४३. वित्तीय सुशासनका लागि नेपालको लेखापरीक्षण व्यवस्था र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी र जवाफदेही

वित्तीय सुशासनका लागि नेपालको लेखापरीक्षण व्यवस्था र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी र जवाफदेही

                       
📝 वसन्तराज अधिकारी
              घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ


१. विषय प्रवेशः

१.१ सरकारी लेखापरीक्षणको अवधारणामा हिजोआज  धेरै परिवर्तनहरु देखापरेको छ । वर्तमान लेखापरीक्षणले भइसकेको पुराना गल्ती कमी कमजोरी औंल्याउनेतर्फ भन्दा भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सुधारात्मक कार्य (Corrective action) को विषयमा मार्ग निर्देशन तथा  दिशाबोध गराउन प्रयास र पहल गर्न सक्नुपर्दछ । विगतमा देखापरेको अनुभवको मूल्यङ्कनबाट भविष्यको लागि स्पष्ट मार्गदर्शन गराउने दृष्टिकोणले आफ्नो राय व्यक्त गर्नु आधुनिक लेखापरीक्षणको अवधारणा देखा परेको छ । 

१.२ सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनिक तथा आर्थिक तथ्यलाई विवेचनात्मक रुपमा टिप्पणी गरी निष्कर्ष एवं सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार तथा देश विकास कार्यमा सहयोग पुर्याउनु साथै आर्थिक सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राखी संगठनात्मक स्वच्छता कायम राख्ने उद्देश्य राखी स्वतन्त्र  निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही रुपमा लेखा तथा स्रेस्ताको अवस्था बुझी जाँच गराउनु नै वर्तमान लेखापरीक्षणको अवधारणा हो ।  

१.३ लेखापरीक्षण वित्तीय कारोबारको अन्तिम चरण :

१.४ बैज्ञानिक, व्यवस्थित र लेखाको बैधानिकता पुर्वक राखिएको सबै बही खाता स्रेस्ता आदि एक स्वतन्त्र, तटस्थ र पक्षपातरहित संस्थाबाट जाँच गराउने प्रक्रियालाई लेखापरीक्षण भनिन्छ । 

१.५ आय–व्ययको सही सदुपयोग भएको छ भनि करदाता नागरिक तथा  जनता जनार्दनलाई विश्वास दिलाउने माध्यमलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ । 

१.६ कोषबाट भए गरेको आय–व्ययको भूल तथा त्रुटि पत्ता लगाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने कार्यलाई आधुनिक लेखापरीक्षण भनिन्छ । 

१.७ आर्थिक कारोबारमा साधनको चुहावट, मस्योट, हिनामिना, हानी नोक्सानी, अनावश्यक खर्च तथा हेलचेक्रयाँई रोक्न नसकने तथा उत्तरदायित्व वहन निर्वाह नगरेमा त्यसको जवाफदेही बहन गराउन योगदान पुर्याउने  कार्यलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ । 

१.८ लगानी र प्रतिफलको तुलना गरी लेखापरीक्षणको सिद्धान्त बमोजिम जाँचबुझ गरि प्रतिवेदन साथ सारभुतरुपमा आलोचनासहित सुझाव उपलब्ध गराउने कार्यलाई लेखापरीक्षण भनिन्छ । 

२.लेखापरीक्षणको उद्देश्य (Objective of Auditing)  

२.१ लेखापरीक्षणमा राखिएका हिसाब किताब, खाता बही, आर्थिक कारोबार, स्रेस्ताहरुको आर्थिक हिसाबकिताबका प्रतिवेदन गर्ने अन्तिम प्रक्रिया हो । 

२.२ लेखापरीक्षणको माध्यमवाट व्यावसायिक नैतिकताको जाँच परिक्षण गरि जन उत्तरदायी तथा जनविश्वास दिलाउने साधनको रुपमा लेखापरीक्षणलाई लिन सकिन्छ । 

२.३ लेखापरीक्षण एक स्वतन्त्र तथा संवैधानिक निकायबाट आन्तरिक, आवश्यकता अनुसार  अन्ततः  अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ । 

