३८५.ग्रामीण तथा शहरी विकास

                       

✍️ वसन्तराज अधिकारी 

                                                                                    संयुक्त आवास, सामूहिक र योजनाबद्घ आवाससम्बन्धी मापदण्ड, भवन निर्माण र मर्मत–सम्भार तथा प्रकोपप्रतिरोधी सहरी विकास आजको आवश्यकता हो ।

मुलुकका अधिकांश मानिस अहिले सहरोन्मुख छन् । सहरमा सेवा, सुविधा र अवसर बढी छ । नेपालको संविधानले योजनाबद्घ र व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासले दीर्घकालीन समस्या ल्याउँछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा करिब १७ प्रतिशतले सहरको सुविधा प्राप्त गरेको अर्थात् सहरवासी भन्ने देखाएको छ । जनगणनापछि थपिएका नगरपालिकाहरूको बस्ती जोड्दा करिब ४२ प्रतिशत नेपाली नगरवासी छन् भन्नुपर्छ हाल । तर, नगरक्षेत्रको सामान्य अवधारणाअनुसार सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने र गरिएका विषयमा भने सबैले नाक खुम्च्याएकै छन् । त्यसो त हामीकहाँ २ सय १७ नगरपालिका छन् । सबै नगरपालिका क्षेत्रमा नगरको न्यूनतम सुविधा बाटो, पानी, विद्युत्, सरसफाइको सुविधा, शिक्षाको स्तर हुने हो भने हाम्रो मुलुकको उचाइ माथिल्लै स्तरमा पुग्छ ।
हामीकहाँ सहरी क्षेत्रमा जनसंस्याको चाप बढी छ । राजनीतिक खेल मैदानअनुसार कार्यकर्ताहरूको स्तरोन्नति त भयो, तर नगर क्षेत्रको विस्तारसँगै सेवा–सुविधाको कुनै प्रपन्च भएन । सडक, यातायात, सुरक्षा भनौं भौतिक पूर्वाधार पटक्कै भएन । भौगोलिक अध्ययन, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक र आर्थिक पक्षहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण हुन सकेन । योजनाबद्घ सहरी विकासमार्फत स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्घ पहिचानसहितको बस्ती विकासको अवधारणा हाम्रो सपना मात्र भएका छन् । सहरैपिच्छेको मौलिक पहिचान, हरित सहर, सदावहार, सुरम्य वातावरण र नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन सके सहरको मुहार सुन्दर देखिन्छ । व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने राज्यको सोच हो र दायित्व पनि । नगर र नगरोन्मुख क्षेत्रका जग्गा विकासमैत्री, वातावरणमैत्री हुनु जरुरी छ । सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी तथा ढल निकास फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बढ्दो प्रदूषणले सबै नगरको नेतृत्व दिने राजधानी काटमाडौ महानगरको हालत सबैले देखे–भोगेकै छौँ । नगर क्षेत्रमा पर्ने नदी किनारा अनि सार्वजनिक भूमिको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने हुन्छ । महानगर काठमाडौँका धैरै जग्गा हराए । टुकुचा कोठाभित्रै पस्यो । अन्य क्षेत्रमा त्यही हालत् नहोस् । सहरी क्षेत्रमा मनोरञ्जन स्थल र सार्वजनिक शौचालयहरू पर्याप्त हुन जरुरी छ । अनि सारो–गा-हो पर्दा उभिन, बस्न खुला क्षेत्र पनि हुनु जरुरी छ । महानगर काठमाडौँका सडक–गल्लीभित्र संकटको समय सामान्य ट्याक्सी, फोहोर उठाउने गाडा, दमकल, ग्यास सिलिन्डर गुडाएर लग्न नसक्ने अवस्था पनि पंक्तिकारको अनुभवमा अधुरै रहेको छ । महानगर काठमाडौँ र यसले ओगेटको क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाको सडक यातायात अस्तव्यस्त, खानेपानी, फोहोरमैला, दुर्गन्ध, ध्वनि प्रदूषण अनि यहाँ रहेका ऐतिहासिक नदीनालाहरूको अवस्था सबैलाई जगजाहेर छ । यति हँुदाहँुदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरूले एसियाका घुम्न लायक ४० सहरमध्ये काठमाडौंलाई २७ औँ स्थानमा रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । अहिले पनि लाखौँ पर्यटक भिœयाउने र उनीहरूलाई बसाइ अवस्था लम्ब्याउने अथक प्रयास भएकै देखिन्छ ।



