४६३. नेपालको संविधान र यसको विश्लेषणात्मक समीक्षा

नेपालको संविधान र यसको विश्लेषणात्मक समीक्षा

✍️ वसन्तराज अधिकारी 

                  घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ, नेपाल 

१. संविधान कार्यान्वयन अवस्थाको संक्षिप्त सार संक्षेप :

नेपालको संविधान, २०७२ संविधानसभावाट निर्मित विश्वकै नौलो र उत्कृष्ट अभ्यास भएको संविधान हो । मुलतः संविधानको दस्तावेज मात्र उत्कृष्ट भएर हुँदैन यसको प्रयोगात्मक पक्ष अब्बल हुनुपर्छ । जनभावना लाई मुखरित गर्ने र संविधानको भावना र मर्मको सार्थक प्रयोग भएर मात्र यसको सापेक्ष मुल्यांकन गर्नु पर्छ नकि उत्कृष्ट कागजी दस्तावेजका रुपमा मात्र । आम नागरिक मतदाता जनताहरुले संविधानवाट आफुले आत्मसात गरेको न्यायिक मन प्रयोगमा मुखरित हुनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु पुर्व राजा महाराज र बिज्ञहरुको समुहले निर्माण गरेका संविधान अधिकांश  प्रयोगमा आए ।  नेपालको पहिलो लिखित संविधान, २००४ भने प्रयोगमा आएन । प्रयोगमा  आएका अधिकांश संविधान शक्ति संघर्ष, व्यवस्था र सत्ता परिवर्तनका माध्यमवाट खारेज तथा रुपान्तरण भएपछि अन्ततः बि.सं.२०७२ सालमा अर्को संविधानसभा २०७० को आम निर्वाचन पश्चात् पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ ले थाती राखेका कार्यवाट अगाडि बढदै कठिन अवस्था पार गर्दै संविधान निर्माण गरि घोषणा सम्पन्न भै  विभिन्न कालखण्ड र आरोह अवरोह पार गर्दै अहिलेको आठौं संविधान दिवस, २०७९ को अवस्थासम्म आईपुगेको छ ।

वस्तुतः नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको पहिलो कार्यकाल समाप्ति भै दोस्रो बिद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ ।  संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह ऎतिहासिक निर्वाचन, २०७४  सम्पन्न गरिसके पश्चात् पाँच बर्षे अवधि पूरा गरि हाल स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भै स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधि  पदाधिकारी पुर्णता प्राप्त गरि अब यहि मंसिर महिनाको ४ गते हुन गइरहेको  प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन घोषणा भै हालका दिनसम्म  प्रतिनिधिसभा अर्थात् प्रत्यक्ष  जननिर्वाचित तल्लो सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुल्ठुला हस्ती दलहरूलाई परास्त गरि काठमाडौ महानगरपालिका लगायत मोफसलका उपमहानगरपालिकामा समेत स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले नगर प्रमुख जस्तो जवाफदेही पदमा बिजय हाँसिल गर्न पुगेवाट जन अपेक्षा र जनचाहनाको मागप्रति बेवास्ता गर्ने अकर्मण्य दलहरूलाई बज्रमुक्का प्रहार भएको अवस्थामा  अब जनता सचेत भैसकेकाले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई झुक्यानमा पारी थाङनामा सुताउन किमार्थ सक्ने छैनन् ।

महाभुकम्प २०७२ र बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाईरस (COVID -19) को दुई दुई पटकको भयावहता, २०७७ र २०७८ पश्चात् पनि संघीय संसद २-२ पटक भएको विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको सक्रियताले संसदले पुर्णअवधी कार्यसम्पादन गरे पनि "नौ दिन चले अढाई कोष" भन्ने हिन्दी मुहावरा जस्तैः अवस्था वाट गुज्रदै अहिले संघीय र प्रदेश निर्वाचनको संघारमा आइपुगेको अवस्था छ । मुखमै आएका ठुल्ठुला राष्ट्रिय चाडपर्व बडादशैं, तिहार र छठ पश्चात् लगत्तै निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । यद्यपि कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताले गर्दा दलको शाख  ह्रासोन्मुख अवस्था छ । उदाहरणका लागि एमसिसी प्रकरण, गभर्नर काण्ड,  अर्थ मन्त्रालय मन्त्री बजेट निर्माण सिसिटिभी फुटेज काण्ड,  बिबादास्पद नागरिकता विधेयक, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको संसदमा महाभियोग अविश्वास प्रकरण जस्ता घटना/परिघटनाहरुमा मुलुकले प्रसवपिडामा भोगिरहेको अवस्था छ । एकातिर बृहत् रुपमा राजनीतिक पद्धति बिस्तारै बामे सरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर  एउटा महत्वपूर्ण बिषय स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी समायोजन भए पश्चात् अहिले निजामती सेवा तथा सरकारी कर्मचारीको कानुन बनाउन अकर्मण्यता देखिएको अवस्था कदापि राम्रो होईन । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रतिको राजनीतिक पुर्वाग्रह अशोभनीय मात्र होईन दीर्घसुत्री अवस्था पनि हो । तथापि यो मुद्दा अब आउने संसदले अवश्य  निर्क्योल गर्नेछ ।  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आठौं संविधान दिवस, २०७९  को शुभ अवसरमा  संविधान मान्ने वा नमान्ने सम्पुर्ण आमाबुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु प्रति हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

