२२७. नेपालको वित्तीय प्रणालीको सामान्य ज्ञान (General Knowledge of Conceptual Financial System of Nepal)

नेपालको वित्तीय प्रणालीको सामान्य ज्ञान (General Knowledge of Conceptual Financial System of Nepal) 

✍️ वसन्तराज अधिकारी

                              उपसचिव, नेेपाल सरकार                                       

सारांश (Abstract)

सार्वजनिक वित्त भित्रका सार्वजनिक राजस्व, खर्च तथा ऋण सम्वन्धमा विभिन्न अवधारणाहरू पाईन्छन् । देशको विकास निर्माण तथा शान्ति सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभाकारी तवरले सञ्चालन गरी तिव्ररूपमा आर्थिक वृद्धि हाँसील गरी जनतालाई गरिबीको दुश्चक्रवाट माथि उठाई जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सरकारले यथाशक्य उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो विकाशशिल मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अभियानकारूपमा लानु पर्ने, राजनीतिक संक्रमणलाई पनि पार लगाउनु पर्ने तथा अत्यन्त उच्चस्तरमा रहेका जनताका अपेक्षाहरूलाई पनि पूरा गर्दै जानु पर्ने सन्दर्भमा घाटा बजेट अपनाएर भए पनि सार्वजनिक खर्च बढाउँदै लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । तथापि, अहिलेको पुस्ताको फाईदाकालागि भावी पिँडीलाई आर्थिक ऋण भार बोकाउनु पनि उचित हुँदैन । सार्वजनिक ऋण लिंदा पनि अन्तरपुस्ता समता (Intergenerational Equity) कायम हुने गरी मात्र लिएर घाटा बजेटको आकारलाई सीमित तुल्याई आन्तरिक राजस्व परिचालनमा बढी जोड दिनु श्रेयस्कर रहन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक खर्च गर्ने ऋण लिएर गर्दा पनि समग्र आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक नहुने गरी गर्नु पर्छ ।

१.नेपालको वित्त नीति अवधारणा (Concept of Fiscal Policy of Nepal)

सरकारले राज्य सञ्चालनकोलागि आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गर्न तयार गर्ने नीति लाई नै वित्तीय नीति भनिन्छ । यसले आर्थिक संम्वृद्धि, स्थिरता र प्रगतिकोलागि सार्वजनिक खर्च, राजस्व, ऋण र सहायता सम्वन्धी नीतिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

१.१ सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक प्रशासन

बजेट, लेखा र लेखापरीक्षणसम्वन्धी कामहरूको संयुक्त प्रशासनलाई सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक प्रशासन भन्दछन् । अर्थात् मौद्रिक, वित्तीय र राजस्व सम्वन्धी कारोवारको प्रशासन, आर्थिक कारोवारको अभिलेख यद्यावधिक र यथार्थ रूपमा तयार गर्नकोलागि गरिने लेखा प्रशासन र आर्थिक कारोवार सम्वन्धी कागजात र प्रमाणहरूको परीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य समेतलाई छोटकरीमा सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक प्रशासन भन्दछन् ।

१.२ क्षेत्र :

१. आर्थिक योजना तथा बजेट व्यवस्था,                
२. खर्च व्यवस्था,
३ .लेखा व्यवस्था,                               
४. लेखा परीक्षण र
५. मुल्यांकन तथा प्रतिवेदन ।

१.३ प्रमुख कार्यहरू

१.बजेट प्रशासन     
२.लेखा प्रशासन
३.लेखापरीक्षण प्रशासन

२.सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन सम्वन्धी अवधारणाहरू (Concepts of Public Financial Administrations)

सरकारले स्रोत साधनको परिचालन गरी राजस्व सङ्कलन, सो को बाँडफाँड गर्ने र त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने प्रशासनलाई सार्वजनिक वित्त प्रशासन भनिन्छ । त्यसै गरी सरकारले गर्नु पर्ने खर्चहरूकोलागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन आन्तरिक र बाह्य स्रोतको खोजतलास गरी आम्दानी जुटाउने र सो को प्रयोगको सम्वन्धमा नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन नै वित्त प्रशासन हो । सरकारले देशमा आय वृद्धि गरी आय वितरणमा समानता ल्याउने, बचत गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी समग्र विकासकोलागि प्रयाशरत रहने प्रशासनलाई वित्त प्रशासन भनिन्छ । वास्तवमा सार्वजनिक वित्तले देशको सम्पुर्ण आर्थिक कारोवारसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ भने आर्थिक प्रशासनले सरकारको सम्पूर्ण वित्तिय कारोवारसंग सरोकार राख्दछ ।