सहरी विकास सम्भावना र चुनौती

प्रकाशित मिति : चैत्र २२, २०७५ शुक्रबार

संयुक्त आवास, सामूहिक र योजनाबद्घ आवाससम्बन्धी मापदण्ड, भवन निर्माण र मर्मत–सम्भार तथा प्रकोपप्रतिरोधी सहरी विकास आजको आवश्यकता हो ।
मुलुकका अधिकांश मानिस अहिले सहरोन्मुख छन् । सहरमा सेवा, सुविधा र अवसर बढी छ । नेपालको संविधानले योजनाबद्घ र व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासले दीर्घकालीन समस्या ल्याउँछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा करिब १७ प्रतिशतले सहरको सुविधा प्राप्त गरेको अर्थात् सहरवासी भन्ने देखाएको छ । जनगणनापछि थपिएका नगरपालिकाहरूको बस्ती जोड्दा करिब ४२ प्रतिशत नेपाली नगरवासी छन् भन्नुपर्छ हाल । तर, नगरक्षेत्रको सामान्य अवधारणाअनुसार सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने र गरिएका विषयमा भने सबैले नाक खुम्च्याएकै छन् । त्यसो त हामीकहाँ २ सय १७ नगरपालिका छन् । सबै नगरपालिका क्षेत्रमा नगरको न्यूनतम सुविधा बाटो, पानी, विद्युत्, सरसफाइको सुविधा, शिक्षाको स्तर हुने हो भने हाम्रो मुलुकको उचाइ माथिल्लै स्तरमा पुग्छ ।
हामीकहाँ सहरी क्षेत्रमा जनसंस्याको चाप बढी छ । राजनीतिक खेल मैदानअनुसार कार्यकर्ताहरूको स्तरोन्नति त भयो, तर नगर क्षेत्रको विस्तारसँगै सेवा–सुविधाको कुनै प्रपन्च भएन । सडक, यातायात, सुरक्षा भनौं भौतिक पूर्वाधार पटक्कै भएन । भौगोलिक अध्ययन, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक र आर्थिक पक्षहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण हुन सकेन । योजनाबद्घ सहरी विकासमार्फत स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्घ पहिचानसहितको बस्ती विकासको अवधारणा हाम्रो सपना मात्र भएका छन् । सहरैपिच्छेको मौलिक पहिचान, हरित सहर, सदावहार, सुरम्य वातावरण र नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन सके सहरको मुहार सुन्दर देखिन्छ । व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने राज्यको सोच हो र दायित्व पनि । नगर र नगरोन्मुख क्षेत्रका जग्गा विकासमैत्री, वातावरणमैत्री हुनु जरुरी छ । सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी तथा ढल निकास फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बढ्दो प्रदूषणले सबै नगरको नेतृत्व दिने राजधानी काटमाडौ महानगरको हालत सबैले देखे–भोगेकै छौँ । नगर क्षेत्रमा पर्ने नदी किनारा अनि सार्वजनिक भूमिको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने हुन्छ । महानगर काठमाडौँका धैरै जग्गा हराए । टुकुचा कोठाभित्रै पस्यो । अन्य क्षेत्रमा त्यही हालत् नहोस् । सहरी क्षेत्रमा मनोरञ्जन स्थल र सार्वजनिक शौचालयहरू पर्याप्त हुन जरुरी छ । अनि सारो–गा-हो पर्दा उभिन, बस्न खुला क्षेत्र पनि हुनु जरुरी छ । महानगर काठमाडौँका सडक–गल्लीभित्र संकटको समय सामान्य ट्याक्सी, फोहोर उठाउने गाडा, दमकल, ग्यास सिलिन्डर गुडाएर लग्न