाद,
• सहमती, सहयोग र सहिष्णुताको मूल्य मान्यता अनुरूप राज्य सञ्चालन, प्रतिनिधिमूलक, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार, राज्यको काम, कारवाहीमा खुला र पारदर्शी संस्कृतिको अवलम्वन,
• स्थानिय तहसम्म राज्य शक्तिको निक्षेपण र सशक्तिकरण, राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता, सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितता, जनताका गुनासा सुन्ने र उपचार प्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था,
• सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता, तटस्थता, सक्षमता र ईमान्दारीता,
• राज्यको स्रोत, साधनमा सवैको समान एवं न्यायोचित हिस्सा र वितरण आदि ।

३. सीमा :

लोकतन्त्र कसै माथि भेदभाव नगर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि समाजमा सम्पत्ति, हैसियत, स्वार्थ, कार्य वृद्धि र विचार जस्ता कुराहरूको भिन्नता हुन्छ । लोकतन्त्रले यस्ता भिन्नताहरूको दूरीलाई कम गरि समतामूलक एवं न्यायपूर्ण  समाज सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सव वर्ग र समुदायको समानसहभागिता र उचित प्रतिनिधित्व भएमा नै राज्य व्यवस्थाप्रति आमजनताको आशा र विश्वासरहने कारण समावेशीलोकतन्त्रको सिद्धान्तले सवैलाई  समानुपातिक समावेशीको आधारमा राज्य व्यवस्थामा सहभागी गराउने मान्यतालाई स्वीकार गर्दछ । लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया संस्थागत नभएको समाजमा पहिचानको समस्या लोकतन्त्रका उपलब्धीहरू जनस्तरमा पुर्याउने समस्या, विभिन्न स्वार्थहरूको समायोजन र एकीकरणको समस्या, वितरणको समस्या जस्ता विभिन्न समस्याहरू रहिरहन्छन् ।

४. समावेशी लोकतन्त्र :

शास्त्रीय लोकतन्त्र र समाजवादको वैचारिक समन्वयको उदय समावेशी लोकतन्त्र हो, यसमा जनमुक्ति आन्दोलन, मानव अधिकार आन्दोलन र हरियाली आन्दोलन (Green Movement) जस्ता सारभुत संसारका नविनतम् गतिशील  आन्दोलनहरूको पनि त्यतिकै योगदान छ ।

कर्मकाण्डी लोकतन्त्र (Ritualistic Democracy) को प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले अँगालेको बजार अर्थतन्त्र र समाजवादी शासन व्यवस्थाले अँगालेको केन्द्रिय योजनाले मुठ्ठीभर ठालुहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित हुन पुग्यो ।

परिणामस्वरूप नयाँ सहस्राब्दीको आगमन संगै विश्व अनेकौं बहुआयामिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणिय संकटहरूले घेरिन पुग्यो । समावेशी लोकतन्त्र यिनै समस्याहरूको समाधनार्थ विकसीत भएको नविनतम् धारणा हो ।

समावेशी लोकतन्त्रले सार्वजनिक वृत (Public Realm) भित्र राजनीतिक, अर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षेत्रलाई समेट्दछ । यी क्षेत्र जहाँ सार्वजनिक विषयमा सामूहिक निर्णय हुन्छन, समावेशी लोकतन्त्रको क्षेत्र/दायरामा पर्दछ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा यसले दैवीय जन्मजात श्रेष्ठताको पुरातन मान्यतालाई अस्विकार गर्छ । यो संस्थागत राजनीतिक प्रक्रियामा अल्पतान्त्रिक प्रकृति (Olgarchic Nature) को व्यवहारको विरोधी छ । यो सवै तहका राजनीतिक संरचनाहरूमा असमान राजनीतिक शक्ति सम्वन्धको विपरीतमा छ ।

सवै प्रकारका क्षेत्रीय, परिसंघीय (Confederal र स्थानिय र नागरिक संस्थाहरूमा महिला, जनजाती, दलित, सीमान्तकृत र पछाडि परेका र अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक समूहहरूको प्रतिनिधित्वको पक्षपाती छ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि लोकतन्त्रले यिनै कुराहरूको पक्षपोषण गर्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रले जाति, जनजाती, महिला र दलितको रोजगारी लगायत सवै आर्थिक स्रोतहरू माथि समान पहुँचको वकालत गर्छ । आर्थिक लोकतन्त्र साथै सामाजिक क्षेत्रमा समावेशीकरण, स्थानिय तह, सामुदायिक संस्थाहरूलाई तिनको प्राकृतिक स्रोतहरू माथि अधिकार जल, जमीन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको नियन्त्रण व्यवस्था, पर्यायवरणको संरक्षणमा ध्यान दिन्छ ।