२.२ आवश्यकता

® वेरोजगारी हटाई पूर्ण रोजगारी सृजना गर्न
® आर्थिक वृद्धि गर्न
® आय वितरणमा समानता ल्याउन
® आर्थिक स्थायित्व कायम गरी राष्ट्रिय समृद्धि हाँसिल गर्न
® अर्थतन्त्रलाई उतार चढाव हुन नदिन ।

२.३ सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र

© सार्वजनिक खर्च (Public Expenditure)
© सार्वजनिक राजस्व (Public Revenue)
© सार्वजनिक ऋण (Public Debt)
© बैदेशिक सहायता (Foreign Aid)
© मौद्रिक नीति (Monetary Policy)
© वित्त नीति (Fiscal Policy)

३.सार्वजनिक खर्च

मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्न, देशलाई बाह्य आक्रमणवाट जोगाउन, विकासको पूर्वाधार विकास गर्न, आर्थिक सामाजिक विकास गरी सर्वसुलभ न्याय दिलाउन  एवं लोककल्याणकारी राज्य सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई खर्चको आवश्यकता पर्दछ । यसको साथै सरकारले गर्ने अन्य सवै कामकालागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भन्दछन् । अर्थात् सर्वसाधारण नागरीकको आवश्यकता पुर्ति गरी सामाजिक, आर्थिक कारण र विकास अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक वा सरकारी निकायद्वारा गरिने खर्च सार्वजनिक खर्च हो । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू सार्वजनिक खर्च अत्यन्त कम हुनु पर्ने मान्यता राख्दथे । उनीहरू सरकारको हस्तक्षेप विहिन स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको पक्षपाती थिए । उनीहरू सरकारको कार्यक्षेत्र, न्याय, शान्ति सुरक्षा र केही सार्वजनिक सेवाहरूमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

तथापि, सरकारको भूमिका र क्षेत्रमा आएको परिवर्तन संगै विसौं शताद्विदेखि शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको धारणामा आधुनिक अर्थशास्त्रीहरू असहमत भई सरकारले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार जनताका हितकालागि जुन सुकै कार्यहरू गर्नु पर्ने र त्यसकालागि अधिकतम् सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारे । हाल आएर सरकारको भूमिकालाई सहजकर्ता, नियमनकर्ता र प्रवर्द्धककारूपमा सीमित गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बजारीकरण मार्फत निजीकरण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सेवा करार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूको परिचालन जस्ता उपायहरूको अवलम्वन गरी सरकारलाई छिटो  छरितो र सशक्त तुल्याउनु पर्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

३.१ सार्वजनिक खर्चको उद्देश्य

® गरिवी घटाउनू
®  राज्य सञ्चालन र जनकल्याणका कामहरू गर्नु
®  राष्ट्रको चौतर्फि विकास गर्नु
®  शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नु
®  देशलाई बाह्य आक्रमणवाट सुरक्षित राख्नु र
®  आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्नु ।

३.२ आदर्श सार्वजनिक खर्च प्रणालीका विशेषताहरू

® आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने
® नागरिक आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने
® सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्न सक्ने
® आर्थिक स्वामित्व कायम गर्न सक्ने
® सुशासनको प्रत्याभूती दिन सक्ने र
® वित्तीय विकेन्द्रिकरणका मान्यतालाई अवलम्वन गर्ने ।

३.३ सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण

३.३.१ चालू खर्च :

सालवसाली हुने खर्चहरू चालू खर्चमा पर्दछन् । यसमा उपभोग खर्च, दैनिक कार्यसञ्चालनकालागि लाग्ने आवश्यक खर्च, सार्वजनिक हितकालागि प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिईने सञ्चालन अनुदान, ऋणको व्याज र फिर्ता खर्च जस्ता खर्चहरू पर्दछन् ।

२.३.२ पूँजिगत खर्च :

