३९१. स्थानीय वित्त व्यवस्थापन र यसको प्रभावकारिता

स्थानीय वित्त व्यवस्थापन र यसको प्रभावकारिता                          

📒 वसन्तराज अधिकारी

परिच्छेद ९
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकारक्षेत्र

५४. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउनेः

कानून बमोजिम बाहेक गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन ।

५५. एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर:

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ।
तर २०७५ साल साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्नेछ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि “एकीकृत सम्पत्ति कर" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई जनाउँछ।

उपदफा (१) बमोजिम कर लगाउँदा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ :

घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था,

नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमता,

अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा हास मूल्य,

सभाले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्नेछ।

५५. सम्पत्ति करः

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लगाउनेछ।

उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउँदा घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगार्इ बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्य जग्गामा दफा ५६ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउनु पर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागी “घरले चर्चेको जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनु पर्छ।

उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि घर र घरजग्गाको मूल्याङ्कन देहायको आधारमा गर्नु पर्नेछः-

घर र घरजग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोगको अवस्था,

घर र घरजग्गाको चलनचल्तिको मूल्य र घरको ह्रास मूल्य,

घर र घरजग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्था।

उपदफा (१) बमोजिम घर र घरजग्गाको सम्पत्ति करको दर निर्धारण गर्दा नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्ने छैनः-

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,

सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,

मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,

मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा,

धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को घर र घरजग्गा,

खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, कर्वला, मजार, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरू,

राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गा।

५६. भूमिकर (मालपोत):

गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा भूमिकर (मालपोत) लगाउनेछ ।
तर एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएको अवस्थामा भूमिकर (मालपोत) लगाइने छैन ।

५७. घर जग्गा बहाल करः

गाउपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउ“पालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ ।

५८. व्यवसाय करः

गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ ।

५९. बहाल बिटौरी शुल्कः

गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क लगाउनेछ ।

६०. पार्किङ शुल्कः

गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराए बापत पार्किङ शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

६१. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः

गाउपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउनेछ ।

६२. सेवा शुल्कः

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ्‌, क्यानोनिङ्‌, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाईडिङ लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्चजन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउनेछ ।
तर अर्को गाउपालिका वा नगरपालिकासगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउदा सम्बन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछः–

खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,

फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायमशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रबास (होष्टेल), हाट बजार, पशु बधशाला, शव दाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,

सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्ती जस्ता सेवा,

अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

सिफारिस सम्बन्धी कुनै सेवा ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने वा त्यस्तो सेवा सुबिधा उपयोग गरे बापत लाग्ने सेवा शुल्क उठाउने कार्य आफै गर्न वा व्यवस्थापन करार वा निजी क्षेत्र मार्फत गराउन सक्नेछ ।

६२क. बिक्री गर्न सक्नेः

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्नेछ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री गर्न सक्नेछ।

उपदफा (१) र (२) बमोजिम बिक्री बापत प्राप्त रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

६२ख. सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने:

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

उपदफा (१) बमोजिम वन पैदावारको बिक्री वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

६३. कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउनेः

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैन ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैन ।

गाउँपालिका वा नगरपालिाकाले तोकेको अवधिभित्र सामूहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ।
तर त्यसरी बिक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा कर लाग्नेछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृति लिई निर्माण भएको संयुक्त आवास वा सामूहिक आवासको सामूहिक उपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगैचा, पार्कि· तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइने छैन ।

६४. प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकारक्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन तथा बाँडफाँटः

प्रदेश र गाउपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका देहायका करको दर निर्धारण र सङ्कलन देहाय बमोजिम हुनेछः–

सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन प्रदेशले गर्ने,
तर गाउपालिका वा नगरपालिकाले टागा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई–रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा सड्ढलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

विज्ञापन करको दर निर्धारण र सड्ढलन गाउपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

मनोरञ्जन करको दर र सङ्कलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण तथा सङ्कलन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नेः–

पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण र सङ्कलन गर्ने,

उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुराताइिभ्वक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारण र सङ्कलन गर्ने ।

ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुगां, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया
प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने ।

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र सङ्कलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश र गाउपालिका तथा नगरपालिकाले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरेको राजश्व जम्मा गर्न प्रदेश स्तरमा एक कोष रहनेछ र सो कोषमा आफूले सङ्कलन गरेको राजश्व अलग अलग स्रोतको शीर्षक खुल्ने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

उपदफा (३) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको राजश्व रकम सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा बाडफाट गर्नको लागि देहायका आधार लिनु पर्नेछः–

राजश्व उत्पत्तिको आधार,

राजश्व सङ्कलन लागत,

प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवाको क्षेत्र,

गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन र असमानता न्यूनीकरण,

अन्य आयका आधारहरू ।

६५. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिः

गाउपालिका वा नगरपालिकामा राजश्व सम्बन्धी परामर्शको लागि देहाय बमोजिमको एक स्थानीय राजश्व परामर्श समिति रहनेछः–

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य

कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य

निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य

घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य

कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव

राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,

राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,

राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,

स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,

कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने,

राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६६. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिः

गाउपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहनेछः–

अध्यक्ष वा प्रमुख – संयोजक

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – सदस्य

कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्ये महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको चार जना – सदस्य

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य सचिव

उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सदस्य तोक्दा अध्यक्ष वा प्रमुखले आफू सम्वद्ध राजनीतिक दल बाहेकको सदस्य समेतलाई तोक्नु पर्नेछ ।
तर कार्यपालिकामा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

आन्तरिक आय, राजस्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने,

आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,

विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,

विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने,

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाभित्र वैशाख दश गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत गर्नु पर्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र वैशाख पन्ध्र गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

६७. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिः

दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न देहाय बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहनेछः–

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक

विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू – सदस्य

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य

योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव

उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,

दफा ६६ बमोजिमको समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने,

बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने,

योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने,

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६८. ऋण लिन सक्नेः

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पूजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिमको ऋण पच्चीस वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि लिन सकिने छैन ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण वा नेपाल सरकार जमानी भई लिएको ऋण सम्बन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गर्न वा ऋण भुक्तानी गरिदिनेछ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ऋण लिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

स्रोत सन्दर्भ :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऎन, २०७४ संशोधन  सहित