यो बहुआयामीक अवधारणा हो । सवै जाति क्षेत्रको सर्वतोमुखी विकासमा ध्यान दिन्छ । सांस्कृतिकरूपमा बहुसंस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दछ । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, लैङ्गिक विभेदरहित समाजको वकालत गर्दछ । आदिवासी जनजातीको हितमा काम गर्दछ ।

समावेशी लोकतंन्त्र माक्र्सवादी मुक्तियोजना (Marxist Emaocipatory Project) को नविनरूप वा पुनर्परिभाषा पनि हो । समावेशी लोकतन्त्रका प्रवर्तक Takis Fotopoulous को विशेष योगदान रहेको छ । यिनले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र पर्यायवरणिय लोकतन्त्रमा जोड दिएका थिए । नीजि स्वामित्वको अन्त्य र जनस्वामित्वको स्थापना, सवै किसिमका असमानताको अन्त्य, पर्यायवरणिय लोकतन्त्र वातावरण मैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

समावेशी लोकतन्त्र भन्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र आदर्शलाई यथार्थमा बदल्ने पद्धति हो । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जस्ता विभिन्न विषयको निर्णय प्रक्रियामा सवै वर्ग, जाति, भाषा, सम्प्रदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

राज्यको लोकतान्त्रिकरण आवश्यक छ । राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरणको सुन्दरतम पक्ष भनेको नै नागरिकको सशक्तिकरण, क्षमताको अभिवृद्धि, विशिष्टिकरणको विकास, विधिको शासनको प्रवर्द्धन र नागरिकको जीवन स्वतंन्त्रता र सुखको संरक्षण हो । राज्यको लोकतान्त्रिकरणले नागरिक स्वतंंन्त्रताको सुनिश्चितता, संवैधानिक र सीमित सरकारको स्थापना, समानताको संरक्षण अवसरको प्रत्याभूती, मानव अधिकारको सम्मान, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्यायको समान प्रचलन तथा समतामूलक समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ ।

समावेशी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माणकोलागि राजनीतिक अधिकारका साथसाथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता, श्रोत साधनको समान वितरण जस्ता कुराहरूको प्रत्याभूती आवश्यक हुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्र राज्यको आवश्यकता हो । सामाजिक लोकतंन्त्रले गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन उन्मुख हुन्छ । आज विश्वका उच्च समावेशी लोकतंन्त्रको अग्रपंङ्तिमा रहेका मुलुकहरूमा डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे, अष्ट्रिया, स्वीजरल्याण्ड र निदरल्याण्ड छन् भने मध्यमवर्गिय समावेशी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जर्मनी, फ्रान्स र जापान जस्ता मुलुकहरू सामाजिक लोकतन्त्र प्रति उन्मुख मुलुकहरूको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन्। यस सन्दर्भमा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने विषय नेपालको प्राथमिक राष्ट्रिय सूची बन्नुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई संविधानमा समावेश गरि संवैधानिक लोकतन्त्रको विकास आधुनिक मान्यता हो । संविधान एवं कानूनतः लोकतन्त्रको मान्यतालाई अवलम्वन गर्दैमा त्यस्ता राज्य स्वतः लोकतान्त्रिक भईरहने पनि होईन । लोकतन्त्र भन्नु राज्यको राजनीतिक संस्कृति र नागरिकको जीवन पद्धति पनि हो । लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकास नभएसम्म लोकतंन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुन सक्दैन । जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भई शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणकालागि कानूनी सभ्यता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास आवश्यक पर्दछ ।

  लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणकालागि सुशासन आवश्यक हुन्छ । सुशासन कायम गर्ने राज्यको दायित्व हो । सुशासन विना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छैन । सुशासनका केही आधारभूत मान्यताहरू छन् :

५. नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता किन ?