नसक्ने अवस्था पनि पंक्तिकारको अनुभवमा अधुरै रहेको छ । महानगर काठमाडौँ र यसले ओगेटको क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाको सडक यातायात अस्तव्यस्त, खानेपानी, फोहोरमैला, दुर्गन्ध, ध्वनि प्रदूषण अनि यहाँ रहेका ऐतिहासिक नदीनालाहरूको अवस्था सबैलाई जगजाहेर छ । यति हँुदाहँुदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरूले एसियाका घुम्न लायक ४० सहरमध्ये काठमाडौंलाई २७ औँ स्थानमा रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । अहिले पनि लाखौँ पर्यटक भिœयाउने र उनीहरूलाई बसाइ अवस्था लम्ब्याउने अथक प्रयास भएकै देखिन्छ ।
सरकारले आगामी २०७६ असारभित्र अर्थात् चालू तीनवर्षे योजना अवधिमा एक सहर एक पहिचानअन्तर्गत १८ सहरमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्ने भनेको छ । यस अवधिमा ३५ स्थानमा बसपार्क निर्माण, ४ सय ७७ किमिको सतह नाली निर्माण, ४ सय किमि ढल निर्माण, ५ सय किमि सडकको स्तरोन्नति तथा १ सय हेक्टरमा जग्गा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पनि लक्ष्य लिएको देखिन्छ । कम्तीमा १३ सहरमा स्मार्टसिटीको कार्य सुरु, ३ सहर खाद्य हरियाली सहर, ७ सहर एकीकृत सहरी सेवा केन्द्र निर्माण, २१ सहरी पार्क र पोखरी विकासको लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सहर र गाउँको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ गरी योजनाबद्घ सहरी विकासको मापदण्डको तर्जुमाको लक्ष्य पनि लिएको देखिन्छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट भिलेजहरूको विकास अवधारणालाई पनि अघि सारेको देखिन्छ । तर, सरकार बेला–बेलामा हराउने, अलमलिने, नागरिक आवाजलाई ध्यान नदिने, नसुनेको अनुभूति गर्ने गरेको देखिएकाले लक्ष्य प्रगति हासिल हुने कुरामा विश्वस्त हुने देखिँदैन ।
पूर्वाधारबिना सहरी विकास र यसको क्षमता विस्तार हुन सक्दैन । नगरपालिका नभएको जिल्ला सदरमुकाम पनि छन् हामीकहाँ । ग्रामीण बस्तीको एकीकृत पूर्वाधार विकासबिना नगरको स्तरोन्नति र सहरी विकासको सम्भावना कम हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा सवारी पार्किङ व्यवस्था, पोखरी, जलशाय, इनार, कुवाको निर्माण र संरक्षण, सतही नाली एवं ढल निर्माण, सडकको स्तरोन्नति धूलो–धूवाँरहित वातावरण, जग्गा विकास एंव स्थानीयवासीहरूको स्वास्थ्य स्थिति, उपचार, अस्पताल, दमकल, एम्बुलेन्स सेवा थप चुनौतीका विषय हुन् । नाना, खाना, छानाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा आमनागरिकका मौलिक हकहरू हुन् । विकास–निर्माणमा स्थानीय योजना–आयोजनाहरूमा उनीहरूको संलग्नताको आवश्यकता पनि न्यूनतम विषयहरू नै हुन् । अपांगता र असहायमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री वातावरण, सेवा केन्द्रको निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, भूकम्प, आगलागी, दैविक विपत्ति तथा चोरी–हिंसाबाट बच्ने सामान्य वातावरण पनि सबैतिर तय भएको हुनुपर्छ । सम्भावित प्रकोप नियन्त्रण, नाप–नक्साको वैज्ञानिक प्रबन्ध, पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, प्रकोपपछिको उद्धारजस्ता विषयमा पूर्वतयारी र सचेतना जरुरी हुन्छ ।
