मानवअधिकारको सैद्धान्तिक अवधारणा : संवैधानिक व्यवस्था, यसको आवश्यकता, महत्व र बिकास
उपसचिव, नेेेपाल सरकार 
✍️ बसन्तराज अधिकारी
१. आधारभुत सैद्धान्तिक अवधारणा (Basic theoretical Concept) :
१.१ मानवअधिकार लाई मुलतः प्राकृतिक मानवअधिकार जन्मे पछि मानिसले स्वत: मानविय आधारमा प्राप्त गर्ने अधिकार तथा विविध अधिकार रक्षाका लागि बनाईएको कानुनी व्यवस्था गरि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण मानवीय सभ्यता सुरु भएदेखि नै समाजमा मानव अधिकारको व्यवस्था हुँदै आईरहेको छ । तर, मानव अधिकार उपयोगको सन्दर्भमा भने ऎतिहासिक तथा भौगोलिक रूपमा भेदभाव रहेको पाईन्छ ।
अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको नायक मुलुकमा पनि कुनै समयमा जातिय, रंगीय भेदभाव थियो । केहि बर्ष अगाडि सम्म दक्षिण अफ्रिका जातीय, रंगीय भेदभाव वाट ग्रसित थियो । पश्चिमा मुलुकहरूले चीन तथा कोरियामा मानवअधिकार शुन्यता देखेपनी यी मुलुकहरूको आर्थिक बिकास तथा समृद्धिले गर्दा त्यहाँ मानव अधिकार बिहिनताको शंका गरिरहने ठाउँ तुलनात्मक रुपमा ज्यादै न्यून हुन्छ । सैद्धान्तिक र आदर्शका कुराहरू जे जति गरे पनि हिजोआज कसैले कसैको मुख थुन्न सक्दैन । यो प्रजातन्त्रले दिएको नैसर्गिक अधिकार हो । अपितु, आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मानव मानव बिचको भेदभाव हटन नसक्नु खाडल अर्थात् दुरी बढदै जानू दु:खद कुरा हो । विकसित देशहरूमा जनताको समग्रस्तर उच्च रहेको हुँदा त्यहाँ भेदभावको स्तर न्यून रहेको छ भने त्यसको विपरीत विकासशिल देशहरूमा भेदभावको स्तर उच्च रहन्छ ।
अझ, नेपालजस्ता मुलुकमा अशिक्षा, अज्ञानताको कारणले छुवाछूत, बोक्सीको आरोप पर्याप्त पाईन्छन् । यति मात्र होईन राज्य स्वयं पनि मानवअधिकार को बिषयमा गम्भीर तथा संवेदनशील रहन सकेको पाईदैन । यद्यपि मानवअधिकार खाशरूपमा सन् १९४५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एक भागको रूपमा आएको र यसलाई राष्ट्रिय कानुन प्रणाली (National Legal System) मा रुपान्तरण गरेपछि मात्र यसले आकार ग्रहण गर्ने तथ्य सार्वभौम सिद्धान्तको रूपमा रहेकोे छ । विद्वान मानवअधिकार बादी John Humphrey ले इच्छा गरे जस्तैः हिजोआज मानवअधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा मान्यता पाएको र यसलाई प्रयोग सिद्ध गर्न सकिने हुँदा मानवअधिकार कानुन विश्वव्यापी कानुन (World wide Law) को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्दा व्यापक बिस्तार भएको पाईन्छ ।
१.१ स्थापना र बिकास :
१.१.१ मानव जातिको सम्पुर्ण बिकासका निम्ति सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा Universal Declaration of Human Rights आफैमा एक Customary Law को रूपमा आएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, यो पाईला मानवअधिकार को बिषय क्षेत्रमा नागरिक बडापत्र समान महत्व रहेको छ । मानवअधिकार घोषणाको क्रममा महत्वपूर्ण सन्धि, सम्झौताहरु जुन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकार सन् १९६६ मा प्रयास पूरा भए पनि मुख्यत निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तैः