पूँजिगत खर्चमा स्थिर सम्पत्ति खरिद खर्च, जग्गा, भवन, खरिद र पूर्वाधार निर्माणका खर्चहरू, मुआब्जा, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई प्रदान गर्ने पूँजिगत खर्च, सार्वजनिक संस्थामा भएको लगानी र ऋण आदि खर्चहरू पर्दछन् ।

३.४ सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्तहरू

सार्वजनिक खर्चका मुख्य सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन् :

(क) लाभको सिद्धान्त : सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्दा बढी भन्दा बढी सामाजिक लाभ प्राप्त हुने हिसावले गर्नुपर्छ ।

(ख) मितव्ययिताको सिद्धान्त : स्वच्छ, सक्षम र अनुशासित आर्थिक प्रशासनको अवलम्वन गरी सार्वजनिक खर्च मितव्ययीरूपमा गर्नुपर्दछ ।

(ग) अनुमोदनको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्च विवेकपूर्ण र न्यायोचित होस् भन्नका खातिर राज्यको आधिकारिक निकायवाट अनुमोदन गराएर मात्र गरिनु पर्छ ।

(घ) बचतको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्च आम्दानी भन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

(ङ) उत्पादकत्वको सिद्धान्त : सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्छ । यसले आय, उपभोग र जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्छ ।

(च) लचकताको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्चको स्वरूप आवश्यकतानुसार कमी वा वृद्धि गर्न सकिने लचिलोपन  भएको  हुनुपर्छ ।

(छ) समानताको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्च समानतामा आधारित, न्यायोचित विशेषतः जनसंख्या, भूगोल, राजश्व क्षमता, योगदान र राज्यको प्राथमिकता क्रममा आधारित लिङ्ग, जातिय भाषा समेतमा यथासम्भव समानता कायम हुनुपर्छ ।

३.५ सार्वजनिक खर्चको क्षेत्र

सरकारले बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्नु पर्ने सार्वजनिक खर्चको क्षेत्र निम्नलिखित अनुसार रहेको छ :

© सर्वसाधारणको जीवनयापनका आवश्यकाता पूर्ति हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
© देश विकासकोलागि पूर्वाधार विकास गर्ने
© कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सुचारूरूपले सञ्चालन गर्ने
© आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा गर्ने
© आर्थिक समुन्नती गर्ने
© वातावरण संरक्षण, बैदेशिक सम्वन्ध
© युद्ध, संकट तथा प्रकोपको सामना
©प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने र
© रोजगारी सिर्जना गर्ने आदि ।

यसरी राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्न सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता रहेको हुन्छ ।

३.६ नेपालमा सार्वजनिक खर्च

सार्वजनिक खर्चलाई तत्कालिन सरकारले आ.व.२०१३/०१४ देखि विकास खर्च र साधारण खर्चमा विभाजन गर्दै आएकोमा हाल आएर साधारण प्रशासनसम्वन्धी खर्च लाई चालु खर्च र विकास कार्यक्रम सम्वन्धी खर्चलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा विभाजन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक खर्चलाई दीर्घकालिन तथा आवधिक योजनाको प्राथमिकतासंग बजेटलाई तालमेल गराउने, वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ खर्चको प्राथमिकीकरणको अवधारणा अनुरूप मध्यकालिन खर्च संरचना (Mid-Term Expenditures को कार्यान्वयन गरिएको छ ।

३.७ सार्वजनिक खर्च बढनुका कारणहरू

विगत केही बर्ष यताको नेपालको सार्वजनिक खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्येक बर्ष आकासिंदो दरमा सार्वजनिक खर्च बढीरहेको पाईन्छ । सार्जजनिक खर्च भित्र पनि पूँजीगत खर्चको अनुपातमा चालू खर्च अत्यधिकरूपमा बढेर गएको पाईन्छ । जसवाट न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुका साथै भविश्यकालागि पूँजी निर्माण हुनुको सट्टा अनावश्यक भार मात्र थोपरिएर जाने देखिन्छ । यसरी नेपालमा सार्वजनिक खर्च बढ्न जानुका पछाडि देहाएका कारणहरू रहेका छन् :

