३४०. पारिवारिक कानुन : बिबाह सम्बन्धि परिचयात्मक कानुनी व्यवस्था

पारिवारिक कानुन : बिबाह सम्बन्धि परिचयात्मक कानुनी व्यवस्था  

                                    टिप्पणीकार
              अधिवक्ता श्री वसन्त राज अधिकारी               
  घोराही उपमहानगरपालिका वार्ड नं.१७ पनौरा, दाङ, नेपाल         

१. बिबाह भनेको के हो ?

बिबाह भनेको पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हो । कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कार्यवाट एक/अर्कालाई पति/पत्नी स्वीकार गरेमा विवाह  भएको मानिनेछ । कानुन बमोजिम विवाह बदर भएमा, पति पत्नीको सम्बन्ध बिच्छेद भएमा र पत्नीले कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरि वैवाहिक  बन्धन अन्त्य नभएसम्म कायम रहनेछ । यस्तै गरि बिबाह गर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधिनमा रहि विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । विवाह  जुनसुकै किसिमवाट भएको भएतापनि त्यस्तो विवाह  सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुनेछ ।

१.१ सामान्यतया कति प्रकारले बिबाह गर्न सकिन्छ :

मुलतः सांस्कृतिक एवम्  कानुनी मान्यताले निम्नलिखित २ तरिकाले विवाह गर्न सकिन्छ :

१.१.१ परम्परागत बिबाह वा मागी विवाह
१.१.२ कानुनी विवाह वा अदालती विवाह

२. परम्परागत वा सामान्य विवाह हुन सक्ने अवस्था :

(क) पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति र पत्नीका रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएमा ।
(ख) कानुन बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा ।
(ग) पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नभएमा ।
(घ) महिला र पुरुषको उमेर बीस बर्ष पूरा भएको अवस्थामा ।

माथी जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार बिबाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।

३. कानुनी वा अदालती विवाह गर्न सकिने अवस्था :

कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ता द्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि बिबाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा तथा कम्तीमा दुईजना साक्षीको नाम समेत खुलाई नेपाल भित्र भए सम्बन्धित जिल्ला अदालत र नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदुतावास वा महावाणिज्यदूतावास समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिने भए सम्बन्धित जिल्लामा र राजदुतावास वा महावाणिज्यदूतावासमा निवेदन दिने भए राजदुतावास वा महावाणिज्यदूतावास रहेकोे सम्बन्धित देशमा कम्तीमा पन्ध्र दिनदेखि रहे बसेको हुनुपर्नेछ ।

४. मन्जुरी बिना विवाह गरे/गराएमा हुने सजाय :

दुई बर्ष सम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन्छ । मन्जुरी बिना गरे/गराएको विवाह स्वत: बदर हुन्छ ।

५. झुक्याई विवाह गर्न/गराउन नहुने अवस्था :

® एचआईभी/एडस्, हेपाटाइटिस बि भएको वा निको नहुने कडा रोग लागेको ।
® यौनाङ्ग नभएको ।
® नपुंसक भएको, सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको ।
® पुर्णरुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पुर्णरुपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी भएको ।
® होस ठेगानमा नरहेको ।
® विवाह भैसकेको ।
® गर्भवती भइसकेको ।
® नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको ।

६. विवाह दर्ता गर्नुपर्ने

पति तथा पत्नीले कानुन बमोजिम तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिई आफ्नो विवाह दर्ता गराउनु पर्नेछ । तर विवाह नहुँदै शारीरिक सम्पर्कवाट शिशु जन्मिएको अवस्थामा पति र पत्नी दुवैले वा कुनै एकजनाले विवाह दर्ता गराउन निवेदन दिन सक्नेछ ।

६.१  विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले विवाह दर्ता गर्न के गर्नुपर्छ ?

नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेकोे नेपालको राजदुतावास वा महावाणिज्यदूतावासमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । विवाह दर्ताका लागि निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित अधिकारीले निवेदन परेको पन्ध्र दिन भित्र आफ्नो कार्यालयमा रहेको विवाह सम्बन्धि अभिलेखमा विवाह दर्ता गरि प्रचलित कानुन बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यश परिच्छेदको प्रयोजनको लागि ´सम्बन्धित अधिकारी´ भन्नाले विवाह दर्ता गर्ने अधिकारी सम्झनुपर्छ ।
परेको निवेदन अनुसार विवाह दर्ता नहुने भएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई निवेदन परेको सात दिन भित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
विवाह दर्ता गराउने सम्बन्धमा कुनै एक पक्ष उपस्थित नभएकामा सम्बन्धित अधिकारीले निजलाई बुझी विवाह दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
बुझ्दा अर्को पक्षले विवाह दर्ता गर्न असहमति जनाएमा सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ता नगरी अदालतवाट निर्णय भए  बमोजिम हुने जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्नेछ  । विवाह दर्ता सम्बन्धि विवरणको अभिलेख सम्बन्धित अधिकारीले सुरक्षीत राख्नुपर्नेछ ।

यो ऎन प्रारम्भ हुनु अघि विवाह भैसकेका र विवाह दर्ता नगरेका दम्पतिले चाहेमा यश दफा बमोजिम विवाह दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
तर त्यसरी विवाह दर्ता नगराएको कारणले मात्र त्यस्तो दम्पतिको विवाहले कानुनी मान्यता नपाएको मानिने छैन ।

७. बहु विवाह  र गरेमा हुने सजाय सम्बन्धि व्यवस्था :

बहुबिवाह – मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा १७५. बहुबिवाह गर्न नहुने:

(१) विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन ।

(२) कुनै पुरुष विवहित हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो पुरुषसंग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२)  मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पति पत्नीले कानुन बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएमा पुरुष वा महिलाले पुन: विवाह गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२)  बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक बर्ष देखि पाँच बर्ष सम्म कैद र दश हजार रुपैंयाँ देखि पचासहजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको बिवाह स्वत: बदर हुनेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो संहिता लागु हुनु अघि तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन ।

दफा १७६. हदम्याद: यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसुरमा कसुर भए गरेको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन ।

८. बाल विवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा १७३ बाल विवाह गर्न नहुने : विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस बर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । यश प्रावधान विपरीत भएको विवाह स्वत: बदर हुनेछ । उपरोक्त बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

९. बाल विवाहका कारण र यसबाट पर्नसक्ने सामाजिक र शारीरिक असर

® सहि जीवनसाथी छनौटमा त्रुटि
® सम्बन्धविच्छेदको सिकार हुने धेरै सम्भावना हुन्छ ।
® पढाइ पूरा नहुने भएकाले परिवारमा स्थापित हुने समस्या हुन्छ ।
® दाम्पत्य जीवनको अल्पायुको खतरा हुन्छ ।

१०. बाल विवाहका कारण बालबालिकामा पर्ने शारीरिक असरहरु :

® प्रजनन अंग अंगभंग हुन सक्ने ।
® रक्त अल्पता हुने ।
® पाठेघरको क्यान्सर हुन सक्ने ।
® आङ खस्ने समस्या हुन सक्ने ।
® अल्पायुमा मृत्यु पनि हुन सक्छ ।

११.  कहाँ कहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ ? र उजुरी कति समय भित्र गरि सक्नुपर्छ ?

प्रहरी चौकी, ईलाका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । थाहा भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी नगरे मुद्दा लाग्दैन ।

१२. कुन अवस्थामा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छिन् ?

(क) कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा वा घरवाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य  महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।

१३. कुन अवस्थामा पतिले  पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छन्  ?

(क) कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति/पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा । पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा ।
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरवाट निकाला गरिदिएमा ।
(ग) पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा ।
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।

१४. विवाह भन्दा पहिला गरिएको शारीरिक सम्पर्कवाट शिशु जन्मेमा के हुन्छ ?

कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कवाट महिलाले गर्भ धारण गरि शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वत: विवाह भएको मानिनेछ ।

तर देहायको अवस्थामा विवाह नहुँदै कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कवाट शिशु जन्मिएको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिला बीच स्वत: विवाह बदर भएको मानिने छैन -

(क) जबर्जस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भ धारण गरि शिशु जन्मिएमा ।
(ख) हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कवाट महिलाले गर्भ धारण गरि शिशु जन्मिएमा ।
(ग) बीस बर्ष विवाह गर्ने उमेर पूरा नभएमा ।
(घ) बहु विवाह कायम हुने अवस्था भएमा ।

१५. जन्मिसकेको शिशुको कानुन बमोजिम हक के हुन्छ ?