1. ICESCR = International Convention on Economic & Social, Cultural Rights.
2. ICCPR = International Conventions on civil and Polital Rights. सन् १९७६ मा मात्र प्रचलनमा आए । सन् १९४८ र १९६६ का बिचमा मानवअधिकार अधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरु विविध बहुल क्षेत्रहरू लाई समेटेर सम्पन्न भए । जस्तैः यातना सम्बन्धि (Torture), भेदभाव (Racial), विभेद (Discrimination), बाल अधिकार ( Child Rights), महिला अधिकार (Women Rights), अल्पसंख्यकको अधिकार (Minority Rights) आदि पर्दछन् ।
१.१.२ वर्तमान अवस्थामा समसामयिक रूपमा जन्मिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (International Criminal court = ICC) र यसको बिधान सन् १९९८ मा रोममा ६० मुलुकहरू वाट स्वीकृत भयो । यसलाई पुर्णतः सबलिकरण गरि हाल यसले मानव अधिकारसम्बन्धी मानवीय मामिलाका बिषयहरु जस्तो बंशहत्या (Genocide), मानवता विरुद्धको अपराध (Crime against Humanity) र युद्ध अपराध (War Crime) जस्ता बिषयहरु हेर्दछ । हाल संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली (UN System) ले मानवअधिकार संग सम्बन्धित सबै बिषय आर्थिकसामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, राजनीतिक आदि सबै क्षेत्रको मानवअधिकारको दुरुपयोग र विद्रोह रोक्न महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ जुन समझदारी र सम्झौताहरु वार्ता वा अन्य माध्यम वाट सम्पन्न गरिन्छ ।
१.१.३ वर्तमान सन्दर्भमा मानवअधिकार सँग जोडिएर आउने बिषयहरुमा प्रमुखत: सूचना प्रविधि (IT), आमसञ्चार (Mass Media), अन्तर्राष्ट्रिय भुजाल (Internet), बिद्युत्तिय सूचना प्रणालीहरु (Website) प्रमुख रहेका छन् । गैह्र सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारी प्रशासन यन्त्र समेत जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र साझा अधिकार रक्षा एवम् प्रत्याभूतिका लागि रात दिन दत्तचित्त रहनुपर्ने बेला आइरहेको छ । आतंकवादको बढदो स्वरुप तथा गतिविधिले गर्दा राष्ट्रिय सरकार सारै कमजोर भएको देखिन्छ । अहिले बिश्वब्यापी महामारी कोभिड -१९ को संक्रमण पश्चात् लामो समय बन्दाबन्दी "लकडाउन" ले अर्थतन्त्र कमजोर रहि गरिबी, बेरोजगारी, हिंसा बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेकोे यथार्थता हामी सबै सामु स्पष्ट छ ।
१.२ संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा विश्वव्यापीरुपमा घोषणा गरिएको मानव अधिकारका बिशेषताहरु (Features) :
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा विश्वव्यापीरुपमा घोषणा गरिएको मानव अधिकारका बिशेषताहरु (Features) देहाय बमोजिम रहेका छन् :
१.२.१ मानिसलाई जाती, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, विचार अथवा अन्य कुनै किसिमले भेदभाव गरिनु हुँदैन ।
१.२.२ प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता र आत्म सुरक्षाको अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
१.२.३ मानिसलाई किनबेच र दास दासी बनाउन पाईने छैन, कुनै शारीरिक यातना दिन पाईने छैन ।
१.२.४ संविधान र कानुन द्वारा प्राप्त भएका मौलिक अधिकार हनन गर्न पाईने छैन । कानुनी हक उपयोगका लागि सबै बराबर हुन्छन् ।
१.२.५ प्रत्येक व्यक्तिको गोप्यता, परिवार, घर वा अरु व्यक्तिगत सूचनामा हस्तक्षेप गर्न पाईने छैन ।
१.२.६ प्रत्येक व्यक्तिले एकल वा अरुसँग मिलेर सम्पत्ति आर्जन गर्न पाईनेछ ।
१.२.७ सबैलाई बिचार स्वतन्त्रता र प्रकाशनको स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ ।