२.४ यथार्थ आर्थिक स्थिति देखिने गरी हिसाब किताब राखिएको छ छैन, आय–व्यय आर्थिक  नियम कानुन  अनुसार गरिएको छ छैन, खर्च नियमतिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यतताको समेत ध्यान दिई त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्य लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । 

३. लेखापरीक्षणको महत्व (Important of Auditing)  

३.१ राष्ट्रिय आय–व्यय ठीक किसिमले तयार पारेको छ भनि सेवाग्राही करदाता नागरिक तथा आम सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक जानकारी दिलाउने । 

३.२ लेखापरीक्षणको माध्यमवाट आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कार्यमा अपेक्षित सहयोग उपलब्ध गराउने । 

३.३ प्रचलित तथा आर्थिक ऐन नियम, कानुनको पालना भए नभएको विवेचना गर्ने । 

३.४ लेखापरीक्षणवाट वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायतामा सही सदुपयोग पुर्याउने कार्यमा मद्दत पुर्याउने ।

३.५ जनमतको कदर गरि राजनैतिक तथा प्रशासनिक कटिबद्धतालाई पारदर्शी गराउने । 

४. कार्यमूलक लेखापरीक्षण (Performance Auit or Value of Money)  

४.१ सन् १९५३ मा भएको विभिन्न देशहरुको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको प्रमुखहरुको भेलाले (Internatonal Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI) इन्टोसाईको जन्म भएको थियो । 

४.२ सन् १९७१ मा क्यानाडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (INTOSAI)  ले सबै मुलुकहरुले लेखापरीक्षण गर्दा नियमितता तथा कार्यदक्षता समेतको ख्याल राख्नुपर्दछ आफ्नो देशको ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पास गरे । 

४.३ सन् १९७७ मा पेरुको राजधानी लिमामा भएको नवौं अधिवेशनले प्रकाशित गरेको लेखापरीक्षण आधरभूत निर्देशनहरु सम्बन्धी लिमा घोषणामा मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिताको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा समावेश गरियो ।
 
४.४ आर्थिक वर्ष २०३२।३३ देखि नेपालका विकास योजनाहरुमध्ये केहीमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणको सुरुवात गरियो । 

४.५ बि.सं. २०३७ सालमा संविधानको तेस्रो संशोधन हुदा उल्लेखित कुराहरु समावेश भएकोले महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी बढाएको छ । 

४.६ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा उल्लेखित शब्दहरु यथावत् रहन गएपछि लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ ले यसलाई बढी उत्तरदायी बनाएको छ । 

४.७ नेपालको संविधान, २०७२ भाग २२ मा महालेखा परिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत धारा २४० मा नेपालमा एकजना महालेखा परिक्षक हुने, राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परिक्षकको नियुक्ति गरिने, महालेखा परिक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ बर्ष हुने, पद रिक्त हुने अवस्था, नियुक्तिका लागि योग्यता, सेवा सुविधा समेतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । 

४.८ यसै गरि धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार यश प्रकार तोकिएको छ -

(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सो को कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको बिचार गरि महालेखा परीक्षकवाट लेखा परिक्षण हुनेछ । 

(२) पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा महालेखा परिक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परिक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । 

(३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धि कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । 

(४) उपधारा (१) बमोजिम लेखा परिक्षण गरिने लेखा संघीय कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ । 

(५) उपधारा (१) उल्लेख भएका कार्यालयहरुको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परिक्षकवाट लेखा परिक्षण गर्नु पर्ने गरि संघीय कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ । 

५. लेखापरीक्षणको क्षेत्र (Scope)  

५.१ लेखापरीक्षणको क्षेत्र ज्यादै फाराकिलो भएकोले यसको जिम्मेवारी र दायित्व त्यतिकै बढी देखा परेको छ । 

(क) नियमितता
(ख) मितव्ययिता
(ग) कार्यदक्षता
(घ) प्रभावकारिता
(ङ) औचित्यता

५.२ उल्लेखित वाक्यांशहरु संविधान तथा ऐनले स्पष्ट पारेको छ । 

५.३ यो शब्द थोरै भए तापनि यसले लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी र दायित्व व्यापक देखा परेको छ । खासगरी आधुनिक लेखापरीक्षणले निम्नलिखित  कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ । 

