३३७. मुक्त कमैया कार्यक्रमका उपलब्धी र विद्यमान समस्या

मुक्त कमैया कार्यक्रमका उपलब्धी र विद्यमान समस्या                         

✍️ वसन्तराज अधिकारी 

१.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : 

ऐतिहासिकरूपमा नियाल्ने हो भने मुक्त कमैंयाहरूको लगतको शुरूवात गर्ने कार्य वि.सं.२०५२ सालमा सरकारले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरि ५ जिल्लामा प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम प्रारम्भ गरेको थियो । कमैंयाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा: लगत लिंदा दाङ, जिल्लाका काभ्रे, लोहारपानी, हाँसीपुर, स्यूजा, सैघा र कोईलावास बाहेक दुई नगरपालिका र ३ गाविसमा कूल १ हजार ८ सय ५६ जना कमैंया रहेको पाईएको थियो । उल्लिखित विवरणमा देखिएका कमैंया परिवारकालागि आ.व. २०५२/०५३ देखि आ.व. २०५६ / ०५७ सम्म कमैंया ऋण मोचन तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कामहरू 

(क) कमैंया समूह गठन भएका गाविस संख्या १६

(ख) कमैंया समूह गठन भएका नपा संख्या १ 

(ग) कमैंया समूह संख्या १०९ रहेका छन् भने यस अवधिमा तालिम तथा रोजगारी विवरणलाई मूल्यांकन गर्दा तरकारी खेती, सिकर्मी, बंगुर पालन, ड्राईभिङ, बाख्रापालन, चुनापतेरा, साईकल मर्मत, डकर्मी, पशुस्वास्थ्य, सिलाई कटाई, वेल्डिङ गरी ११ प्रकारका तालिमहरूमा सहभागी संख्या ६ सय ६३ जना मध्ये रोजगारी पाउने संख्या ३ सय २ जना रहेको पाईन्छ । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले बाँधा मजदूरको रूपमा रहेका कमैंयाहरूलाई २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरे पश्चात् मुक्त कमैंयासम्वन्धी सम्पूर्ण कामहरू मुक्त कमैंया पुर्नस्थापन तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित गरिदै आएको छ । 

२.विगत देखि सञ्चालित कार्यक्रम : 

(क) सूचीकृत तथा परिचयपत्र वितरण : 

वि.सं.२०५७ साल साउन २ गते तत्कालिन सरकारवाट कमैंया मुक्त भएको घोषणा भए पछि दाङ जिल्लामा मुक्त कमैंयाहरूको नयाँ लगत लिई पुरानो लगतलाई समेत अद्यावधिक गर्दा कायम हुन आएको जम्मा १ हजार १ सय ६६ जना मुक्त कमेंयालाई चार श्रेणीमा सूचीकृत गरि परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । नेपाल सरकारको मुक्त कमैंयाको लगत विवरणः 

 श्रेणी   किसिम         २०५७ को लगत संख्या       २०५९ को लगत संख्या      जम्मा

(क) घर जग्गा विहिन                               

 रातो    २१५           ८७             ३०२

(ख) ऐलानी पर्तिमा वसेका                               निलो     २३०         १७३            ४०३

(ग) २ कठ्ठा सम्म आफ्नो जग्गा भएका         पहेलो     ३९७        –               ३९७

(घ) २ कठ्ठा भन्दा बढी आफ्नो जग्गा भएका सेतो            ११६६                 २६०             १४२६

मिति २०६५ पुस १७ को निर्णयवाट २०६५ माघ १ गते देखि लागू हुने गरि मुक्त कमैंया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । (क) र (ख) वर्गको मुक्त कमैंया लाई पुनस्र्थापना गर्दा बजार क्षेत्रमा भए बढीमा एक कठ्ठा, राजमार्गसंग जोडिएको भए बढीमा २ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा भए बढीमा ५ कठ्ठा सम्म जग्गा उपलब्ध गराई घर जग्गा निर्माण खर्च १० हजार रूपैंया र ३५ क्युविक फिट काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामान्य मापदण्ड अनुसार ती परिवारको वर्गिकरण गरि रातो, निलो, पहेंलो, सेतो र परिचयपत्र समेत वितरण गरि सुव्यवस्थितरूपमा पुर्नस्थापनको काम भईरहेको समयमा कतिपय मुक्त कमैंया परिवार उक्त लगतमा छुट भएको भन्ने गुनासो आए पछि नेपाल सरकारवाट २०५९ साल साउन १० गते दुई महिनाको म्याद थप गरि अन्तिम एकपटकका लागि २०५७ सालको लगतमा विभिन्न कारणले छुट भएका घर जग्गा विहिन मुक्त कमैंया परिवारको लगत लिई उक्त लगत यद्यावधिक गर्ने निर्णय गरियो । 