१.२.८ प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सभा गर्ने, संस्था खोल्ने र देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्येक रुपले वा निर्वाचन जनप्रतिनिधि द्वारा सहभागी हुने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
१.२.९ सबैलाई इच्छानुसार नोकरी रोज्ने र समान कामको लागि समान तलव पाउने अधिकार प्राप्त छ ।
१.२.१० प्रत्येक व्यक्ति लाई शिक्षा पाउने, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लिने, कलाहरुको आनन्द लिने र आफ्नो कलात्मक कृतिवाट प्राप्त भएका नैतिक तथा भौतिक लाभको संरक्षणको अधिकार छ ।
अन्त्यमा, आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको स्वतन्त्रता प्रति आदर तथा मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाजको नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था र सर्वसाधारणको कल्याणको लागि आवश्यक पर्ने उचित आवश्यकताहरु प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र कानुनद्वारा निर्धारित गरिएको सीमाभित्र रहनुपर्छ ।
माथी प्रस्तुत मानवअधिकार सम्बन्धि विशेषताहरुको आधारमा आधारभुत मानवअधिकारहरु बोल्न, लेख्न पाउने अधिकार, सभा संगठन गर्न पाउने अधिकार, कानुनी दृष्टिमा भेदभाव रहित संरक्षणको अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी पाउने अधिकार तथा आफ्नो धर्म पालन गर्न पाउने अधिकार आदि अधिकारहरु पर्दछन् । वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा विश्वको प्रभाववाट नेपाल अलग रहन नसकेपनि नेपालका केहि विशिष्ट प्रकृतिका आफ्नै मौलिक सामाजिक व्यवस्था र परम्परागत सामन्ती ढाँचालाई नयाँ नेपालको निर्माणसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु समयको माग एवम् चुनौती तथा जनताको आधारभुत मानव अधिकारको सवालसंग जोडिएका तथ्य जन आन्दोलन, २०६३ को सहिदको सपना एवं जनादेशको रूपमा रहेको छ ।
२. मानवअधिकारको परिचय (Introduction & Contexts of Human Rights) :
२.१ According to Oxford Advance Learner's Dictionary (Sixth edition) As Hornby Human Rights - ……………one of the basic rights that everyone has to be treated fairly and not in a cruelway, especially by their government: The country has a poor record on human rights abuses/violations.
२.२ मानिस मानवको रूपमा जन्मिएपछि मर्यादितरुपमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका न्यूनतम अधिकारहरु जस्तैः जीवन सम्बन्धि अधिकार, स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकार, समानता सम्बन्धि अधिकार, मर्यादाको अधिकार पर्दछन् । यी आधारभूत मानवअधिकारका केही विशिष्ट प्रकृतिका बिशेषताहरु हुन्छन् । जो देहाय अनुसार छन् :
२.२.१ अन्तर्निहित (Inherent)
२.२.२ सर्वव्यापक (Universal)
२.२.३ अविभाज्य (individuals )
२.३.४ अन्तरनिर्भर (Interdependent)
२.३.५ प्राकृतिक (Natural) स्वरुपका हुन्छन् ।
२.३ मानवअधिकार आयोग ऎन अनुसार संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको, नेपाल पक्ष भएको, मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता निहित अधिकारलाई मानवअधिकार भनिन्छ । यी अधिकारहरुको वर्गीकरण गर्दा निम्नलिखित रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
® नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (Civil & Political Rights)
® आर्थिकसामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (Economic Social and Cultural Rights)
® साझा संरक्षणको अधिकार (Collective Rights) ।