® प्रतिस्पर्धात्मक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु
® लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास गर्नु
® आधारभूत निर्माणको कार्य गर्नु
® सामाजिक विकास गर्नु
® शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नु
® राहत, पुनर्निमाण तथा पुनर्स्थापना कार्यहरू गर्नु
® सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरू गर्नु
® नयाँ संविधान बनाई संघीय राज्यमा हस्तान्तरण गरी राज्यको पुर्नसंरचना अनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न पश्चात् आधारस्तम्भ निर्माण हुनु र
® विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोभिड - १९ संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राज्यको सम्पुर्ण शक्ति सामर्थ्य प्रयोग हुनु ।

यी माथिका प्रमुख कारणहरूले गर्दा नेपालको सार्वजनिक खर्चमा प्रत्येक बर्ष वृद्धि भईरहेको छ । यसवाट पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको औचित्य सावित भएको स्पष्ट  हुन्छ  ।

३.८ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनकालागि सुझावहरू

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनकालागि सरकारले निश्चित प्रक्रियाहरू अवलम्वन गर्नुपर्दछ । खर्च व्यवस्थापनका लागि देहाएको सुझावहरू रहेका छन् :

© राज्यको भूमिका तथा सरकारको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषित गर्ने
© निजी क्षेत्रको आकर्षण भएको क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता कम गर्दै जाने
© सार्वजनिक खर्च नीतिको उद्देश्य स्पष्ट गर्ने
© खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने
© चालू खर्च र पूँजीगत खर्च विच सन्तुलन कायम गर्ने
© बजेट तर्जुमालाई यथार्थ र पारदर्शी बनाउने
© योजना र बार्षिक बजेट विच तादाम्यता कायम गर्ने
© स्थानिय तहलाई दिईने अनुदानलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डअनुसार स्पष्ट परिभाषित गरि उद्देश्यमूलक तवरले प्रदान गर्ने
© शिरोभार खर्चका नियन्त्रण गर्ने
© लेखा नीति र आर्थिक विवरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने
© प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनवाट सुशासन कायम गर्ने 
© स्पष्ट र पारदर्शि निर्णय प्रकृया, वास्तविक बजेट तर्जूमा तथा लेखा प्रणाली, असल अभ्यासको अवलम्वन, न्यायपूर्ण वितरण, अत्यधिक सामाजिक उपलब्धीका माध्यमवाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

४.सार्वजनिक राजस्व

सरकारले गर्नु पर्ने खर्चकोलागि वित्तीय र आर्थिक स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता साधन स्रोतहरू आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन्छन् । सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतवाट जुटाउने आयलाई सार्वजनिक आय भन्दछन् । ऋण रकम फिर्ता गर्नु पर्ने भएतापनि यो पनि निश्चित अवधिकोलागि सरकारको आम्दानी भएकोले यसलाई पनि सार्वजनिक आयको रूपमा लिईन्छ । त्यसैले सार्वजनिक आय भन्नाले सरकारले उठाउने आन्तरिक राजस्व, बैदेशिक अनुदान र आन्तरिक एवं बाह्य ऋण समेतलाई जनाउँदछ भने सार्वजनिक राजस्व भन्नाले कर र गैरकर राजस्वलाई जनाउँछ । सरकारले जनतावाट प्राप्त गर्ने भूक्तानीलाई राजस्व भनिन्छ । अझ स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्दा प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरी राज्यलाई गरिने अनिवार्य भूक्तानी नै राजस्व हो ।

४.१ राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू

राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू विविध हुन्छन् । त्यसमा सर्वप्रथम सरकार सप्ष्ट हुनुपर्दछ । राज्य कोष सुदृढ बनाउनु वा गरिव र अशक्त जनताको सामाजिक सुरक्षाकोलागि धनीवाट साधन स्रोत गरिव जनताकोमा पुर्याउन वा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार छन् भन्ने देखाउने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सामान्यतः राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू देहाएबमोजिम हुन सक्दछन् :

© राज्यकोषमा वृद्धि गर्ने
© आर्थिक साधनको न्यायिक वितरण गर्ने
© जनउत्तरदायित्व पूरा गर्ने
© वस्तु वा सेवाको पुनः मुल्य कायम गर्ने ।

