नेपालको निजामती प्रशासनको दुर्बल अवस्था : संक्षिप्त चर्चा
 |
| 📝 वसन्तराज अधिकारी |
प्रजातन्त्रको जननी र निजामती सेवाको आधार मानिने बेलायतका न्यायाधीश ग्लेडनको भनाईमा "कुनै पनि देशको नागरिक प्रशासन भन्दा त्यहाँको सरकार कदापि राम्रो हुन् सक्दैनन् ।" यो भनाई केवल सामान्य परिभाषामा सीमित नरही उन्नाइसौं र बिसौ शताब्दीमा कोशेढुंगाको रूपमा मुलभुत मान्यताका रूपमा चरितार्थ भएको थियो । परन्तु वर्तमान समय सन्दर्भमा उक्त भनाईमा सार्थकता देखिन्न । यस्तो हुनुमा सारभुत रूपमा बहुआयामिक कारणहरु हुन सक्छन् । प्रथमतः सेवा भन्दा शक्ति हावी हुनु, राजनीतिक शक्तिको अदृश्य छायाका रुपमा नागरिक प्रशासन लुप्त रहनु, गुण दोषको आधारमा मुल्यांकन भन्दा पनि बहुमत वा शक्तिका आधारमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभुत्व र दबाब रहनु, अदृश्य नीतिगत भ्रष्टाचार कुशासन प्रमुख रहेका छन् भने योग्यता प्रणाली (Merit system) लाई राजनीतिक नियुक्तिले ओझेलमा पार्दै लैजानु यिनको नकारात्मक प्रभाव प्रशासनिक र प्राङ्गिक हरेक अङ्ग र निकायहरूमा जीवन्त रुपमा देखा पर्नु विडम्बना नै मान्नु पर्छ ।
पद्धतिमा आबद्ध गरि सोहि आधारमा सक्षम कर्मचारीहरू नियुक्त गरी दक्ष बिज्ञ मानव स्रोतको व्यवस्थापन एवम् परिचालन गरिने कर्मचारीतन्त्र लाई नै योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । बेलायतमा सन १९५३ को नर्थकोट र ट्रेभलियनको रिपोर्टको कार्यान्वयन, अमेरिकाका राष्ट्रपति गारफिल्डको बेरोजगार अधिकृत कर्मचारी विलियम जे.गुटेवाट हत्या भएपछि पेन्डल्टन ऐक्ट, १८८३ यस्तै फ्रान्स र भारतमा पनि योग्यतामा आधारित विशिष्ट मोडेलको कर्मचारीतन्त्र पश्चात् नेपालमा वि.सं.२०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा नियमावली, २०१३ पश्चात् यस किसिमको कर्मचारीतन्त्रको सुरूवात र विकास भएको पाईन्छ । यसका विशेषताहरूमा योग्यताको आधारमा परिक्षण प्रणालीद्वारा कर्मचारीको नियुक्ति गरिने नियमानुसार निश्चित तलव प्रदान गरिने निष्पक्ष, वस्तुनिष्ट, निर्वैयक्तिक र निष्पक्ष भएर कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण, राज्यको संविधान तथा देश र जनताको सेवा प्रति प्रतिवद्ध राजनीति प्रति तटस्थ कर्मचारीतन्त्रले कालान्तरमा मध्यमवर्गको हितको संरक्षण गर्ने गरेको तथ्य स्वत: सिद्ध रहेकोे यथार्थ छ ।
हाम्रो नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पद्धतिको विकास र संघीयताको मर्म र भावना प्रतिकुल आंशिक मात्र कार्यान्वयन गरिएका जागीर वा वृत्ति राजनीतिक शक्ति केन्द्रको अधिनस्त रहने ऎन, नियम, कानुन सशक्त एवम् प्रभावकारी बन्न नसक्नु, योग्यता प्रणालीलाई मान मर्दन र धराशायी पार्ने गरि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति, आयोग, विश्व बिद्यालय, शिक्षण संघ संस्थान आदि हरेक सरकारी अङ्ग र निकायहरूमा राजनीतिक निर्देश, नातावाद, कृपावाद, आशीर्वादमा भर्तिकेन्द्र खडा भै संघ, संगठन निर्माण गरि राजनीतिक नेतृत्वको दबाब समुहका एक्यवद्धता रुपमा कार्य गर्ने गुट उपगुटहरु सिर्जना गरि कर्मचारी नियुक्ति गरिने परिपाटी विद्यमान छन् । अहिलेसम्म पनि मोफसलमा गएर आम नागरिकलाई सोद्धा सोर्स फोर्स बिना कोर्सले मात्र जागीर पाउने कुरा आम मानिस हम्मेसी पत्याउँदैनन् । मध्यम बर्गिय मानिसले लोक सेवा आयोग सम्म बुझ्छन् किन्तु निम्नवर्गियले त्यो पनि बुझ्न सकेका छैनन् किनकि उनीहरुको सामर्थ्य र पहुँच निम्नवर्गिय धरातलमा रहेकोे अवस्था छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात् निजामती सेवाको अवस्था हेर्ने हो भने मुठ्ठीभरका हुल्लड कर्मचारीले स्वार्थ पूरा गरेको देखिन्छ । निजामती सेवामा २४ घ स्वत: पदोन्नति पद्धति यसको ज्वलन्त नमुना हो । यश पछि कर्मचारी समायोजनको नाममा अर्को वितण्डा ल्याईयो । एकातिर स्थानीय तहमा कानुन विहिनताको अवस्थामा तदर्थ वाद वा उधारो कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्ति गरियो हाल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु एवम् रितले स्थायी नियुक्ति गरिएका छन् भने अर्कोतिर संघीय निजामती सेवा ऎन अचेत अवस्थामा (कोमा) रहेको मात्र छैन किन्तु प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतहरू मनलाग्दीरुपमा राजनीतिक नेतृत्वले खटनपटन गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको अवस्था छ । निजामती प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव जस्तो पद एउटा सहायक स्तर खरिदारको रुपमा साख खस्कदै गएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कहिँ कतैवाट छिपेको छैन ।
यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको दोषी प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्व त हो नै त्यसपछि सह मतियार स्वयं निर्णय निर्माण प्रक्रियाको उच्च तहका प्रशासकहरु सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव हुन् । आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका खातिर सत्यतथ्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बोध गराउन नसक्नु र आफ्नो मातहतका कर्मचारीको योग्य नेतृत्ववाट पन्छिई कठपुतली बन्न रमाउनु उच्च पदस्थलाई सुहाउँदो बिषय कदापि होईन । कमसेकम संघीय निजामती सेवा ऎन जारी गर्न सक्नुपर्नेमा यद्यपि त्यो पनि हुन सकेको देखिएन ।
कर्मचारीतन्त्रको आदर्श र गरिमा खोज्न टाढा जानू पर्दैन छिमेकी प्रजातान्त्रिक देश भारत जहाँ बेलायती शासन व्यवस्था पश्चात् पनि संघीय निजामती सेवालाई सोही रुपमा सुदृढ, बैज्ञानिक र व्यवस्थित गरियो परन्तु नेपालमा कर्मचारी समायोजनका नाममा ब्युरोक्रेसीलाई क्षतविक्षत बनाईयो । संघीय निजामती सेवा ऎन जारी नगरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कानुनी रिक्तता हुँदाहुँदै परिपुर्ति गरियो । राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दै जाँदा परिणामस्वरूप दलका चउन्नी कार्यकर्ताहरु ट्रेड युनियनका नाममा लामवद्ध हुँदै आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ति गर्दै रहे भने इमानदार राष्ट्रसेवकहरुको मानमर्दन हुँदै गयो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, राष्ट्रप्रति बफादार, लगनशील, राष्ट्रभक्त कर्मचारीतन्त्रलाई दलका हनुमानजीहरुले परिचालन गर्दै रहनु अन्ततः अब्बल राष्ट्रसेवक केवल एक पेटपाला आज्ञाकारी नोकरको रूपमा परिणत हुँदै गए । यश प्रकार आउँदा दिनमा अझै विगतको कर्मचारीतन्त्रको विरासत जोगाई राख्न सक्ने अवस्था झनै कठिन देखिन्छ । दलीय गठबन्धन सरकारका अन्धभक्त नौरङ्गे कर्मचारीतन्त्र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुमा बिरलै होलान् । परन्तु नेपालमा यस्तै छ र यो कुनै जादुटुनामुनाले तत्काल हटन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन ।
विश्वका विकसित राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, चीन र भारतका कर्मचारीतन्त्र विश्वका अब्बल कर्मचारीतन्त्र मध्येका हुन् । यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप साथै दलिय भागबन्डा पनि देख्न मात्र होईन सोच्न पनि सकिन्न । जहाँ योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रको स्थायी सरकार अर्थात् नेतृत्वदायी कर्मचारीतन्त्र प्रशासन गर्दछन् । निर्वाचितले शासन, योग्यता र सक्षमले प्रशासन राष्ट्रको संविधान र कानुनी शासनले मात्र सुशासन कायम रहन्छ । सुशासन विना राष्ट्रको अग्रगामी कदम कदापि अगाडि बढन सक्दैन । वर्तमान नेपालको निजामती प्रशासन दुर्बल अवस्थामा रहेको छ । दुर्बल कर्मचारीतन्त्रले सबल राष्ट्र र गतिशीलता प्रदान सक्दैन । राष्ट्र सेवा राजनीतिक दलको छायामा अटाउन सक्दैन । दलको छायामा रम्ने त केवल दलका कार्यकर्ता वा क्याडर मात्र हुन् त्यहीँ पदचाप कर्मचारीले अन्धाधुन्ध पछ्याउँदै जाँदा गुलामी सिवाय सच्चा राष्ट्रभक्ति हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रलाई कानुन बिहिन अवस्थामा राख्नु नै राजनीतिक दुश्चक्र र सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र प्रतिको गम्भीर आघात एवम् षड्यन्त्र सिवाय किमार्थ अरु केही हुन सक्दैन । सारमा सरकार जनमतको सार्थक अभ्यास हो भने कर्मचारीतन्त्र राष्ट्र र जनताको हित भलोको सूचक तब मात्र राष्ट्रको गति सकारात्मक दिशामा अघि बढने बिषयमा कुनै सन्देह हुने छैन ।
✍️ लेखक
अधिवक्ता वसन्तराज अधिकारी
पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार
बुधबार २७ असार २०८० शुभम् ।
Comments
Post a Comment