(ख) जग्गा वितरण : परिचयपत्र वितरण गरिएका कूल १ हजार ४ सय २६ जना मुक्त कमेंयाहरू मध्ये घरवारविहिन र ऐलानी पर्तीमा बसेका मुक्त कमैंयाहरू लाई नियम बमोजिम जग्गा वितरण गरि दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थान विशेषतः लालमटिया, सतवरिया, गढवा, घोराही न.पा.वार्ड नं.४ बेलभार, ढिकपुर, डुरूवा, नारायणपुर, हापुर आदि स्थानमा पुर्नस्थापन गराईएको छ । (क) घरवारविहिन (रातो परिचयपत्र प्राप्त) ३०२ जनालाई ज.वि.५७–१–३ (ख) ऐलानी पर्तिमा बसेका (निलो परिचयपत्र प्राप्त) ४ सय ३ जनालाई ज.वि.६७–१२–१२ गरि कूल ज.वि.१२४–१३–१५ जग्गा वितरण गरिएको छ । 

ग) घर निर्माण गर्न रकम वितरण : 

यस जिल्लामा रातो र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका मुक्त कमेंयाहरूलाई घर निर्माण गर्नकालागि निम्नबमोजिम रकम वितरण गरिएको छ – घरनिर्माण वापत रू.८,०००/– का दरले ३ सय ९१ जनालाई ३१,२८,०००/–र घर निर्माण वापत रू.२,०००/–का दरले पाउने संख्या १६४ जनालाई रू.३,२८,०००/–गरि कूल जम्मा रू.३४,५६,०००/–वितरण गरिसकिएको छ । 

घ) काठ वितरण : 

रातो परिचयपत्र प्राप्त गरेका ३०२ जना र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेतापनि एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा सारिएका ९७ जना गरि कूल ३ सय ९९ मध्ये यस जिल्लामा हाल सम्म १७७ जना मुक्त कमैंया परिवारलाई ३५ क्युविक फिट काठका दरले घर निर्माण गर्न २ हजार १ सय ९५ क्युविक फिट काठ यस संस्थाको सहयोगमा गृह निर्माण गर्नेकोलागि वस्तीसम्म पु¥याई वितरण गरिसकिएको छ । 

(ङ) सीममूलक तालिम :

 तत्कालिन सरकारले २०५७ श्रावण २ गते देखि कमैंया मुक्तिको घोषणा गर्नु पूर्व ऋण मोचन तथा वृत्ति विकास कार्यव्रmम अन्तर्गत कमैया तथा निजका आश्रित परिवारहरूकालागि सञ्चालिन तालिमको विवरण माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । मुक्त कमैंया परिवारवाट दिगो वालश्रम, बँधुवा श्रम उन्मुलनमा सहयोग पु¥याउने यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । तत् उप्रान्त नेपाल सरकारको श्रोतवाट र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भई सम्पन्न भएका तालिमहरूमा २४ प्रकारका देहाएबमोजिम तालिमहरू रहेका छन् :  सिलाईकटाई, पशुस्वास्थ्य, मैनवत्ति बनाउने, च्याउ खेती, सिकर्मी, डकर्मी, साईकल मर्मत, वंगुरपालन, तरकारी खेती, ड्राईभिङ्ग, वाख्रा पालन, चुनापतेरा, वेल्डिङ, मेकानिक्स, केसकाट्ने, विद्युत जडान, मौरी पालन, मेवा खेती, हाते पम्प, नर्सरी खेती, रेडियो टि.भी.मर्मत, मोटर साईकल मर्मत, स्वरोजगारमुलक बाँसको मूढा बनाउने तालिम कार्यव्रmममा नेपाल सरकारको श्रोतमा सिकर्मी, विद्युत जडान, केस काट्ने, साईकल मर्मत, सिलाईकटाई समेत जम्मा ४८ जना सहभागी भएकोमा रोजगार पाएको संख्या २७ जना रहेका छन् । 

सीप तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमको असल अभ्यास र सिकाईहरू २०६७ प्रकाशक नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं मामिला अध्ययन (case study) अनुसार :

१.रामी चौधरी : 