५.३.१  प्रारम्भिक कार्य (नियमितता) Compliance 

(क) आर्थिक कारोबारको लेखा जाँच,

(ख) अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको खर्च आर्थिक नियम कानुनको परिधिभित्र रहे नरहेको (Regularity) को पूरा व्याख्या राखेको छ छैन यकिन गर्ने ।

५.३.२ मितव्ययिता (Economy)  

(क) खर्च गर्न कति हदसम्म मितव्ययिता अपनाएको छ,

(ख) भएको खर्चबाट अझ बढी उत्पादन हुन सक्तछ कि ? (Value for money) 

५.३.३ कार्यदक्षता (Effieicney) 

 (क) कामको (Evaluation) मूल्याङ्कन गर्ने,

 (ख) व्यवस्थापन परिक्षण (Management Audit) ।

५.३.४ प्रभावकारिता (Effectiveness)  

(क)  लक्ष्य अनुरुप जुन वर्गले फाइदा उपलब्ध गर्नुपर्ने हो सो अनुसार सर्वसाधारणमा के कस्तो प्रभाव देखा परेको छ । 

(ख) प्रभाव मुल्यांकन (Effectiveness evaluation)  गर्ने  ।

५.३.५ औचित्यता (Justify) 

कुनै पनि खर्च गर्दा स्रोत, साधन, जनशक्ति, नीतिगत, कानुनी, बिधि पद्धति सबै पूरा गरेको भएपनि त्यस्को औचित्यता Lagical (तर्कपुर्ण), विवेकसम्मत (rational) र यथार्थता (realistic) रुपमा पुष्टि नभएको आधारमा नेपालमा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले बेरुजु कायम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । 

६. लेखापरीक्षणका जवाफदेही र जिम्मेवारी 

६.१ वर्तमान लेखापरीक्षणको दायित्व निम्नलिखित  उल्लेख गरिएको छ । यसबाट आर्थिक प्रशासन सक्षम तुल्याउन मद्दत पुर्याउने र वास्तविक कुराहरु जनता समक्ष पुग्ने भएकोले सरकारको क्रियाकलापप्रति जनतालाई जागरण गराउँछ ।

६.१.१ सरकारी राजस्व तथा खर्चको नियन्त्रण (To control Government Revenues and Expenditure) – राजस्व तथा विनियोजन खर्च नियन्त्रण गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न ठूलो मद्दत पुग्दछ । 

६.१.२ अनियमित खर्च गर्न रोकावट (To save money from uneconomical pratices) – भूल तथा त्रुटिहरुलाई समयमै जानकारी उपलब्ध गराउँछ ।

६.१.३ आवश्यक सूचनाहरु उपलब्ध गराउनु (To provide necessary information pratices) – सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रवाह गरी (राष्ट्रिय ढुकुटी) को बारेमा जनमानसलाई जागरुक गराउँने । 

६.१.४ आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु (To maintion financial discipline)  

६.१.५  आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्याउँछ । 

६.१.६ उपलब्धि मूल्याङ्कन (To Evaluate the performance) 

६.१.७ खर्चको साथै त्यसबाट भएको उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हुदा गरेको खर्चबाट के कति उपलब्धि प्राप्त भयो सार्वजनिक सुनुवाइ गराई दिने । 

६.१.८ हानि नोक्सानी पत्ता लगाउने (To find out loss and wastage)  

६.१.९ जानाजानी वा भूलबाट भएको हानि नोक्सानी खर्चको दुरुपयोग, छलकपट, मस्यौंट हिनामिना  तथा अनावश्यक दुरुपयोग प्रति सतर्कता देखाउँछ ।

६.१० प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्ने (To indicate effective policy)  

६.११ नीति तर्जुमाको लागि आवश्यक नीति निर्देशन तयार गर्न सुझाव उपलब्ध गराउने, भइरहेको नीतिबाट राष्ट्रको हित हुन नसक्ने देखिएमा वास्तविक नीति तर्जुमा गर्न सल्लाह उपलब्ध गराउने । 

६.१२ स्रोत परिचालनमा सतर्कता (To Indicate the Resources Mobilization) 