विवाह बदर भएमा वा विवाह बदर गराएमा त्यस्तो विवाहवाट जन्मिसकेको शिशुको कानुन बमोजिमको हकमा कुनै असर पर्ने छैन ।

१६. छोराछोरीको अधिकार कायमै रहने

पति पत्नी बिचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि निजहरुवाट जन्मिएका छोरा, छोरीको बाबु, आमा माथिको कानुनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहनेछ ।

कुनै व्यक्तिको बाबु आमा यश मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पति पत्नी हुन नसक्ने भएपनि निजहरुवाट जन्मिएका छोराछोरीको बाबुआमा माथिको कानुनी अधिकार र निज प्रतिको बाबुआमाको दायित्व कायमै रहनेछ ।

१७. सम्बन्धविच्छेद हुने महिलाले अंश पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

(१) पतिको कारणवाट पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्धविच्छेद गर्नु अघि पति पत्नीबीच अंश बण्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(२) पत्नीले सम्बन्धविच्छेदको लागि निवेदन गरेकोमा पतिको कारणवाट सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था भएको मानिनेछ ।
(३) सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुबैको नाममा वा पति पत्नी मध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्धविच्छेद हुनु अघि निजहरुबीच कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंश बण्डा गर्नुपर्नेछ ।
(४) सम्बन्धविच्छेद हुने पतिले नै बाबु वा अन्य अंशियारवाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षवाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नुपर्ने भए बुझी निजहरुवाट अंशको फाँटवारी माग गरि पति पत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गराई दिनुपर्नेछ ।
(५) अंशबण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद गरि अंशबण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिवाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिन सक्नेछ । तर त्यसरी अंशबण्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन ।

१८. कुन अवस्थामा पुनः विवाह गर्न सकिन्छ ?

पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्ने अवस्था :

(क) पति पत्नी बीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा ।
(ख) पति वा पत्नीको मृत्युु भएमा ।
(ग) पति वा पत्नीले कानुन बमोजिम अंशबण्डा गरि भिन्न भएमा ।

१९. लोग्नेको सम्पत्ति केहि नभएमा के हुन्छ ?

पति पत्नीबीच अंशबण्डा गर्नुपर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिवाट अंश नपाएकी पत्नीले खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्धविच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराई दिन सक्नेछ ।
तर,
(१) त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन ।
(२) पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिनुपर्ने छैन ।

२०. कुन अवस्थामा विवाहित पतिवाट शिशु जन्मिएको अनुमान गरिन्छ ?

अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक देहाएको अवस्थामा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिवाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ :-
(क) विवाह भएको मितिवाट एक सय असी दिनपछि जन्मिएको,
(ख) पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिवाट दुई सय बहत्तर दिन भित्र जन्मिएको ।

२१. कुन अवस्थामा पितृत्व इन्कार गर्न सक्ने  अवस्था हुन्छ ?

(१) पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाह भएको एकसय असी दिन अगाडि नै पत्नीवाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भैसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्नेछ ।
(२) विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भइ कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवधि अगाडि जन्मिएको कारणले मात्र शिशुको पितृत्व इन्कार गर्न सकिने छैन ।

२२. कृत्रिम गर्भाधानवाट जन्मिएको शिशुको पितृत्व बाबुको हुने अवस्था

पति पत्नीको मन्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यवाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिवाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजको पितृत्व निर्धारण हुनेछ ।

२३. अदालतवाट ठहरे बमोजिम हुने

कुनै व्यक्तिको मातृत्व वा पितृत्वका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण अदालतवाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।

२४. बच्चाले नाम,थर पाउने :

(१) प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि अ-आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन र परम्परा अनुसार निजको आमा वा बाबुले राखेको नाम पाउनेछ ।
(२) कसैको आमा वा बाबु तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा निजले आफुलाई हेरचाह गर्ने संरक्षक वा माथवरले राखे बमोजिमको नाम पाउनेछ ।
(३) प्रत्येक व्यक्तिले जन्मेपछि निजको आमा बाबुको सहमतिवाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमति हुन नसकेमा निजको बाबुको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
तर पितृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिले आफ्नो पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
(४) कुनै व्यक्तिले आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(५) कुनै व्यक्तिको थरको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो बाबुको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ ।
(६) यश दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बाबु वा आमा दुवैको ठेगान नलागेको व्यक्तिले निजलाई हेरचाह गर्ने संरक्षक द्वारा दिईएको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

२५. आमा, बाबु, बाजे तथा बज्यैको नाम उल्लेख गर्न पाउने :