६.१  राष्ट्रिय एकता कायम राख्न,
६.२ जनआन्दोलन वाट प्राप्त लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न,
६.३ द्वन्द्व समाधान गर्न,
६.४ राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न,
६.५ देशको अखण्डता कायम राख्न,
६.६ मुलुकको समानुपातिक विकास गर्न,
६.७ बहुसंख्यक जनतालाई शासनमा सहभागी गराउन,
६.८ राज्यको पुर्नसंरचना गर्न,
६.९ राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,
६.१० समन्याय र समावेशीकरण,
६.११ कानूनको शासन,
६.१२ मानव अधिकारको प्रत्याभूती,
६.१३ पारदर्शिता, बस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा ईमान्दारिता,
६.१४ आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
६.१५ प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
६.१६ विकेन्दीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
६.१७ जनसहभागीता तथा स्थानीय साधन स्रोतको अत्युत्तम उपयोग ।

६. सुशासनका मुख्यत ८ तत्वहरु (Good governance has 8 Major Characteristics)

1. Participatory
2. Consensus oriented
3. Accountable
4. Transparent
5. Responsive
6. Effective and efficient
7. Equitable and Inclusive and follows the rule of law.
8. It assures Corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable is society are heard in decision-making. It is also responsible to the present and future needs of society.

७. सुशासन (Good Governance) 

परम्परागत शासन मात्र सरकारको क्षेत्र भित्र आवद्ध छ भने सुशासनमा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाजको विस्तृत पूर्ण वृत भित्र आवद्ध छ भन्न सकिन्छ । सुशासन शासनमा विद्यमान असल गुण मूलतः लोकतान्त्रिक संस्कार, मूल्य मान्यता र पद्धति, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संस्कृति, कानूनी शासन, जनउत्तरदायी सेवा, सामुदायिक संलग्नता, परिवर्तनको संवाहक जस्ता विशिष्ठ गुणहरू विद्यमान रहन्छन् ।

सुशासन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कुशासनको कारण आज विश्वका धेरै मुलुकहरू असफल भएका र केही मुलुकहरू कमजोर र संकटग्रस्त अवस्थावाट गुज्रिरहेका छन् । जनताले राज्यका सार्वजनिक निकायवाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेनन् भने राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास रहँदैन । सुशासन भएन भने मुलुकमा विधिको शासन खल्वलिन्छ । दण्डहिनता र भ्रष्टाचार बढद्छ जसका कारण सामाजिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आई मुलुक संकटको भूमरीमा पर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता, राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र कमजोर सामाजिक शक्तिका कारण नेपाल भ्रष्टाचारले ग्रसित मुलुकको श्रेणीमा विश्व मानचित्रमा सूचीकृत हुन पुगेको छ । यो ज्यादै दुःखको विषय हो । नेपालको छवि बढाउन मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी र सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो हुनुपर्दछ । प्रशासन यन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरि मुलुकमा सुशासनको अनुभूती दिन सक्नुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा  राज्यको लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको स्थायी संयन्त्र को रूपमा रहेको कर्मचारीतनत्र सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । सुशासनका माध्यमद्वारा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास जगाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ सरकारी निर्णय प्रव्रिmया सरलिकरण निर्देशिका, २०६५ जस्ता महत्वपूर्ण कानून र निर्देशिकाहरू जारी भईसकेका छन् । सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले जारी भएका ऐन, कानूनहरूको अक्षरशः पालना गरी कार्य गर्नु राज्यका निकाय र पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य हो ।

७.१ सुशासनका विषयवस्तुहरू मुख्यरूपमा देहाएबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

७.१.१ पारदर्शिता,
७.१.२ सार्वजनिक जवाफदेहिता,
७.१.३ नीति तर्जुमामा सहभागिता,
७.१.४ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था,
७.१.५  कानूनको शासन,
७.१.६ स्वतंन्त्र न्यायपालिका,
७.१.७ अवसरको समान वितरण,
७.१.८ खुला एवं उदार अर्थव्यवस्था,
७.१.८ विकेन्द्रीकरण ।