४.२.राजस्वका श्रोतहरू

४.२.१ कर राजस्व

सरकारले रकम लिए वापत कुनै सेवा वा वस्तु नदिई फिर्ता नहुने गरी अनिवार्यरूपमा उठाउने रकमलाई कर राजस्व भनिन्छ । यसमा कर दाता र सरकार विचमा प्रत्यक्षरूपमा लेनदेनको कारोवार हुँदैन । कर सरकारद्वारा प्रदान गरिने कुनै सेवा आपूर्ति गरिएको कुनै वस्तुको बदलामा तिरीएको मूल्य होईन । यो सरकारद्वारा कुनै आर्थिक इकाई (व्यक्ति, समूह वा संस्था) वाट एक वा एक भन्दा बढी आधारहरूका आधारमा अनिवार्यरूपमा संकलन गर्ने कोष हो । नेपालमा आन्तरिक स्रोतवाट प्राप्त गर्ने राजस्व मध्ये करिव ८० प्रतिशत रकम कर राजस्वकारूपमा प्राप्त हुन्छ । सरकारले कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक राजस्व वृद्धि गर्नु हो ।

४.२.१.१ विशेषताहरू

® कर अनिवार्य योगदान हो ।
®  यो व्यक्तिगत दायित्व हो ।
®  यसको सरकारी सेवासंग कुनै सम्वन्ध हुँदैन ।
®  कर सरकारद्वारा समाजको हितकालागि लगाईन्छ ।
® कर कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मात्रै उठाईन्छ ।
® कर नियमित तथा आवधिकरूपमा संकलन गरिन्छ ।

४.२.२ गैरकर राजस्व

सरकारले रकम असूल गरेवापत रकम बुझाउनेलाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुने तर रकम फिर्ता नहुने गरी उठाएको रकमलाई गैरकर राजस्व भन्दछन् । गैर कर राजस्व लगाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको राजस्व उठाउनु भन्दा पनि कानूनी राज्य स्थापना गर्नु हो । सरकारले जनतालाई सेवा प्रदान गर्दछ, त्यसवापत शुल्क वा दस्तुर लिन्छ । त्यस्तै कुनै नागरिक वा संस्थाले कानूनको उल्लंघन गरेमा दण्ड जरिवाना असूल गर्दछ । यसै गरी सरकारले लगानी गरेको छ भने त्यस वापत मुनाफा वा लाभांश प्राप्त गर्दछ, जनउपयोगी वस्तु वा सेवा बिक्रि  गरेर आय पनि प्राप्त गर्दछ । यस्ता प्रत्यक्षरूपले आर्थिक क्रियाकलापसँग  सम्वन्धित नभएका तथा प्रशासकीय प्रकृतिका आयलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । नेपालमा कुल राजस्वको झण्डै २० प्रतिशत रकम गैरकर वाट प्राप्त हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा गैरकर राजस्वका श्रोतहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१.रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा शुल्क
२.दण्ड, जरिवाना र जफत
३.लाभांश तथा व्याज
४.वस्तु तथा सेवा बिक्रिवाट प्राप्त आय
५.रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रि
६.सावाँ फिर्ता
७.अन्य आय ।

४.३ नेपालमा राजस्वका समस्याहरू

नेपालमा राजस्व परिचालनका विविध समस्याहरू रहेका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा नेपालको राजस्व परिचालन करिव १५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । संसार भरीको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो अनुपात अत्यन्त उच्च् रहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा भनाई रहेको छ– "यदि कुनै देशको राजस्वको अनुपात त्यो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत भन्दा कम छ भने त्यो देशको सरकार त्यहाँका नागरिकहरू लाई कुनै प्रकारको वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न बाध्य नहुन सक्छ ।

नेपालको राजस्व परिचालनमा रहेको सामान्य समस्याहरू लाई देहाएबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

© राजस्व परिचालन अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु
© अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रा बढी रहेकोले राजस्व चुहावट उच्च रहनु
© प्रत्यक्ष करको योगदान समग्र राजस्वमा कम रहनु
© मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु
© करको दायरा अपेक्षितरूपमा बृद्धि गर्न नसकिनु
© कर नीतिहरू बुझ्न सजिलो, सुसंगत र समायोचित नहुनु
© समग्र राजस्व प्रशासन भ्रष्ट र दक्षताका आधारमा कमजोर रहनु
© करको परिपालना दर न्यून रहनु
© नक्कली विल विजकका कारण राजस्व असूलीमा कमी आउनु
© गैरकर राजस्वका दरहरू समयानुकूल परिमार्जन नगर्नु
© बिल लिने दिने बानी नहुनु
© खुल्ला सिमानाका कारण अबैध व्यापार बढनु ।

