स्थानीय तह चुनाव : अवधारणा: झलक प्रस्तुति सहित कति सार्थक ?
 |
| ✍️ अधिवक्ता वसन्तराज अधिकारी |
चुनाव भनेको "चुन्नु" अर्थात् धेरै विकल्पहरु अर्थात् पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौ………बिकल्पहरु मध्ये तोकिएको संख्याको आधारमा आफुलाई मनपर्ने व्यक्ति वा दल सर्वोत्तम विकल्प छनौट गर्नु वा चुन्नु हो । चुनावको इतिहास केलाउँदा हाम्रै पुर्वीया सभ्यतामा पनि धेरै रोचक तथ्यपुर्ण इतिहास पाईन्छ । प्रारम्भमा राजालाई चुनाव वाट छाने पनि पछि कालान्तरमा सत्ता उनको बिरासत बन्यो । पश्चिमा दार्शनिक जिन ज्याक रुसोले पनि सामाजिक सम्झौतावाट गाउँ नगरको अगुवा राजा चुनेको कालान्तरमा उनै राजाहरू भोग, बिलाशी, निरंकुश र अत्याचारी, अविवेकी शासकको रुपमा रुपान्तरण भै वंश परम्परालाई पैत्रिक विरासतकोरुपमा लिन थालेको पाईन्छ भन्ने कुरा उनको विश्व प्रसिद्ध सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका छन् । हालका दिनसम्म पनि दल विशेषमा त्यही राजतन्त्रको निरंकुश विरासतलाई अपनाउँदै जडसुत्र, पारिवारिक, नातावाद, एकत्व, व्यक्तिवादी परिपाटी हरेक दल विशेषमा पाईनुले जनतामा प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको यत्रतत्र सर्वत्र देख्न, सुन्न र पढन पाईन्छ । यसको उदाहरण दलवाट वागी उम्मेदवार उठनु, स्वतन्त्र वाट उम्मेदवारी दिनु र एउटै दलवाट धेरै समूह वा गुट उपगुटको रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुनु दृष्टान्त होईन र ?
नेपालको शासनकाललाई सिंहावलोकन गर्दा प्रथमतः गोपाल काल अर्थात् गाईपालक शासक ग्वालाहरुको इतिहास आउँछ । गोपाल वंशमा पहिला शासक भुक्तमान थिए भने तत्पश्चात किराँत बंशका यलम्बर र लिच्छविकालका जयदेव प्रथम मानिन्छन् । राजालाई सहयोग गर्न पञ्चायतका जनप्रतिनिधिहरु चयन हुन्थ्यो । यसरी हेर्दा हाम्रै देशमा पनि चुनावको इतिहास आफ्नै मौलिकता र लामो पाईन्छ । परन्तु केन्द्रीकृत राज्य सत्ता, राजनीति परम्परागत राजतन्त्रको घेरामा रहेको भएपनि मोफसलमा ग्राम नगर पञ्चायतका चुनाव वाट निर्वाचन प्रारम्भ भएको थियो । चुनाव सामान्य लोकव्यवहार शब्दावली भएपनि यसको बिकास हुँदै बिधि, कार्यविधि, नियम, कानुन, पद्धति र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र हिजोआजको दिनमा सुचना प्रविधिको उच्चतम बिकासको अग्रगामी दिशातर्फ अग्रसर रहेको छ । संवैधानिक रुपमा निर्वाचन मुलतः प्रजातन्त्र प्राप्ती बि.सं.२००७ साल पश्चात् प्रारम्भ भएपनि पुनः पञ्चायत राजतन्त्रको बि.सं.२०४७ सालवाट बहिर्गमन भएपछि बि.सं.२०६२/०६३ को जन आन्दोलनवाट ऎतिहासिक संविधानसभाको गठन भै जननिर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरुवाट निर्माण भै नेपालको संविधान, २०७२ पुर्णतः जनताको आफ्नै स्वशासन व्यवस्था एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम रहेकोे छ ।
तथापि पञ्चायत राजतन्त्रको शासनकालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय निकायको जग संरचनाको रुपमा बसेपनि अधिकारसम्पन्न र जनाधार कायम रहन सकेन । यसरी परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको परिणामस्वरूप लामो समय करिब २ दशक सम्म रिक्त रहि कर्मचारीतन्त्रवाटै सञ्चालन भएको स्थानीय निकाय गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको बि.सं. २०७४ मा राज्य पुनर्संरचना गरि स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा संरचित भै पहिलो ऎतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ सम्पन्न भयो । पहिलो निर्वाचन पश्चात् संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गरि पक्की घरको पिलर वा जगबसाउने काम समेत भयो । पहिलो सिकाईको क्रममा केहि कमिकमजोरीहरु भएपनि संविधानमा भएको अनुसूची बमोजिमको स्थानीय तहको एकल अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तह सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भन्नुमा द्विमत नहोला ।
वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहहरुको संख्या ७५३ कायम गरिएको छ । जुन भौगोलिक रुपमा हिमाली, पहाडी, तराई र भित्री मधेश रहेको छ । संघीय केन्द्र काठमाडौ र सात वटा प्रदेश प्रदेश नं. १ - विराटनगर, मधेश प्रदेश - जनकपुर, वाग्मती प्रदेश- हेटौंडा, गण्डकी प्रदेश- पोखरा, लुम्बिनी प्रदेश- देउखुरी दाङ, कर्णाली प्रदेश - सुर्खेत र सुदुर पश्चिम प्रदेश- गोदावरी, धनगढी केन्द्र रहेका छन् । ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६ वटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका २७६ वटा नगरपालिका ४६० वटा गाउँपालिका र ७६४३ वटा वडासंख्या कायम गरिएको छ । यहाँ स्थानीय तह निर्वाचन एक झलक (glimpse) को रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ जस्बाट स्थानीय तह पालिका निर्वाचनको सुक्ष्म स्वरुप नियाल्न सकिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ तथ्यांकीय रूपमा देहाय बमोजिम रहेकोे छ :
१. मतदान स्थल : १०,७५६
२. मतदान केन्द्र : २१,९५५
३. निर्वाचन हुने स्थानीय तह : ७५३
४. कुल मतदाता : १,७७,३३,७२३
४.१ महिला मतदाता : ८७,४१,५३०
४.२ पुरुष मतदाता : ८६,४१,५२३
४.३ अन्य : १८३
५. स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपर्ने उम्मेदवार संख्या : ३५,२२१
५.१ पुरुष उम्मेदवार : ८९,३१३
५.२ महिला उम्मेदवार : ५५,६९८
५.३ जम्मा उम्मेदवार : १,४५,०११
६. निर्वाचनमा सहभागी दल : ६५
७. पर्यवेक्षक संख्या : ६,०००
८. स्वयंसेवक : ६,५८,०६५
९. बजेट : १६ अर्ब रुपैयाँ
१०. पर्यवेक्षण गर्ने संस्था : ६८
११. मतपत्रको किसिम : २३
१२. निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी : १,०९,०८८
१३. मतपत्रको लहर ठुलो : ५६
१४. मतपत्रको लहर सानो : १८
१५. सुरक्षा :
१५.१ नेपाल प्रहरी : ६१ हजार
१५.२ नेपाली सेना : ७३ हजार
१५.३ सशस्त्र प्रहरी : ३१ हजार
१५.४ म्यादी प्रहरी : १ लाख
१५.५ राष्ट्रिय अनुसन्धान : २ हजार
स्रोत : अनलाइन हिमालय टाईम्स
अन्त्यमा मुलुक संघीयतामा जाँदा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन गराउनु पर्दा राज्यको स्रोत जुन पुँजीगत वा विकासमा खर्च हुन्थ्यो त्यो कटौती हुन स्वाभाविक रहन गै समग्र अर्थ व्यवस्थामा असन्तुलन उत्पन्न हुने, निर्वाचनमा व्यक्ति विशेष ठुलो दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन कानुनको परिधिभित्र नरही असीमित खर्च गर्नु, यसैगरी निर्वाचन केवल औपचारिकतामा सिमित हुनु, खर्चिलो, तडकभडक हुनु, स्थानीय तहमा केन्द्रीयता लाद्ने कार्य हुनु, वास्तविक मतदाता जनतादेखि टाढा रहि धुपौरे, दलका क्याडर, मौसमी कार्यकर्ता र हुलहुज्जत समुहको बोलबाला रहनु, नागरिकका वास्तविक कार्ययोजना (एजेन्डा) नउठाउनु, राजनीतिलाई समाजसेवा भन्दा पनि कुनै योग्यता परीक्षा र बिज्ञता बिनाको जागीरे पुरातन हाकिमी मानसिकता र बैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक धरातल भन्दा पनि आफ्नै नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, एकत्ववादको रुपमा रुमल्लिनु जस्ता बिडम्बना देखापर्ने अवस्थालाई कदापि शुभ संकेत मान्न सकिदैन ।
सारमा पहिलो ऎतिहासिक निर्वाचन २०७४ पश्चात् बिजय भै आएका जनप्रतिनिधिहरुले आधारशिला (Milestone) का रुपमा धेरथोर कार्यसम्पादन गरेका पनि छन् । त्यसैको जगमा टेकेर अब आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरुले आफैंमा धानिन सक्ने (Sustanable), स्वआर्जन गर्न सक्ने (Enterpriner), साथै उदाहरण आफै वाट देखाउन सक्ने परिवर्तनको संवाहक (Catalistic) स्थानीय सरकारको रूपमा अगाडि वढाई स्थानीय तहमा मडारिरहेका कालो बादलरूपी ग्रहणलाई चिर्न सके मात्र वास्तविक चुनाव वा आम मतदाताले अमुल्य मतदान गरेको पनि सार्थक हुनेछ ।
✍️ धन्यवाद
तस्बिर : स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० शुक्रबारका दिन घोराही उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १७ कर्जाही, गैरागाउँ स्थित मतदान केन्द्रमा मतदानमा लामबध्द हुँदा लिएको सेल्फि
लेखक :
अधिवक्ता वसन्तराज अधिकारी पुर्व क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी
(पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार)
शुक्रबार ३० बैशाख २०७९
Comments
Post a Comment