सुशासनका सहायक तत्वहरूमा प्रशासन समयानुकूल परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको प्रयोग, निजामती सेवामा सुधार विकास प्रशासनको उत्तम मोडेलको प्रयोग, सार्वजनिक सेवाको ग्यारेन्टी, राजनीति र प्रशासन विच सुसम्वन्ध रहेका छन् । सुशासनको निम्ती प्रशासकीय निकायले कार्यसम्पादन गर्दा मूलतः देहाएका सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु पर्दछ

७.१.१ निश्चित कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्ने,
७.१.२ निश्चित समयावधि भित्र निर्णय गर्नु पर्ने,
७.१.३ निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने,
७.१.४ निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने,
७.१.५ स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने,
७.१.६.सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा ७.१.७ सरोकारवाला तथा नागरिक समाज संग परामर्श लिनु पर्ने,
७.१.८ आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,
७.१.९ पदीय तथा पेशागत आचरण सम्वन्धी व्यवस्थाको पालना गर्ने,
७.१.१० पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्दा देहाएको विषयलाई ध्यान दिने,
७.१.११ आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा नै सम्पादन गर्न आफैले पहल गर्ने,
७.१.१२ मीतव्ययी ढंगवाट स्रोतको प्रयोग गर्ने,
७.१.१३ सेवाग्राहीको सेवा पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्ने,
७.१.१४ कार्यसम्पादनमा ढिला सुस्ती र विलम्व नगर्ने,
शिष्ट व्यवहार गर्ने ।
७.१.१५ कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने,
७.१.१६ सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने,
७.१.१७ सुनासो सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने,
७.१.१८ अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने,
७.१.१९ काम कारवाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिकरूपमा जानकारी दिन सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोक्नु पर्ने,
७.१.२० सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने,
७.१.२१ कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने,
७.१.२२ बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने आदि ।

८. सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration)

कार्यक्षेत्र व्यापक र विस्तार भएको सेवामूलक उद्देश्य रहेको, प्रक्रियामूलक कार्यशैली, आम जनताप्रति उत्तरदायित्व, स्थायी सरकारकोरूपमा निरन्तर चलिरहने जनताका दैनिक सेवा सुविधामा ध्यान दिई कार्यसम्पादन गर्ने प्रशासन संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो ।

सार्वजनिक प्रशासनको वित्तिय नियन्त्रण र व्यवस्थापन सेवाग्राही जनताको कर तथा राज्य कोषवाट भूक्तानी गरिन्छ । दक्ष, योग्य कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी केन्द्रिय निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको, विधिसम्मत काम कारवाही, अध्ययन, अनुसन्धानवाट संकलित तथ्याङ्कको आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । यो नीजि प्रशासनवाट सर्वथा भिन्न र व्यवसायिक र निपुण प्रशासकहरू द्वारा सञ्चालित हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन स्थायी स्वरूपको रहने भएकोले यो निरन्तर चलिरहन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन हिजो आज प्राज्ञिक विषयकोरूपमा पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएको छ । यसको उदाहरण सेवा क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रहरू र विशेषज्ञताको क्षेत्रहरूमा समेत देख्न पाईन्छ । सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, विशेषज्ञ सेवाहरूको नियमन, लोक सेवा आयोग प्रतिको जनचासो आम महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रको आशा एवं भरोसाको केन्द्र नै सार्वजनिक प्रशासन हुन गईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र व्यावसायिक वाट खुला बजार तर्फ अगाडि बढिरहेको पाईन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन लोकतन्त्रको मजबूत खम्बा हो । सार्वजनिक प्रशासन विकासमूलक विकास प्रशासनकोरूपमा रूपान्तरण भईरहेको वर्तमान सन्दर्भमा जसरी भवन बलियो पिलर (खम्बा) को सहायतावाट अडिन्छ, लोकतन्त्रको बलियो आधारमा मात्र सार्वजनिक प्रशासन निर्भर रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा, राजनीतिवाट तटस्थ, जनसेवाको भावना, जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायि, कानून तथा विधिको शासन, औपचारिकता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत पक्षहरू हुन् । नीजि प्रशासन संगको सहकार्यले सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, प्रतिस्पर्धी र खारिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठन वारे व्यवस्था छ । जसमा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐन द्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् । यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय केन्द्रिय कर्मचारी निकायकोरूपमा रहेको र निजामती सेवा सम्वन्धी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली रहेका छन् ।

९. संविधानमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन

परिच्छेद ३.३.२.५ सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनः

_ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारी सेवालाई निजामती सेवा मानिएकोमा देशमा भएको परिवर्तनको महसुश हुने गरी हालको निजामती सेवालाई नागरिक सेवा वा अन्य कुनै नामाकरण गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने,
_ सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई सार्वजनिक सेवा (निजामती सेवा, संसद सेवा, न्याय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी सेवा, संस्थान सेवा, नामाकरण गर्ने,
_ सेवाको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै कानून बनाई सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने,
_ संघीय (केन्द्र) र साझा सूचीको कार्यक्षेत्रकालागि गठन हुने सेवाहरू संघीय कानून मार्फत प्रादेशिक एवं स्थानिय सूचीका कामकालागि गठन हुने सेवाहरू प्रादेशिक कानून मार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने,
_ सरकारीसेवामा सुशासनको प्रत्याभूतीगर्न पारदर्शिता, जवाफदेहीता, समानुपातिक सहभागिता  भ्रष्टाचार निवारण, विधिको शासन, सार्वजनिक सुनुवाईका विषयहरू समेटिनु पर्ने ।

प्रस्तावित

९.१ सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन सम्वन्धमा
सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त

± उच्चस्तरीय व्यवसायिक नैतिकताको प्रदर्शन, पारदर्शी, मितव्ययी, विकासमुखी प्रशासनको सञ्चालन, राजनीतिक अहस्तक्षेप, जवाफदेहीता र उत्तरदायी नीति निर्माणमा सर्वसाधारणको सहभागीता, प्रशासनमा नागरिकको सहज पहुँच, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त एवं आधारभूत योग्यता र दक्षताको आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने जस्ता विषयहरू लाई सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तकोरूपमा समावेश गरिएको

१०.सरकारी सेवाको गठन

± सरकारी सेवाहरू संघीय ढाँचा अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरि तीन तहमा रहने,
± नेपाल सरकारले मुलुकको सरकारी सेवाको सञ्चालन गर्न निजामती (नागरिक सेवा,न्याय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी सेवा, संस्थान सेवा लगायत सार्वजनिक सेवाहरू गठन र सञ्चालन गर्ने ।

११.उपसंहार :

लोकतन्त्र, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन एकै शरिरका अङ्ग हुन् , लोकतन्त्र मस्तिष्क हो, सुशासन सबल र स्वस्थ्य मन वा ह्रदय हो भने सार्वजनिक प्रशासन सबल बाहु । एकको अभावमा वा कमजोर अवस्थामा अर्कोको सबलीकरण किमार्थ सम्भव हुँदैन । तसर्थ वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत निर्माणमा सुशासन र सार्वजनिक प्रशासनको मजबूती र पुर्नसंरचना महत्वपूर्ण विषय रहेको छ ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रयोग गर्ने २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेट, शहिदको सपना, नागरिकको चाहना र सदिक्षालाई पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी थोरै वा धेरै आ–आफ्नो बुद्धि र बर्कतले भ्याए सम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको काँधमा आईपुगेको छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू (References)

१.नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
२.पेशागत दक्षता र ट्रेड यूनियन आन्दोलन, प्रशिक्षण सन्दर्भ सामग्री, प्रकाशक : निजामती कर्मचारी संगठन, केन्द्रिय कार्य समिति, काठमाडौं
३.प्रा.डा.कृष्ण पोखरेल, सार्वजनिक व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू प्रकाशकः CIMID, नेपाल 
४.संविधानसभा विषयगत समितिहरूको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदाको सारांश पुस्तिका प्रकाशक :               M ESPUkaid
(नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, जिल्ला कार्यसमिति, दाङ “पेशागत दक्षता र ट्रेड यूनियन आन्दोलन” विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम मिति २०६७ जेष्ठ ५)
५. आफ्नै जागीरे यात्राको सङ्गालो २०४०-२०७० संग्रहवाट साभार गरिएको ।

✍️ लेखक तथा प्रशिक्षक : बसन्तराज अधिकारी
भूमि सुधार अधिकारी,  नेपाल सरकार, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, दाङ, (मिति २०६७ जेष्ठ ५) परिमार्जन सहित
हाल : राजापुर, बर्दिया ।