४.४समस्या समाधानका उपायहरू

® राजस्व नीतिहरूमा सुसंगतता, स्पष्टता र स्थिरता हुनु पर्ने
® राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्दै कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरि व्यवहार परिवर्तन गर्ने
® मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने
® न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गरी अनिवार्य विल विजक जारी गर्ने प्रणालीको विकास गर्न ग्राहकहरूको बिल लिने बानीको विकास गर्नु पर्ने
® करका दरहरूमा कटौती तथा नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्ने
® राजस्व चूहावट नियन्त्रण गर्न सुराकीलाई प्रभावकारी बनाई पुरस्कार र दण्ड प्रणालीलाई व्यवस्थितरूपले कार्यान्वयनमा लैजाने
® गैर कर राजस्वका दरहरू लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने
® सिमानाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अबैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने ।

५.सार्वजनिक खर्च

आन्तरिक राजस्व उठाउनकालागि प्रत्येक वर्ष सरकारले आर्थिक ऐन अनुसार औद्योगिक व्यवसाय, आय आर्जन र सेवा महसूलमा निश्चित प्रतिशत कर लगाएर तथा स्वदेशी उत्पादनमा अन्तःशुल्क असूल गरेर एवं आयात निर्यातमा भन्सार महसूल असुल गरेर बजेट अनुमान अनुसारको खर्चलाई रकम नपुग हुने भएमा बैकल्पिक स्रोतकोरूपमा सरकारले सापटी लिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक सापटी लिने वा बहुपक्षीय द्विपक्षीय सम्झौंता गरी बैदेशिक संस्था वा मुलुकवाट ऋण वा सापटीकोरूपमा सरकारले लिने रकमलाई सार्वजनिक ऋण भन्दछन् । आधुनिक अर्थव्यवस्थामा सार्वजनिक ऋणलाई सरकारी खर्च जुटाउने एक महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । सार्वजनिक ऋण लिएपछि सरकारको दायित्वमा वृद्धि हुन्छ । यो सरकारको आम्दानीको अस्थायी स्रोत मात्र हो ।

५.१ सार्वजनिक ऋणको अवधारणा

५.१.१ शास्त्रीय अवधारणा :

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले आम्दानी अनुसार खर्चको बजेट बनाउनु पर्छ भनि सन्तुलन  बजेट प्रणालीलाई जोड दिने गरेका थिए । त्यसैले सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्नु हुँदैन किनभने सार्वजनिक ऋणले जनतालाई थप करको भार पर्न जान्छ र अघिल्लो पुस्ताको सेवा सुविधामा भएको खर्चको साँवा व्याज पछिल्लो पुस्ताको थाप्लोमा पर्ने भएकोले सके सम्म राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक ऋण लिनु हुँदैन । यदि लिनै पर्ने बाध्यता भएमा उत्पादकत्व वृद्धि हुने विकास कार्यमा मात्र खर्च गर्ने गरी सार्वजनिक ऋण लिनु पर्छ ।

५.१.२ किन्सियन (Kenysian) अवधारणा :

आर्थिक, सामाजिक विकास पूर्वाधारको स्थापना र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको घाटा बजेट सञ्चालन गर्नु पर्छ भनि किन्सले सार्वजनिक ऋणको अवधारणा अघि सारेका थिए ।

५.१.३ आधुनिक अवधारणा (Modern Concept)

दोस्रो विश्वयुद्धले तहसनहस पारेको विश्व अर्थतन्त्रमा कतिपय विकसीत देशहरू समेत विकास खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । जसको फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र डाँवाडोलको अवस्थामा रहेकोले त्यसको सुधार गर्न गर्न एवं युद्धवाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निमाण गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य सार्वजनिक ऋण लिनु पर्छ भन्ने अवधारणाको सूत्रपात भयो । सार्वजनिक ऋणको अवधारणा अनुसार आन्तरिक ऋण घाटा बजेट पूर्ति गर्न र बजारको नियमन गर्ने उद्देश्यले लिईन्छ भने बाह्य ऋण पूँजी निर्माण र विदेशी मुद्राको आवश्यकता पूर्तिका लागि  लिईन्छ ।

५.२ सार्वजनिक ऋणका विशेषताहरू

सरकारीस्तरवाट ग्रहण गर्ने ऋणहरू व्यक्ति वा संस्थाको भन्दा फरक प्रकृतिको हुनाले यसका निम्न विशेषताहरू हुन्छन् :

