४२८. राजनीतिक नेतृत्वको फुटबल सरह बनेको निजामती सेवकको रुपमा व्यतीत तीनदशक : पुर्वस्मृति

राजनीतिक नेतृत्वको फुटबल सरह बनेको निजामती सेवकको रुपमा व्यतीत तीनदशक : पुर्वस्मृति                         

✍️ वसन्तराज अधिकारी
                                     दाङ, घोराही             

कतिपय साथीहरू र आफन्त मलाई अनायास सोध्नु हुन्छ - "कस्तो व्यतीत हुँदैछ अवकाशप्राप्त व्यतीत दिनचर्या ?" मेरो अन्तकरन  वाट यस्को सहज, सरल र स्वाभाविक जवाफ स्वतस्फूर्त आउँछ  - "सुखद, खुशी, मस्त र आनन्दका साथ" तर अधिकांशलाई मेरो यो कथन बिश्वास लाग्दैन किनकी जो निजामती अझ समग्र कर्मचारीतन्त्रको मियोको रुपमा नेतृत्वको निकटतम प्रशासन सेवामा "हाकिम" भएको मान्छे हो तसर्थ  यो बनावटी बोल्दैछ । यथार्थमा अर्काले देख्नु र स्वयं भुक्तमान खाएर अनुभवी बन्नु धेरै फरक छ । एउटा सुप्रसिध्द नेपाली कथन पनि छ - "आफै नमरी स्वर्ग देखिदैन ।" आफ्नो काम जो कोहिलाई महत्वपूर्ण र गरिमामय लाग्नु स्वभाविक पनि हो । यसैमा नै जीव मात्रको निजत्व अस्तित्व र जीवन्तता छ । राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रपति देखि वडा सदस्य सम्म र प्रशासनिक व्यक्तित्व  मुख्य सचिवदेखी वडासचिवसम्म राष्ट्र सेवकको गरिमा, महत्व, कार्यसम्पादन समान रहन्छ परन्तु  मर्यादा सेवा सुविधा र कार्यस्तरको भिन्नताको दृष्टान्त मात्र हो । स्थानीय तह, जिल्लास्तरका अड्डाखाना, प्रदेश सरकार,  बिभाग, मन्त्रालय, केन्द्रिय निकाय, आयोग लगायतका समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी संगठित निकायहरुमा  कर्मचारीतन्त्रले दैनन्दिन सेवा प्रवाहको माध्यमवाट नियमन, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन र मुल्यांकन गरि कार्य सञ्चालन गर्दछन् ।

परिवर्तित सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र सूचनामुलक, अद्यावधिक, बिषयवस्तुको ज्ञान सीप, तोकिएको आधारभुत योग्यता, भाषिक क्षमता,  प्रविधिमैत्री र स्थानीय वासी समेत हुनुपर्ने हुँदा तदनुरुप पाठ्यक्रममा समावेश गरि संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक लिखित, मौखिक र अन्य आयोगले तोकेका प्रयोगात्मक परिक्षावाट खरो उत्रिई निजामती वा सरकारी सेवाका लागि प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये योग्य ठहर्‍याएकाहरु स्थायी सेवामा नियुक्तिका लागि योग्य  हुन्छन् । राजनीतिवाट तटस्थता, कसैसँग वैयक्तिक सम्पर्कको आधारमा नरही निर्वैयक्तिक रूपमा कानुनी आधारले कार्यसम्पादन गर्ने स्थायी मानवस्रोत नै वास्तविक रुपमा कर्मचारी हो । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउने सहायक र कर्मचारी तन्त्रवाट सम्पादन हुन नसकी बिशिस्ट योग्यता क्षमता आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ प्रकृतिका कर्मचारीहरु करिब कर्मचारीतन्त्रकै हाराहारीमा रहन्छन् जस्तैः मन्त्रीका निजी सचिव (पिए) जुन मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव भन्दा पनि धेरै शक्तिकेन्द्रमा रहन्छन् । अहिले कर्मचारीतन्त्रको यो साम्राज्य स्थानीय र प्रदेश सरकार सम्म फैलिएको स्थिति र यी अर्ध राजनीतिक बर्गले  निश्चित समयका लागि राज्य कोषवाटै कर्मचारी सरहकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।  सारभुत रुपमा कर्मचारीतन्त्र माघे सक्रान्तिमा पकाईने खिचडी जस्तैः हो जसमा चामल, दाल, नुन, घ्यू अन्य मरमसला सबै परिकार मिलाईन्छ । मीठो स्वादिष्ट भोजनको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । समग्रमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र भन्दा समग्र निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश सरकार  र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु र विभिन्न तदर्थ  समिति, आयोग, कार्यदल, बोर्ड , आयोजना, परियोजना समेतका सम्पुर्ण मानवीय स्रोत वा जनशक्ति भन्ने बुझिन्छ  । बिश्वब्यापी मान्यतामा कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार रहेकोमा नेपालको सन्दर्भमा केवल सांकेतिक रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा लामो अन्तराल सम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऎन जारी हुन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वले  प्रशासन संयन्त्रलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्ने अदुरदर्शिता र राजनीतिक  शक्तिकेन्द्रमा संकीर्ण स्वार्थको बोलबाला रहेको तथ्य जगजाहेर छ ।