सहरी विकास र व्यवस्थित आवासको प्रबन्ध सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र पन अग्रसर हुनुपर्छ । सबैका लागि क्षमताअनुसारको संरक्षित आवास हुनु जरुरी छ । सरकारको काम, नीति तय गर्ने र पूर्वाधारको विकास गर्ने हो । किफायती र वातावरणमैत्री एवं भूकम्प जोखिममुक्त वातावरण नीति तय गर्ने पनि हो । भवन संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने निश्चित मापदण्ड तोक्ने, भवनहरूको जोखिम परीक्षण गर्ने, सबलीकरण गर्न सहयोग गर्ने पनि सरकारी अवधारणा हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको सवैधानिक अधिकार भएकाले बस्ती एवं भवन निर्माण तथा घर निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ४७ लाख ६७ हजार घर–भवनहरू छन्, जसमा ५४ लाख २७ हजार परिवारले वसोबास गर्छन् । २०७२ को भूकम्पपछिको यो तथ्यांक प्रस्ट भएको छैन । हिजोआज परिवार पनि समूहभन्दा छुट्टै बस्ने सोचले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । भएका आवासीय घरहरूमध्ये पनि करिब एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत आवास अस्थायी प्रकारका छन् । यस्तै ८६ प्रतिशत घर–परिवारले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा घर आवास बनाएका छन् भने बाँकी अरूकै स्वामित्वमा छन् । मानिसहरू काम भनौँ, रोजगारी, शिक्षा र सेवा–सुविधा खोज्ने क्रममा धेरै अर्काको घर अर्थात् भाडामा बस्दै आएका छन् । विगत डेढ दशकयताको तथ्यांक हेर्दा घर भाडामा बस्नेको संख्या २ प्रतिशतबाट अहिले १५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । विपन्न वर्गका लागि सरकारी जनता आवास कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । तर, सरकारी जनता आवासभन्दा धुर्मुस सुन्तली योजना आवासले उछिन्ला भन्ने जस्तो देखिएको छ । व्यावसायिक क्षेत्र निजी स्तरबाट पनि धेरै आवासीय प्रयासहरू भएका छन् । निर्माण कार्य धेरै अगाडि बढेको छ । विगत डेढ–दुई दशकयतादेखि भएको आवास विस्तार र नगर क्षेत्र विस्तार भनौँ सहरी विकास वास्तवमा आशालाग्दो छ, तर के गर्ने ? गाउँबस्ती उजाड छ, युवा बेरोजगार भएर विदेशतिर पलायन भएका छन् । श्रम र उर्वर शक्ति गाउँबस्तीमा छैन । कि त अर्धबेरोजगारका रूपमा सहरमा, कि त खाडी मुलुकको सपनामा छन् ।
संयुक्त आवास, सामूहिक र योजनाबद्घ आवाससम्बन्धी मापदण्ड, भवन निर्माण र मर्मत–सम्भार तथा प्रकोपप्रतिरोधी सहरी विकास आजको आवश्यकता हो । आजको पुस्ताको मार्गनिर्देशनले नै भोलिको पुस्ताले देख्ने र सिक्ने हो । प्रकृति दोहन गर्दा पूरै मासिने, भासिने र सखापै हुने गरी गरिनु हँुदैन । हामीकहाँ सहर बस्ती विकासका क्रममा कमलो माटोमा डोजर आतंक पनि हुने गरेको छ । समयमै सबैले सचेत हुन जरुरी छ ।