© यो सरकारको जमानतमा लिईएको ऋण हो ।
© यो बजेट घाटा पूर्ति गर्न लिईन्छ ।
© यस्तो ऋण सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा सुरक्षा र अर्थतन्त्रको विकासको काममा प्रयोग गरिन्छ ।
© साधारणतया यो लामो अवधिकोलागि हुन्छ ।
© यो एक प्रकारको सरकारी आम्दानी हो ।
© यो राज्यको दायित्वमा पर्ने ऋण हो ।

५.३ सार्वजनिक ऋणका स्रोतहरू

सरकारले देहाएका स्रोतवाट सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्दछ :

(क) बाह्य स्रोत :

® द्विपक्षीय,
® बहुपक्षीय ।

(ख) आन्तरिक स्रोत :

® बैङ्किङ क्षेत्र,
®  गैर बैङ्किङ क्षेत्र ।

५.४ सार्वजनिक ऋणका उद्देश्यहरू

® राष्ट्रिय उत्पादन र आम्दानीका वृद्धि गर्नु
® उच्च आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्नु
® रोजगारी अभिवृद्धि गर्नु
® आर्थिक मन्दिको सामना गर्नु
® बजेट घाटा पूर्ति गर्नु
® सामाजिक सेवाहरूको विस्तार गर्नु
® विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन  गर्नु ।

५.५ नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणका कमजोर पक्षहरू

© नेपाल र नेपालीको आवश्यकता पहिचान नगरी ऋण लिनु
© दाताको शर्तमा ऋण स्वीकार गर्नु
© विदेशी विनिमय दरको नेपाली मुद्रामा ऋणको सम्झौता नगर्नु
© जुन समयमा ऋण लिएको हो सोही दिनको विनिमय दरमा ऋण भूक्तानी गर्ने शर्त नराख्नु
© समयमा निर्णय लिन नसक्नु
© परामर्शदाता र विज्ञहरू पनि दाताहरूले गरि सम्झौंता गर्नु
© दाताले बढी फाईदा लिने गरी ऋण स्वीकार गर्नु ।

५.६ सार्वजनिक ऋणको भार

अत्यधिक सार्वजनिक ऋण प्राप्तीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै देहाएका असरहरू उत्पन्न हुन सक्छन् :

© ऋणको चंगुलमा फस्ने (Trapped in the clutches)
© अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी (Investment in unproductive sectors)
© आश्रित प्रवृत्ति बढने
© मौद्रिक असन्तुलन र
© व्यापार घाटामा वृद्धि ।

६. बैदेशिक सहायता

द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संघ संस्था वा दातृराष्ट्रहरू वाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति, प्राविधिक सहयोग, वस्तुगत र नगद अनुदान एवं ऋणलाई बैदेशिक सहायता भनिन्छ । यसमा ऋण र अनुदान हुन्छ ।

६.१ बैदेशिक सहायताका उद्देश्यहरू

१.आर्थिक विकास गर्नु
२.पूँजी निर्माण गर्नु
३.औद्योगिकरण गर्नु
४.मानव संशाधनको विकास गर्नु
५.प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु
६.सामाजिक विकास गर्नु र
७.शोधनान्तर स्थिति अनुकूल बनाउनु ।

७. मौद्रिक नीति

मुद्राको माग र पूर्ति विच सन्तुलन कायम राखी मुद्रा प्रदायवाट अर्थतन्त्रमा पर्न जाने नकारात्मक असरहरूलाई नियन्त्रण गर्न अपनाईने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक समृद्धि,  बचत र लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले सार्वजनिक वित्त प्रशासनमा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ ।

सन्दर्भ स्रोत सामग्री :

१. लोक सेवा आयोगद्वारा लिईने नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका सन्दर्भ सामग्रीहरु
२. My autobiography श्री वसन्तराज अधिकारी fb page
३. जागीरे जीवनका सिर्जनात्मक सङ्गालो आफ्नै अप्रकाशित रचना सङ्गालोवाट साभार ।

लेखन तथा सम्पादन :

📝 वसन्तराज अधिकारी
उपसचिव, नेपाल सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल  । 
[सोमबार ३१ जेठ २०७८ शुभम्]