प्रारम्भमा प्राक्कथन अनुच्छेदमा मुलतः वर्तमान  नेपालको खिचडी कर्मचारीतन्त्रको मुहार चित्र कोर्ने सानो प्रयास गरे । यसमा अझै केही अपुग भए विद्वान पाठक यहाँहरुले पुरायर वा मिलाएर बुझिदिनु होला । मुलतः निजामती सेवा मर्यादित, बिशिस्ट कार्यप्रकृति, योग्यतम  छनौट, तटस्थ, निर्वैयक्तिक, कानुनी आधारको रुपमा रहे पनि विश्वव्यापी रूपमा यो सेवा राजनीतिकको मातहत वा सहायकको महत्वपूर्ण भूमिकाको रुपमा  कार्यसम्पादन हुने र आवधिक निर्वाचनमा वालिग मताधिकारको माध्यमवाट जनसेवाका लागि हरेक तिकडम वाट नेतृत्वदायी भुमिकामा आउने वर्णशंकर राजनीतिक सत्ताले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई "ढाडे बिरालोले मुसो खेलाएझै" गर्ने हुँदा वर्तमान नेपालको कर्मचारीतन्त्र असक्षम, लाएको अह्राएको गर्ने, जीहजुरिया, चाकडीबाज र  निरीहता भैरहेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग रहेकोे छ । जो कर्मचारी आफ्नो योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवको आधारमा एक्लै सतिसाल जस्तैः  उभिन खोज्दछ उसलाई राजनीतिक नेतृत्वले फुटबल जस्तैः गरि खेलमैदानको भित्र र बाहिर मनलाग्दी कुदाईन्छ । यो टिप्पणीकारको तीनदशक भन्दा बढी सरकारी निजामती सेवाको कटु अनुभव र भुक्तमान अझैसम्म ताजा रहेका छन् र त अहिले पनि बिगतमा भोगेका तितो सत्य सपनामा सरुवा र जिम्मेवारीका रूपमा आउनु र झस्काउनु स्वाभाविकै हो ।

जो धेरै आशा र अपेक्षा राख्दैन उसलाई सन्तोषजनक रुपमा जीवनयापन हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । एकातिर सबैभन्दा तितो यथार्थ मुलुक संघीयतामा जाँदा समेतको अवस्थामा नेतृत्वको आसेपासे नहुँदा घरदेखि अपायक सेवा गर्नुपर्दा बासस्थान र घर व्यवहारका पिडाहरु सम्झदा र अर्कोतिर कुण्ठित संकीर्ण  राजनीतिक नेतृत्वको दबदबामा मुलुक संघीयतामा गएको लामो अन्तराल र तीन तहका कर्मचारीको विभक्त भै सक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऎन जारी नभै राजनीतिक नेतृत्वको फुटबल बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था वाट सहज अवतरण अनिवार्य अवकाशप्राप्त हुँदा सबै दु:ख बिर्सिएर सुखद सन्तोष प्राप्तिको अवस्था रहेकोे छ । अन्तमा सबै तिर निराशा मात्र हैन "हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ" भनेझै तीन तहको सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अनुभुति एउटा स्वर्णिम अवसर रह्यो । "अन्धेर नगरी चौपट राजा टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा" को अवस्था सदैव विद्यमान नरहला । आशा गरौं भावी पुस्ताले कालो बादल फाटेर छर्लङ्ग उज्यालो घाम देख्न पाउनेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको करिब डेढ दशक र तीनै तहको आम निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि पहिलो कार्यकाल पाँच बर्ष व्यतीत भै सक्दा र अर्को पाँच बर्षे चरणको कार्याप्रारम्भ भैरहेको सन्दर्भमा  विगतमा भएका असल अभ्यास र राम्रा कार्यहरूको नियमितता स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले प्रथमतः सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिकाको प्रमुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापी आर्थिक संकट र पेट्रोलियम पदार्थको सहज, सुलभ आपूर्ति गर्नुपर्ने अहम् दायित्व सरकार, सोसरहका निकाय र सो भन्दा उच्चस्तरीय अभिभावकतत्व भूमिकाको निर्वाह गर्ने दायित्वका  रुपमा रहेका निकायको रहेकोे छ । अझ खासगरी समग्र सरकारी सेवाको अभिभावकत्व "मेरुदण्ड" को रुपमा रहेकोे निजामती सेवालाई संघीयता कार्यान्वयन पश्चात् "संघीय निजामती सेवा" को रुपमा रुपान्तरण गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको अनिच्छा खेदजनक छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र सबल, सक्षम, राष्ट्रभक्त जनउत्तरदायी भएमा राजनीतिकको साख घटने ठानी कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी ठान्नु बेकुफ राजनीतिक कुसंस्कार र नालायक पन सिवाय केही होईन यसले दीर्घकालमा मुलुकको हित भलो किमार्थ  हुँदैन तसर्थ नेतृत्वमा समयमै चेतना वा सदबुध्दी प्राप्ती होस् भन्ने मुल सुझावका साथ सम्पुर्ण सेवारत राष्ट्रसेवक मित्रहरू प्रति कृतज्ञता सहित आजलाई यो आलेखवाट बीट मार्दैछु । हवस् त धन्यवाद

लेखक

✍️ वसन्तराज अधिकारी
पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार
घोराही उपमहानगरपालिका १७ पनौंरा, दाङ, नेपाल
बुधबार, असार २२, २०७९ शुभम् ।

Comments