२.४ Human को अर्थ त्यो साझा जीव हो, जुन बैज्ञानिक शब्द (Homo Sapiens) वाट आएको हो । यसको उत्पत्ति आजभन्दा करिब ३ मिलियन बर्ष पुर्व भएको बैज्ञानिक अनुमान छ । यो तथ्यको पुष्टि डार्विनको जीव विकासबादी सिद्धान्त "Theory of Evolution" ले पुष्टि गरेको छ । यश सिद्धान्तलाई "Out of Africa Theory" विश्वव्यापी रूपमा विस्तार एवम् समावेशको प्रयास गर्यो । हिजोआज Humans मा विविधता देखिईरहेको सन्दर्भमा करिब ६००० भन्दा बढी जाति प्रजातीहरु रहेकोे मान्न सकिन्छ । यि समग्र तथ्यहरुवाट आधारभूत मानवअधिकार बुझ्न सहयोग प्रदान गर्दछ । यसवाट विद्वानहरुको साझा मानवता अर्थात् Common Humanity को प्रयोग गर्न थालेका छन् । जसको सार्थक अर्थ धेरै राष्ट्र, जाति, लिङ्ग (Sex or Gender) सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विभिन्नता एक अर्कामा पारस्परिक विभिन्नता छन् । मानवका साझा आवश्यकता र भावनाहरु बाँच्नका लागि आवश्यकता र जीवनको अस्तित्व यी दुई आधारभूत साझा मानवता हुन् ।
२.५ Rights को कानुनी, नैतिक आधारस्तम्भ रहेको हुन्छ । जुन तीन वटा मुख्य स्रोतहरु लिखित कानुन, प्रथा र सम्झौता संग सम्बन्धित छन् । Human Rights सबै (All) सँग सम्बन्धित (Common Humanity) अथवा Human being हुनु नै प्रमुख योग्यता हो ।
समग्र मानव जातिको अधिकार र कर्तव्य सार अर्थमा - मानव मात्रको भुमिका संग सम्बन्धित छ । यहाँ भुमिका भन्नाले काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा सीमा भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
३. मानवअधिकारको आवश्यकता (Needs of Human Rights)
३.१ Human Needs Theory वाट मानव अधिकारको आवश्यकताको जन्म भएको हो । Natural Rights Theory भन्दा अग्रगामी तथा विशिष्ट प्रकृतिको मानव अधिकार कानुनी शिक्षा हो । यश मानवअधिकार कानुनी शिक्षालाई ३ वटा संयोजनमा {Links} जोडी बुझ्न सकिन्छ :
३.२ मानवअधिकारको आवश्यकता ~~~[जैविक व्यक्ति : {समाजमा जीवित भै बाँच्नका लागि आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार} ~~~मनोबैज्ञानिक व्यक्ति {सामान्य मानव भै समाजमा जीवनयापनका लागि नागरिक तथा सांस्कृतिक अधिकार} ~~~ राजनीतिक व्यक्ति : राजनीतिक अधिकार]
४. नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा मानवअधिकारको संवैधानिक र नीतिगत प्रावधान (Constitutional & present Policy provision on Human Rights in Nepal's Reference)
४.१ नेपालको संविधान २०७२ मानव अधिकारको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा प्रथमतः मौलिक हक (Original or Fundamental Rights) र कर्तव्य (Duties) भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा हकहरुमा सम्मानपुर्वक पुर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), सञ्चारको हक (धारा १९), न्याय सम्बन्धि हक (धारा २०), अपराध पीडितको हक (धारा २१), यातना विरुद्धको हक (धारा २२), निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक (धारा २३), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), सम्पत्तिको हक (धारा २५), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), सूचनाको हक (धारा २७), गोपनियताको हक (धारा २८), शोषण विरुद्धको हक (धारा २९), स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), शिक्षा सम्बन्धि हक (धारा ३१), भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धि हक (धारा ३२), रोजगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा ३४), स्वास्थ्य सम्बन्धि हक (धारा ३५), खाद्य सम्बन्धि हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), महिलाको हक (धारा ३८), बालबालिकाको हक (धारा ३९), दलितको हक (धारा ४०), जेष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३), उपभोक्ताको हक (धारा ४४), देश निकाला विरुद्धको हक (धारा ४५), संवैधानिक उपचारको हक (धारा ४६) धारा ४७ मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन धारा ४८ नागरिकको कर्तव्य बारे व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा सामन्ती, केन्द्रीकृत, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको समाप्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था तर्फ अभिमुख संविधान कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, आमसञ्चार र ट्रेड युनियनहरुको समग्र अधिकार र कर्तव्य नै मानव अधिकारको दस्तावेज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
४.२ राष्ट्रियस्तरमा मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (भाग २६ धारा २५२, २५३ र को व्यवस्था बमोजिम स्थापना गरिएको छ । धारा २५४ प्रदेशमा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग (धारा २५५, २५६ र २५७), राष्ट्रिय समावेशी आयोग (धारा २५८), आदिवासी जनजाती आयोग (धारा २६१), मधेसी आयोग (धारा २६२), थारु आयोग (धारा २६३) र मुस्लिम आयोग (धारा २६४) को स्थापना भएको छ ।
मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भै कार्यान्वयन भैरहेको, धेरै विभेदकारी नीति तथा कानुनहरुमा परिमार्जन गरिएको, यद्यपि ऎतिहासिक जन आन्दोलन पुर्वका केही बर्षहरु मानवअधिकार हननका हिसाबले नाजुक रहेका मुद्दाहरु आंशिक मात्र सल्टाईनु सुखद बिषय पक्कै होईन । यद्यपि गैरसरकारी क्षेत्रमा मानवअधिकारको स्थितिको निगरानी गर्ने, सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, कानुनी परामर्श तथा सहायता प्रदान गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अनुसन्धान र सूचना प्रचारप्रसार गर्ने थुप्रै संस्थाहरू सक्रिय रहेको भएतापनि तिनमा समन्वय ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले चुनौतीको रुपमा लिने मानवअधिकारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका सबै महासन्धि तथा अभिसन्धिका प्रावधानहरु लागू गरि सम्पुर्ण नेपाली नागरिक र विशेषगरी सीमान्तीकृत विभिन्न जात, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिदै शान्ति, समानता, सामाजिक न्याय, विकासको अधिकार, अग्रगमन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रमुख नीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. मानव अधिकारको महत्व (Importance of Human Rights) :
५.१ राज्यको उत्पत्ति हुनु पुर्व प्राचीन संस्कृति र सभ्यतामा समेत मानव अधिकारको महत्व रहेकोे थियो र आज पनि छ । सत्रौं शताब्दीका विद्वान राजनीतिज्ञ तथा चिन्तक John Lock बेलायतले State of Nature मा मानवअधिकार सम्बन्धमा सामान्य प्रकाश गरेको पाईन्छ । राज्यको उत्पत्ति पश्चात् मानवअधिकार धम्कि, बाधा/व्यवधानसँग अन्र्तसम्बन्ध रह्यो किनभने राज्य राम्रो तथा बलियो गरि प्रजातान्त्रिक जग वा आधारमा (Foundations) नरही सामाजिक द्वन्द्व र विद्रोह मै राज्यको अस्तित्व जीवित रहेकोले मानव अधिकार अपरिहार्य रहेको छ ।
५.२ मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्त रूपमा आवाज उठाउने मुलुकहरूमा सर्वप्रथम बेलायत, फ्रान्स, संयुुक्त राज्य अमेरिका अगाडि आए । त्यस पश्चात् बाँकी युरोपहरु र त्यस पछि मात्र एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा मानवअधिकारको भुमिका मानव मात्रको प्रजातान्त्रिकरणका प्रक्रियाका साथै सामाजिकीकरण र समुन्नति (Sociolization & Civilization) सँग जोडिएकाले यसको भुमिका तथा लोकप्रियता महत्वपूर्ण रुपमा रहेकोे छ ।
६. मानवअधिकारको बिकास (Development of Human Rights)