२. संविधानको अर्थ र परिभाषा:

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ । यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन । छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।

३. ‍‍संविधानमा रहने विषयवस्तुहरु

संविधानमा मूलरूपमा निम्नलिखित  विषयवस्तुको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ :

३.१ देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या ।
३.२ सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य ।
३.३  जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व ।
३.४ सार्बभौमसत्ता तथा राजकिय सत्ता जनतामा निहित  हुनुपर्ने बिषय  ।
३.५  नेपाली धर्म ,सस्कृति ,रितिरिवाज बारे व्याख्या बयान ।
३.६ देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य, अधिकार र सीमा ।
३.७  विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया ।
३.८ संविधान  मातहत बन्ने ऎन, कानुन, नियम , उप-नियम र कानुनको व्याख्या ।
३.९  सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था ।
३.१० देशको राष्ट्रियगान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या ।
३.११ एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका कार्यकारिणि  अधिकार मन्त्रीपरिषदमा ।
३.१२ जनताको विविध मौलिक हक अधिकार को सुनिश्चितता तथा जनभावनाको कदर ।
३.१३ देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री का रुपमा रहने व्यवस्था स्वरूप ।
३.१४ कुनै पनि पुस्तकमा पाठ, अभ्यास एकाइमा विभक्त रहे जस्तै संविधान पनि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ :

३.१४.१ भाग
३.१४.२ धारा
३.१४.३ उपधारा र
३.१४.४ अनुसूचीहरुको व्यवस्था ।

४. संविधानको अन्तरबस्तु :

आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समृद्धि र जनहितको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ ? मुलुकको औद्योगिकीकरण कसरी गरिन्छ ? कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाइन्छ ? भूमिको वितरण कस्तो हुन्छ ? जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेदहरू कसरी हल गरिन्छ ? रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेण्टी भनेको के हो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यी र यस्ता प्रश्न नै हुन् ।  निर्वाचनको बहसमा आउनुपर्ने खास विषयहरू पनि यिनै हुन् ।

५. संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू :

५.१ स्पष्टता: संविधान धारा, उपधारा र दफाहरू दोहोरो अर्थ नलाग्ने, स्पष्ट हुनुपर्छ । जस्तै : नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ धारा १२७ को अस्पष्टताका कारण अधिकार को दुरुपयोग भयो र दोस्रो जनआन्दोलन को आवश्यकता पर्न गयो ।

५.२ परिवर्तनशिलता : संविधान आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ । समय , देश, काल, परिस्थिति र जनचाहनाअनुरुप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरि संशोधन गर्न सकिने हुनुपर्छ । अर्थात् अब्बल संविधानमा लचकताको गुण बिद्यमान हुनुपर्दछ ।

५.३ व्यापकता: संविधानले राज्यको स्वरुप ,सरकारी क्षेत्र, जनताका हक, राजनितिक शक्तिको प्रयोग लगायत राज्यका व्यापक क्षेत्रहरू समेटिको हुनुपर्छ ।

५.४ मौलिक हक: संविधानले नागरिकको मौलिक हकहरूको स्पष्ट उल्लेख गर्दै, कर्तव्यहरुको व्यवस्था र तिनको संरक्षण र सम्बर्द्धनको समुचित ब्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

५.५ स्वतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई पुर्ण रुपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्ने सशक्त एवं प्रभावकारी संयन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो तसर्थ नागरिक अधिकारको रक्षाको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायपालिका हुनुपर्छ ।

मुलतः  राज्य सञ्चालनको मुल दिशा निर्देशनात्मक, आदेशात्मक र बाध्यात्मक व्यवस्था सहित व्यवस्थित गरिएको विधान वा कानूनहरुको संकलन संविधान हो । यो लिखित/अलिखित दुवै प्रकारको हुन्छ । संविधानमा शासकको अधिकार र दायित्व र शासितको अधिकार कर्तव्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र मौलिक हकहरु, संबैधानिक अङ्गको व्यवस्था साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अथवा राज्य वा सरकारका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, परराष्ट्र नीति वा अन्तर्राष्टिय सम्वन्ध आदिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रजातांन्त्रिक संविधानमा शक्ति पृथकिकरण, शक्ति सन्तुलन, कानूनी राज्य (Rule of Law) र मानव अधिकारको व्यवस्था एवं स्वतंन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुन नै संविधान हो ।