(१) कुनै औपचारिक कार्य, कानुनी काम कारबाही वा लिखतमा कानुन बमोजिम आमा, बाबु, बाजे तथा बज्यैको  नाम खुलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आमा, बाबु तथा बाजे बज्यैको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ ।
(२) आमा, बाबु तथा बाजे बज्यैको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको बाबु आमा पत्ता नलागेको अवस्थामा निजको आमा र आमा तर्फको बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पनि नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरि निज नाबालक भए संरक्षक वा माथबरको र बालिग भए आफ्नो नाम मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछ ।

२६. पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थामा नाबालक बच्चाहरु कसको जिम्मा रहन्छन् ?

२६.१ पति पत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएकोमा निजहरुवाट जन्मिएको नाबालक देहाय बमोजिम आमा वा बाबुको जिम्मा रहनेछ :

(१) क. पाँच बर्ष उमेर पूरा नभएको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभए पनि निजले चाहेमा आमाको जिम्मा ।
ख. पाँच बर्ष भन्दा माथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेकोमा बाहेक निजले चाहेमा निजको जिम्मा ।
ग. माथिका दुवै बाहेकको अन्य अवस्थामा बाबुको जिम्मा ।
(२) पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा वा भिन्न हुँदाका बखत नाबालक जिम्मा लिने सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(३) दस बर्ष उमेर पूरा गरिसकेको नाबालक बाबु वा आमा कसको जिम्मा रहने हो त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्दा सम्बन्धित नाबालकको राय लिन सकिनेछ ।
(४) कुनै नाबालक यश दफा अन्तर्गत आमा वा बाबु मध्ये कुनैको जिम्मामा रहेकोमा त्यसरी जिम्मा लिने बाबु वा आमाको मृत्यु भएमा जीवित रहेको आमा वा बाबुले अविलम्ब त्यस्तो नाबालक आफ्नो जिम्मा लिनुपर्नेछ ।
तर आमाले अर्को विवाह गरिसकेकोमा पाँच बर्ष पूरा भएको नाबालक जिम्मा लिन निजलाई कर लाग्ने छैन ।

२७. सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाको मृत्यु भएमा सम्पत्ति कसले पाउँछ ?

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पुर्वपतिवाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइती पट्टिका हकवालाले पाउनेछ ।
हदम्याद : यश सम्बन्धमा मर्का परेको व्यक्तिले मुद्दा  गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिना भित्र नालिस गर्न सक्नेछ ।

२८. महिला र बालबालिका सम्बन्धि हक संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ मा महिला र बालबालिका सम्बन्धि हकको व्यवस्था निम्नलिखित बमोजिम गरिएको छ । संविधान मुल कानुन भएकाले संविधान सँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । साथै कानुनको पदक्रम संविधान अन्तर्गत ऎन, ऎन अन्तर्गत नियम वा कार्यविधि, नियम अन्तर्गत निर्देशिका र निर्देशिका अन्तर्गत  अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णय वा परिपत्र पर्दछन् ।

(क) महिलाको हकः धारा ३८

१. प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।

२.प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।

३. महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

४. राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

५. महिलालाई  शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

६.सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

(ख) बालबालिकाको हकः धारा ३९

१. .प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।

२. प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
३..प्रत्येक बालबालिका लाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।

४. कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।

५. कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।

६. कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

७.कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।

८. प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।

९. असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

१०. उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

सन्दर्भ सामग्री (References materials)

१. नेपालको संविधान, २०७२
२. मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन सहित
३. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन सहित
४. नेपालको सन्दर्भमा बाल विवाह, बहुविवाह न्युनिकरण अभियान : अवधारणा, वर्तमान अवस्था, कानुनी व्यवस्था, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरू सम्बन्धि प्रशिक्षण सामग्री विभिन्न राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामार्फत र ब्लग्स्पोटमा समेत प्रकाशित आफ्नै लेख
५. महिला तथा बाल बालिकाका कानुनी हक तथा अधिकार बारे अत्यावश्यक जानकारी पुस्तिका मुक्त कमलरी विकास मञ्च ।

लेखक परिचय :

अधिवक्ता श्री वसन्त राज अधिकारी
(एम.ए; बी.एल. बी.ए.; बी.एड.)
पुर्व उपसचिव, नेपाल सरकार
[शनिबार २ असोज २०७८ शुभम्]

Comments