६.१३  साधन र स्रोतको परिचालन गर्दा विभिन्न विकल्पहरुको छनौंट गरी उपयुक्तताको छनोट गर्न सल्लाह दिने । 

६.१४ प्रभावकारी लेखापरीक्षण (Efficience Audit)  – खर्चको सही सदुपयोग भएको छ छैन, उद्देश्य अनुरुप जनवर्गले फाइदा पाउने उल्लेख गरिएको छ त्यो वर्ग लाभान्वित छ छैन यकिन गर्ने । 

७. लेखापरीक्षणका असफल पक्षः 

७.१ लेखापरीक्षण कार्यको सबै सबल पक्ष मात्र भन्न मिल्दैन । यसका केही कमी कमजोरीहरु पनि छन् । जसले पूर्णरुपमा कार्य गरिरहेको छ भन्न मिल्दैन । यसका कमी कमजोरी पनि देखापर्दछ । लेखापरीक्षणका केहि कमीकमजोरीहरु देहाय बमोजिम बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ :

७.१.१ पेशागत विकासको कमी (Lack of professional and carrer development of employees)  

लेखापरीक्षण कार्यालयका कर्मचारीहरु सेवाबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव, दक्ष व्यक्तिलाई अन्य व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले उद्देश्य अनुरुप नै कार्य भइरहेको छ भन्न मिल्दैन । 

७.१.२ आवश्यक स्रोतको कमी (Non-availability of required amount) 

आवश्यक स्रोत साधनको कमीले गर्दा उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय Guide line अनुरुप पूण रुपमा योगदान पु¥याएको छ भन्न मिल्दैन ।

७.१.३ लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षण गराउने बीचमा सामान्जस्यको कमी (The working relationship is not co-operate between Auditor and Auditee) 

लेखापरीक्षण र लेखा गर्ने कर्मचारीहरुको बीचमा राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । यसमा दुवै पक्ष सक्षम नै छन् भनी ठोकुवा गर्न मिल्दैन । 

७.१.४ लेखापरीक्षणको ज्ञान गराउन नसक्नु (Are not feel the recommendations of auditor value) 

लेखापरीक्षणहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक तथा निडर तरिकाले आर्थिक गतिविधि चित्रण गरे तापनि सर्वसाधारणलाई यसको बोध गराउन सकेको छैन ।

८. सारांश : 

नेपालको संविधान, २०७२ मा तीन तहको सरकार मुलतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको अवस्था छ । यी तीनै तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकार रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्य अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा संरचनात्मक संरचना र पद्धतिको बिकास भैनसकेको अवस्थामा स्थानीय तह समेतमा आन्तरिक लेखापरीक्षण ईकाई भएपनि कर्मचारीको अभाव परिपुर्ति हुन नसकेको जिल्ला स्थित संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न समर्थ नरहेको, महालेखा परीक्षकले गर्ने अन्तिम लेखापरीक्षणमा एकरुपता नरहेको, बेरुजुको रकम बढदै गएको, बढदो बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र कानुनी संयन्त्रको अभाव रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

तसर्थ, बित्तीय सुशासन कायम गरि सार्वजनिक स्रोतसाधनको समुचित अत्युत्तम उपयोगका लागि अविलम्ब  ठोस पहल गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भैसकेको छ । 

। समाप्त ।

स्रोत सामग्री :
~~~~~~~~
१. Note & Diary of Officers PSC Exams 
२. "जागीरे-यात्रा" सिर्जनाहरुको सङ्गालो, २०७० वाट साभार          ३. हाम्रो भावना राष्ट्रिय दैनिक, बर्दियावाट २०७७ मा प्रकाशित । 

लेखक परिचय : 
~~~~~~~~~~

बसन्तराज अधिकारी 
अधिवक्ता एम.ए. ; बी.एल:, बी.ए. ; बी.एड.
हाल : उपसचिव, नेपाल सरकार 
कामकाज : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
राजापुर नगरकार्यपालिका कार्यालय
राजापुर,  बर्दिया ।

✍️ रचनाकार : बसन्तराज अधिकारी
घोराही, दाङ 
हाल: राजापुर, बर्दिया ।