३७७. वित्तीय व्यवस्थापनको परिचय

वित्तीय व्यवस्थापनको परिचय                                                                             

📒 वसन्तराज अधिकारी 

-          Financial management may be defined as that area or set of administrative function in an organization which are related with arrangement of cash and credit so that organization may have the means to carry out its objective as satisfactorily as possible.

-          वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थापनको एक प्रमुख पाटो हो जुन कोष (fund) वा पैसा (money) सँग सरोकार राख्दछ ।

-          सामान्य अर्थमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ ।

-          यसले संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य हाशिल गर्ने किसीमले वित्तीय श्रोत जुटाउने तथा त्यसको प्रभावकारी किसीमले उपयोग गर्ने विषयमा सरोकार राख्दछ ।

-          पछिल्लो समयमा सार्वजनिक क्षेत्रले पनि कोषको सही किसीमले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग र आवश्यकतासँगै यस अवधारणको प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गर्न थालिएको छ ।

-          सार्वजनिक क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्दा वित्तीय श्रोतको सही किसीमले पहिचान, संकलन तथा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा त्यसको बाँडफाँड गर्ने र त्यसको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ ।

-          सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले योजना तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा खर्च, राजश्व व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, शोधभर्ना, सार्वजनिक खरिद, लेखांकन, अभिलेखन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक तथा वाह्य लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक निगरानी आदिलाई समावेश गर्दछ ।

-          सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी तथा जवाफदेही वित्तीय शासन प्रणालीको विकास गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।

-          Financial Management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the enterprise.

-          कतिपय विद्वान तथा लेखकहरुले वित्तीय क्षेत्रको व्यस्थापनलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । वित्तीय क्षेत्र भन्नाले बैंक, वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरु जस्तै बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा लघु वित्त कारोवार गर्ने संस्था, बैङ्किङ्ग कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु लाई बुझिन्छ । यिनै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित वित्तीय कारोवार, प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय व्यवस्था कायम गर्ने नीतिगत, कानूनी, संस्थागत पद्धति लाई वित्तीय व्यवस्थापनको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

-          Financial management refers to the strategic planning, organising, directing, and controlling of financial undertakings in an organisation or an institute. It also includes applying management principles to the financial assets of an organisation, while also playing an important part in fiscal management. Take a look at the objectives involved:

o    Maintaining enough supply of funds for the organisation;

o    Ensuring shareholders of the organisation to get good returns on their investment;

o    Optimum and efficient utilization of funds;

o    Creating real and safe investment opportunities to invest in.

वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्यहरु :-

-          व्यवहारिक तथा रणनीतिक वित्तीय नीति निर्माण गर्नु ।

-          सार्वजनिक सेवाको दिगोपना हाशिल गर्नु ।

-          सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादन प्रति नागरिक विश्वास अभिबृद्धि गर्नु ।

-          सार्वजनिक कोषको कुशल तथा प्रभावकारी प्रयोगको सुनिश्चित गर्नु ।

According to the The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

1.       aggregate financial management - fiscal sustainability, resource mobilisation and allocation

2.       operational management - performance, value for money and strategic financial planning and management

3.       governance - transparency and accountability

4.       Fiduciary risk management - controls, compliance and oversight

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्र :

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा निम्न लिखित ४ वटा अन्तर सम्वन्धित चरणहरु रहेका हुन्छन् :

(क) विकास योजना

(ख) बजेटिङ्ग

(ग) खर्च निगरानी

(घ) कार्यसम्पादन अनुगमन 

(क) विकास योजना

विकास योजना भनेको त्यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ विकासका नीति, रणनीति (कार्यक्रम, आयोजना, क्रियाकलाप) तथा विकासका प्रतिफल पहिचान गरिन्छन् ।  यसमा कम्तिमा पनि निम्न चार चरण समावेश हुन्छनस्

·         data collection,

·         data analysis (generation of options),

·         development of a draft plan, and

·         finalizing the plan .

सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि सहभागितामूलक योजना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक ठानिन्छ जसबाट नागरिकको सहभागितामा योजनाको प्राथमिकीकरणदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सक्छ ।

(ख) बजेटिङ्ग

बजेटले कुनै सरकारी कार्यको लागि वित्तीय श्रोत साधनको व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्दछ । बजेट निर्माणले निम्न कुराहरु समावेश गर्दछ ।

-          वित्तीय नीतिको तर्जुमा,

-          समग्र बजेटको आकार निर्धारण,

-          प्राथमिकता अनुसार सरकारका कार्य, कार्यक्रम, आयोजना, क्रियाकलाप आदिको लागि वित्तीय श्रोतको व्यवस्था,

-          सरकारी निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान,

-          वित्तीय कारोवारको लेखांकन, प्रतिवेदन तथा अनुगमन तथा नियन्त्रण आदि ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारीताको लागि सहभाागितामूलक बजेटिङ्ग प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्दछ  ।

(ग) खर्च निगरानी

सार्वजनिक खर्च निगरानीबाट सरकारी बजेट प्रवाह, कोषको चुहावट तथा अन्य श्रोतको परिचालनमा देखिएका समस्याहरु सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक खर्च निगरानी पद्धति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

(घ) कार्यसम्पादन अनुगमन 

लक्ष अुनसार  तथा निर्धारित उद्देश्य हाशिल हुने गरी खर्च भएको छ वा छैन भन्ने कुरो यस चरणमा हेरिन्छ । यसमा कार्यदक्षता, सेवाको गुणस्तर, लागत,  जवाफदेहिता आदि हेरिन्छ ।

नेपालमा  वित्तीय प्रणाली :

कुनै पनि देशको आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रको विकास हुुनु जरुरी हुन्छ । देशमा वित्तीय प्रणाली सक्षम, विश्वसनीय तथा स्थिर भएमा मात्र देशको विकास तथा औद्योगिकरणले गति लिन सक्छ । वित्तीय प्रणालीले आवश्यकताको क्षेत्रमा वित्तको पर्याप्त तथा सुलभ प्रवाह गर्दछ । तसर्थ हरेक देशले सक्षम र प्रभावकारी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निम्न लिखित ४ भागहरु रहेका छन् ः 

-          वित्तीय संस्था

-          वित्त बजार र वित्तीय उपकरण

-          वित्तीय सेवा 

१.      वित्तीय संस्था

वित्तीय संस्थाहरु नेपाली वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण भाग हुन् । अन्य अयmउयलभलतक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा वित्तीय संस्थासँग सम्वन्धित हुने भएकोले वित्तीय प्रणालीका अन्य अयmउयलभलतक भन्दा वित्तीय संस्थाहरु बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

२.      वित्तीय बजार र वित्तीय उपकरण

वित्त बजार वित्तीय सुरक्षण अथवा उपकरण र वित्तीय सेवासँग सम्बन्ध राख्दछ । यसलाई विविध किसीमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो प्राथकिम बजार र द्वितीय बजार, मुद्रा बजार र पूजी बजार, संगठित बजार र असंगठित बजार, बाह्य बजार र आन्तरिक बजार, वित्तीय बजारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि मूद्रा तथा पूजी प्रदान गर्दछ भने जनताको बचत तथा लगानी गर्ने बानीको विकास गर्दछ । 

सामान्य अर्थमा वित्तीय बजार भनेको त्यस्तो बजार हो जहाँ विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु (Share, debentures, bonds, treasury bills, commercial bills etc) तथा वित्तीय सेवाहरु (merchant banking, underwriting etc.) कारोवार हुन्छ । वित्तीय बजारलाई मुख्य रुपमा निम्न दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ः  

क) पूजी बजार (Capital Market)

ख) मुद्रा बजार  (Money Market)

३.      वित्तीय सेवा  (Financial Services)