सोनपुर–५ फलकापुर, दाङ बस्ने रामी चौधरी भूमिसुधार कार्यालयवाट सञ्चालन भएको बाँसका मुढा बनाउने तालिममा सहभागी मध्येका एक मुक्त कमैंया हुन । यिनको ६ जनाको परिवार छ । अहिले उनि घरमा मुढा बनाउने व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम भएकी छन् । फुर्सदको समय त्यसै खेर फाल्दिनन् । कृषि एवं मजदूरीमा पनि संलग्न हुने गर्छिन् समय हेरेर । तालिम लिनु अघि अरूको कमैंया हुनु परेको पीर, आर्थिक अवस्था नाजुक भई पराधिन रहनु परेको व्यथा सम्झिन पछि पर्दिनन् । तालिमवाट प्राप्त सीपको उपयोग गरि घरमा व्यवसाय सञ्चालन गरि दैनिक २ सय देखि ४ सय सम्म कमाउने, सक्षम भएकाले आर्थिक स्थीति सुध्रिएको छ । पराधिनता अव उनिवाट टाढा भईसकेको छ । सीप, तालिम प्राप्त गरि ज्ञान हाँसील गरि दक्षता वृद्धि गर्न चाहन्छिन् रामी चौधरी । 

२.बुद्धिराम चौधरी : 

दाङको रामपुर गाविस–४ निवासी बुद्धिराम चौधरी हाल ईलोट्रोनिक्स पसल मार्फत हाउस वाईरिङ्गको काममा हुने गर्छन् । २०६६ सालमा सञ्चालन भएको विद्युत जडान तालिममा सहभागी भै ज्ञान हाँसील गरेका कारण उनलाई अहिले आर्थिक रूपमा समस्यै छैन । दैनिक ३ सय देखि ५ सय सम्म आम्दानी गर्न सक्षम भएका छन् । ६ जनाको परिवारमा रहेका चौधरी फूर्सदको समयलाई कृषि र ज्याला मजदूरीमा प्रयोग गर्छन् । तालिम लिनु पूर्व परिवारको अवस्था कमजोर वताउने चौधरी अहिले पेशा प्रति सन्तुष्ठ रहेको बताउँछन् । 

३.लालराम चौधरी : 

रामपुर गाविस–१ मा २३ जना परिवारसंग बस्दै आएका निलो परिचयपत्र प्राप्त लालराम चौधरी पेशाले सवारी चालक हुन् । तालिम लिनु अघि निजको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर रहेको र २०६६ सालमा ड्राईभिङ्ग तालिम लिए पछि भने रोजगारी पाई निजको आर्थिक स्थितिमा भने व्रmमिकरूपमा सुधार आएको छ । हाल प्राईभेट रोजगारीमा लागेका चौधरी खाना वाहेक मासिक– ५ हजार ५ सय कमाउँछन् । निजका परिवारका अन्य सदस्यहरू कोहि कृषि पेशामा र कोही ज्याला मजदूरी गर्दछन् । उनले सिकेको सीप र अहिले उनले हाँसील गरेको अनुभवलाई सरकारी निकायमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । 

३.आ.व.२०६७/०६८ को बैशाख महिनासम्मको प्रगति विवरण : 

 २०६८ बैशाख महिनासम्ममा सीपमूलक व्यवसायिक तालिमको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्दा उद्यमी विकास तर्फ (क) सिलाईकटाई तीनजना लमहीमा शतप्रतिशत सम्पन्न, सिकर्मी तीनजना सम्पन्न भईसकेको छ । आयमूलक र रोजगारी प्रवद्र्धन तर्फ ३० जनालाई निजहरूको रितपूर्वकको माग बमोजिम अधिकतम् २० हजारको दरले लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नमूना तरकारी खेती १० जना चालू अवस्थामा रहेको छ । यस्तै गरी सीप विकास तथा दक्षता वृद्धि तर्फ तीनदिने च्याउ खेती तालिम चैलाही–८ मजगाउँमा सम्पन्न, ३ महिने विद्युत जडान तालिम नारायणपुरमा १५ जना सहभागी सहित सम्पन्न भईसकेको, ४५ दिने रेडियो टि.भि.मर्मत समेत १० जना घोराहीमा चालू अवस्थामा, १ महिने बाँसका मूढा बनाउने १५ जना सहभागी सहित देउखुरी गढवामा सम्पन्न र २ दिने बाख्रापालन तालिम २० जना गंगाप्रस्पुर गाविस–१, सालझुण्डी र वडा नं. ५ प्रस्पुर देउखुरीमा सम्पन्न भएको छ । यसप्रकार आ.व.२०६७÷०६८ को बैशाख महिना सम्मको मनत्रालयमा पठाएको मासिक प्रगति विवरण अनुसार कार्यक्रम तर्फ र प्रशासनिक खर्च कमैया शाखाका कर्मचारीहरूको तलव भत्ता समेत रू.६,३०,७४६।४४ कूल रू.६,१८,९९५ मध्ये बैशाख महिनासम्म १२,७१,७४१।४४ खर्च भई करिव ७० प्रतिशत प्रगति भईसकेको र बाँकी चालू अवस्थामा छन् । समयमै लक्ष्य अनुसार प्रगति हाँसील हुने देखिन्छ । 