वास्तवमा –"एकै वाक्यमा संविधान बारे अर्थाउदा संविधान मूल कानून, सरकारको मार्ग निर्देशिका साथै सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्ति माथि नियन्त्रण लगाउने कानुनी हतियार हो ।"

६. संविधानको परिभाषा :

विभिन्न न्यायविद्, वकिल तथा विद्वानहरुले  संविधानको परिभाषा दिएका छन् । सन् १७३३ मा Bolin Broke ले On Parties भन्ने पुस्तकमा संविधान बारे उल्लेख गर्दै भनेका छन् –"संविधान कानुन तथा प्रथाहरुको संग्रह हो जस अनुसार समाजले शासित हुन स्वीकारेको हुन्छ ।" सवै संविधानविद् विद्वानहरुको सार अर्थमा संविधानको परिभाषा २ प्रकाले गर्न सकिन्छ । पहिलो संकिर्ण अर्थमा परिभाषा गर्दा "संविधान कानुन सम्मत नियमहरुको सङ्गालो" (Legal Rules) र व्यापक अर्थमा "कानुन सम्मत/असम्मत नियमहरुको सङ्गालो" (Non-Legal Rules) नै संविधान हो । संविधानको परिभाषा Sir Iver Jenings, Lord Bryce, Wade & Fillips ले दिएका छन् । संविधानको व्यापक परिभाषा BLack's Law Dictionary 5th ed.p.282 मा Henery Campbell Black's ले दिएको संविधानको परिभाषा यस प्रकार रहेको छ –"The Organic and Fundamental law of nation or state which may be written or non-written, Establishing the character and conception of it's government, laying the basic principle too which it's internal life isto be confirmed. The regulating, distributing, limiting the function of different department.Prescribing the extent and manner of the exercise of sovergin power."

७. संविधानको मूलभूत विशेषताहरु :

७.१ मूल कानुन,
७.२  सरकारका अङ्गहरु कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था,
७.३ संबैधानिक अङ्गहरुको प्राबधान,
७.४ राज्य वा सरकारका निर्देशक सिद्धान्तहरु,
७.५ मौलिक हक,
७.६ कानूनी राज्य (Rule of Law)
७.७ आधारभूत मानव अधिकार,
७.८ बालिग मताधिकार,
७.९ सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित,
७.१० परिवर्तनशिलताको गुण,
७.११ संघियता,
७.१२ समानुपातिक समावेशियता,
७.१३ शक्तिको विकेन्द्रिकरण,
७.१४ समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट आएका जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था,
७.१५ जनउत्तरदायित्व,
७.१६ जनस्वामित्व ।

उपरोक्तानुसार संविधान राजतन्त्रात्मक,गणतन्त्रात्मक, प्रजातान्त्रिक,संसदिय र अध्यक्षात्मक आदिको व्यवस्था साथै सीमित कार्यपालिकिय वा असिमित कार्यपालिकिय व्यवस्था हुन्छ । विश्वको सवैभन्दा पुरानो संविधान बेलायतको मानिन्छ । सन् १२१५ को महान अधिकार पत्र (Magna carta) वाट त्यहाँका जनताहरुले नागरिक हकको प्रत्याभूति पाएका थिए । तत्पश्चात राजा र संसद विच धेरै लामो समय सम्मको लडाईबाट त्यहाँ प्रजातन्त्रको बहाली भयो । यद्यपि, बेलायतमा अलिखित संविधान छ । त्यहाँ प्रथा, परम्परा एवं विभिन्न कानूनहरुको सङ्गालोकोरुपमा संविधानको व्यवस्था रहेको छ । विश्वको प्रथम लिखित संविधान अमेरिकाको मानिन्छ । अमेरिकामा सन् १७८९ मा संविधान बन्यो । त्यहाँ अध्यक्षात्मक (presidential system of democracy) रहेको छ ।अमेरिकी संविधानले शक्ति पृथकिकरणको व्यवस्थालाई अपनाएको छ । भारत स्वतंन्त्र भएपछि सन् १९५० मा मात्र भारतिय संविधानको निर्माण भयो ।

८. नेपालकाे संवैधानिक इतिहास :

१. नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
२. नेपालकाे अन्तरिम शासन विधान २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
४. नेपालको संविधान २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
६. जनआन्दोलन २०६३ पश्चात् जारी
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र
७. अर्को संविधानसभा, २०७० वाट निर्मित नेपालको संविधान, २०७२