वित्तीय सेवाहरु कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीका अर्को महत्वपूर्ण तथा अपरिहार्य component हुन् । साधारणतया वित्तीय सेवाहरु गैर वैंकिंग वित्तीय कम्पनीबाट प्रदान गरिन्छन र पछि यिनीहरुलाई गैर वैंकिंग वित्तीय सेवा कम्पनी भनिन थालियो । वित्तीय सेवाहरुलाई मुख्य रुपमा दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ :-

-          Fund Based Financial Services

Leasing, venture capital, hire purchasing, insurance and mutual funds  आदिलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ किनकी यी सेवाहरु कोषको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन् ।

-          Fee Based Financial Services

Merchant banking, underwriting, project counseling, credit rating आदिलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ किनकी यी सेवाहरु कोषको हस्तान्तरण क्रियाकलापसँग सम्वन्धित छैनन् ।

नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको लागि चालिएका केही कदमहरु :-

-          Multi Donor Trust Fund को सहयोगमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना संचालन गरिएको । यसका निम्न ३  Components रहेका छन् :

1.     Component I : TSA कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।

2.     Component II : Accounting & Reporting प्रणालीको सवलीकरण

3.     Component III : PEFA सचिवालयको क्षमता विकास गर्ने

-          वित्तीय योजना र कार्यक्रम तथा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुदृढ गर्न MTBF तथा MTEF लागू गरिएको छ ।

-          लेखापालन, वित्तीय प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन ICT को प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

-          विभिन्न निकायहरु (जस्तोः महालेखा परीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय) मा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ ।

-          PEFA तथा FRAAP कार्यान्वयन गरिएको छ ।

-          महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा जोड दिन थालेको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा सुधारको लागि सुझावहरु :

-          योजना कार्यक्रम तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउने । यसको लागि MTBF लाई सुदृढ गर्ने, Performance Based Budgeting लागू गर्ने, बजेट क्यालेण्डरको निर्माण गरी प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन  गर्ने ।

-          आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई सुदृढ गर्ने ।

-          महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल राष्ट्र वैंक आदिबीच प्रभावकारी सञ्जाल स्थापना गर्ने ।

-          बाह्य लेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

-          सबै किसीमको वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउने ।

-          E-government procurement को संस्थागत विकास गर्ने ।

-          वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरुको सीप, क्षमताको विकास गर्न तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

-          वित्तीय व्यवस्थापनमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको प्रभावकारी किसीमले परिचालन गर्ने ।
चार प्रकारका अनुदान सम्बन्धि जानकारी
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि देशभरका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान बजेटको सिलिङ तोकेको हो ।

स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान बजेटको सीमा तोकिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको छ ।

स्थानीय निकायबाट स्थानीय तह बनेपछि स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट चार प्रकारका अनुदान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान छन् ।

हाल सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको सिलिङ तोकेको हो । स्थानीय निकाय रहेका बेला स्थानीय निकायलाई सरकारले ससर्त र निःसर्त अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, हाल विगतमा जस्तो निःसर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छैन ।

निःसर्त अनुदान स्थानीय निकायले प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्थे । हाल निःसर्त अनुदानको सट्टा समानीकरण अनुदान दिने कानुनी प्रावधान भएअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकिएको हो ।

मन्त्रालयका  अनुसार स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानअनुरूप एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने बजेटबाट प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा तलब भत्तामा खर्च गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहले निश्चित योजना र विकासका लागि समपुरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि स्थानीय तहले अपुग बजेट उपलब्ध गराइदिन केन्द्रीय सरकारसँग निवेदन दिन्छन् । सोहीअनुसार सरकारले समपुरक अनुदान दिने मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई विशेष कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्रको विकास वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रमअनुरूप विशेष अनुदान स्थानीय तहलाई दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

ससर्त अनुदान भने खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र तोकेर दिइने व्यवस्था छ । हाल सरकारले वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान बजेटको सीमा तोकेको हो । ससर्त अनुदानअनुरूप सरकारले कृषि, पशुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अलगअलग बजेट सीमा छुट्याएको छ । यो खबर  राजधानी दैनिक पत्रिकामार्फत  छापिएको थियो ।