४.विद्यमान समस्याहरू : 

सतवरिया गाविस–१, कमानपुर स्थित कर्रि सामुदायिक बन क्षेत्रमा ४६ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार ५ कठ्ठाका दरले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिसकिएकोमा छुट मुक्त कमैंया हौं भन्नेहरूले अतिव्रmमण गरेको कारण परिचयपत्र प्राप्त वास्तविक मुक्त कमैंयाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न नसकिएको अवस्था छ । 

 पुनस्र्थापन गर्न समस्या भएको कारणले काठ वितरण, घर निर्माण खर्च वितरण र आय आर्जन ऋण लगानी कार्यक्रमलाई समेत असर पारेको छ । 

 १. ऋण लगानी भएका मुक्त कमैंयाहरूले म्याद भित्र ऋण बुझाउन ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता नदिंदा नयाँ ऋण लिन चाहनेहरू लाई लगानी गर्न सकिएको छैन । 

 २. पुनस्र्थापना गर्न अन्यत्र जग्गा खोज्दा पनि स्रेस्तामा हजारौं विगाहा ऐलानी पर्ति देखिए पनि यथार्थमा जग्गा धनीले कब्जा गरि घर समेत बनाई वसेको दाङ जिल्लाको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यले मुक्त कमैया, असहाय, सुकुम्वासी, हरूवा–चरूवाहरू लाई पुनस्र्थापन गर्न ठोस नीति लिन सकेन । 

३. मुक्त कमैंयाहरूको पुनस्र्थापन पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जीवनस्तर अभिवृद्धिका कार्यव्रmम  एकीकृतरूपमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्ने कसरी मुक्ति पछि पनि ठोस कार्यक्रम ल्याईनुपर्ने मुक्त कमैयाहरू, वालवालिकाहरू, वर्धवा–छेव्रmवा (गाईवस्तु, गोरू, भेडा बाख्रा चराउने दास) हरू लाई समुचित शिक्षा र स्वदेश लगायत वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदन गर्न ठोस नीति राज्यले अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

४.मुक्त कमैंया पहिचान तथा पुस्र्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भईसक्दा पनि विगत देखि मतभेद रहेका मुक्त कमैंया समाजको तथ्याङ्कमा करिव ५,५०० देखि ६,००० मुक्त कमैंयाहरूको लगत छुट हुन गएको र सरकारले पुनः लगत लिनु पर्ने मागलाई सम्वन्धित संघ संस्थाहरूले पटक पटक दोहो-याउँदै आईरहेका छन् । 

५. मुक्त कमैयालाई प्रदान गरिने तालिम अल्प अवधिको हुने र उच्च गुणस्तरीय हुन नसकिरहेकाले निजहरूले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तालिमकोलागि समयावधि र गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने ।

६.तालिम प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने सरकारी सेवामा थारू जातीको विशेष आरक्षण नभएको साथै गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रमा समेत रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । 

७.आ.व.२०५७/०५८ देखि विगत १० बर्ष भन्दा बढी समय सम्म सालवसाली अस्थायी लगायत करारमा रहेका भूमिसुधार कार्यालय अन्तर्गत कमैंया शाखाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि लगायत स्थायित्व प्रदान गर्ने सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।  

५.उपसंहार : 

अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३३ राज्यको दायित्व (च) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यव्रmम लागु गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने अझै सुकुम्वासी कमैया, हलिया, हरूवा, चरूवा लगायतका आर्थिक सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिन धारा ३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उपधारा (४) देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जात, जाती, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरि आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी, नीजि सवै सार्वजनिक उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतंन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशिल गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ र धारा ३२ राज्यका नीतिहरू उपधारा १५ मुक्त कमैंयाको संख्या एकीन गरि उनिहरूको वसोवासकालागि आधारभूत भूमि र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले नेपालको संविधान बन्नु पूर्व अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा राज्यले अविलम्व सम्वोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । 

      बि.सं. २०६७-२०६९ मा भुमि सुधार अधिकारी, दाङ घोराहीमा कार्यरत छँदा नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत प्रकाशित पुराना अभिलेख संकलनवाट साभार गरिएको ।                                                                                                                                                             (लेखक बसन्तराज अधिकारी दाङका भूमिसुधार अधिकारी हुनुहुन्छ ।)