यश सम्बन्धमा मुलतः पछिल्लो २ वटा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र २. नेपालको संविधान, २०७२ सम्बन्धमा यहाँ केहि विवेचना गरिन्छ :

९.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

स्व.श्री ५ वीरेन्द्रवाट अन्तरिम संयुक्त सरकारको परामर्श बेगर नै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधिश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय "संविधान सुधार सुझाव आयोग" को गठन २०४७ साल बैशाख २८ गते घोषणा भए पछि यसको सर्वत्र विरोध पश्चात यस आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले राजीनामा दिए । श्री ५ वीरेन्द्रवाट वि.सं.२०४७ साल जेष्ठ १६ गते प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा ३ महिना भित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न पुन:श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय "संविधान सुझाव आयोगको गठन गरियो जसमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहेका थिए –

(१) श्री विश्वनाथ उपाध्याय –अध्यक्ष, न्यायाधिश सर्वोच्च अदालत
(२) श्री दमननाथ ढुङ्गाना –सदस्य, नेपाली काँग्रेस
(३) श्री मुकुन्द रेग्मी –सदस्य, नेपाली काँग्रेस
(४) श्री माधव कुमार नेपाल –सदस्य, तत्कालिन ने.क.पा.एमाले (बाममोर्चा)
(५) श्री लक्ष्मण अर्याल –सदस्य, नेपाली काग्रेस
(६) श्री भरत मोहन अधिकारी –सदस्य, तत्कालिन ने.क.पा.मार्क्सवादी (बाममोर्चा)
(७) श्री निर्मल लामा –सदस्य, तत्कालिन ने.क.पा.(एकता केन्द्र) (बाममोर्चा)
(८) श्री प्रद्धुम्नलाल राजभण्डारी-सदस्य (कानूनविद)
(९) श्री रामानन्द प्रसाद सिंह-सदस्य (कानूनविद)
(१०) श्री सूर्यनाथ उपाध्याय –सदस्य सचिव ।

९.१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०७२ का प्रमुख विशेषताहरु –

• मानव अधिकारको संरक्षण ।
• संविधान नै मूल कानुन ।
• सार्वभौमसत्ता जनतामा ।
• एकात्मक शासन व्यवस्था ।
• परिवर्तनशिलता ।
• संबैधानिक राजतंन्त्र ।
• द्विसदनात्मक व्यवस्था ।
• बहुदलिय प्रजातंन्त्र र यसको संरक्षण ।
• मौलिक हक र यसको प्रत्याभूति ।
• स्वतंन्त्र न्यायपालिका ।

सम्वत् २०४६ सालको जनआन्दोलन राजा र दलहरु विचको सम्झौंतामा टुङ्गिए पछि भएको राजनीतिक तथा संबैधानिक फेरबदलले यो देशको पाँचौं संविधानकोरुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको थियो । विगतको भन्दा बढी प्रजातांन्त्रिक मानिएको, राजामा रहेको अन्तर्निहित अधिकार अन्तर्गत यो संविधान जारी गरिएको थियो ।

१०. नेपालको संविधान, २०७२ संक्षिप्त परिचय

संविधानसभावाट नेपालको संविधान,२०७२ अत्यधिक बहुमतले पारित अर्थात पक्षमा ५०७ जना विपक्षमा २५ मत रहेको अवस्था छ । गणितीयरुपमा ५०७/६०१×१०० =८४.३५% रहेको छ ।

सारांश (Abstract)
(क) आकार : भाग ३५, धारा ३०८, अनुसूची ९
(ख) क्रम : नेपालको संबैधानिक विकासको इतिहासमा सातौं संविधान
(ग) संविधानसभावाट पारित मिति : २०७२ भाद्र ३०
(घ) जारी हुने मिति : २०७२ आश्विन ३
(ङ) उपस्थित सभासद संख्या : ५३२ जना/ कुल ६०१ जना मध्ये
(च) कति % ले पारित : ८४.७८%
(छ) मस्यौंदाको विपक्षमा : २५ जना
(ज) संविधानका प्रत्येक धाराहरु : ध्वनि मतद्वारा पारित
(झ) एकिकृत अन्तिम मस्यौंदा : मत विभाजनद्वारा पारित
(ज) जारी कस्ले गरेको मिति, समय र स्थान : प्रथम  राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव मिति २०७२/६/३ गते रविवार अपरान्ह ५ बजेर ५२ मिनेटमा, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नेपालको संविधान  घोषणा भयो ।
🙏 जय संविधान 🙏

✍️ परिमार्जन तथा लेखन :
बसन्तराज अधिकारी
अधिवक्ता (एम.ए.बी.एल; बि.ए.बि.एड.)
पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार                                         सन्दर्भ : आठौं संविधान दिवस, २०७९ शुभम् ।]