६.२.१ राज्यको इतिहास आजभन्दा करिब ६००० बर्ष पुर्व जान्छ । यद्यपि आजको युग बैज्ञानिक र आधुनिक सूचना प्रविधिको युग हो । परन्तु, मानवअधिकार बारे खोज र पुर्नखोजहरु (Discovered & Reeearch) भैरहेवाट, वर्तमान राज्यहरू प्रजातान्त्रिक एवं सामाजिक विद्रोहवाट जग निर्माण भैरहेवाट पनि मानव अधिकारको महत्व शास्वतरुपमा रहि आएको छ । राष्ट्र संघ (League of Nations) ले शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएवाट मानवअधिकारको दिशामा सामान्य प्रयासको सुरुआत रहे पनि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात् मात्र मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हाँसिल भैरहेका छन् ।
६.२.२ मानवअधिकारको बिकास सम्बन्धमा T.Marshall ले व्याख्या गरेका छन् कि ब्रिटेनमा ३ चरणमा ३ शताब्दीमा मानवअधिकारको बिकास भएको छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा नागरिक अधिकारको स्थापना जस अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास, कानुनको शासन र न्याय प्रशासन, आधारभुत आवश्यकताका रुपमा रहेका थिए । दोस्रो चरणमा राजनीतिक अधिकारको बिकास जस अन्तर्गत सार्वभौम मताधिकारको विस्तार, जनप्रतिनिधि मुलक संस्था, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन र राजनीतिक स्वतन्त्रताहरु महत्वपूर्ण रहेका थिए । तेस्रो चरणमा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको बिकासको आयाम यश चरणमा आयो । जुन आर्थिक बिकास र कल्याणकारी नीति, सकारात्मक कार्यका रुपमा महत्वपूर्ण रहे ।
६.२.३ मानवअधिकार बादी विद्वान Karl Vasak ले मानवअधिकारको बिकास लाई व्यापक एवम् महत्वपूर्ण रूपमा यसको तीनवटा पुस्ताको अवधारणा (Concepts of the three generations) को स्वरुपमा निम्नलिखित विचारलाई सारभुतरुपमा प्रस्तुत गरेका छन् :
Development of Human Rights = First Generations {Civil & Political Rights} ~ Second Generations {Economic & Social Rights}~Third Generations {Cultural Rights, Group Rights & Solidarity Rights}
Vasak ले अर्को महत्वपूर्ण अवलोकन तथा निरीक्षण गरि नतिजा निकालेका छन् । उनका अनुसार पश्चिमी उदारबादी मुलुकहरूले पहिलो पुस्ताको अधिकारको लागि योगदान गरे । तत्कालीन सोभियत संघ र समाजवादी दर्शनले दोस्रो पुस्ताको अधिकारको लागि योगदान गर्यो । यसैगरी तेस्रो बिश्वका मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन जस्तैः महिलावादी आन्दोलनहरुले तेस्रो पुस्ताको अधिकारका लागि योगदान पुर्यायो ।
® समाप्त ®
लेखक परिचय :
~~~~~~~~~~
बसन्तराज अधिकारी
अधिवक्ता - एम.ए. (राजनीतिशास्त्र) ; बी.एल:, (कानुन) बी.ए. (अर्थशास्त्र/राजनीतिशास्त्र) ; बी.एड. (शिक्षा)
हाल : उपसचिव, नेपाल सरकार
कामकाज : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
राजापुर नगरकार्यपालिका कार्यालय
राजापुर, बर्दिया ।
✍️ रचनाकार : बसन्तराज अधिकारी
घोराही, दाङ
हाल: राजापुर, बर्दिया ।
सन्दर्भ सामग्रीहरु (References)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
१. नेपालको संविधान, २०७२
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
३. A brief Note by prof. Laksirifernande, Human Rights, Activist
४. संक्षिप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, तेस्रो संस्करण डा.गोपाल शर्मा, विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाण्डौं, नेपाल
७. शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम बिकास केन्द्र, शिक्षा जगतको पत्रीका, २०६४ भक्तपुर वाट प्रकाशित लेखक स्वयंको "मानवअधिकार शिक्षा यसको आवश्यकता, महत्व र बिकास" बिषयक मुललेखवाट पुनः परिमार्जन सहित ।
८. "जागीरे-यात्रा" सिर्जनाहरुको सङ्गालो, २०७० ।
Comments
Post a Comment