नेपालको संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था : सूचनामुलक प्रश्नोत्तर जानकारी
 |
| ✍️ बसन्तराज अधिकारी तत्कालीन क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी, बाँके, नेपालगन्ज |
प्रश्नोत्तर
१.नेपालको संविधान कुन मितिमा जारी भयो ?
१.१ नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते आईतवारका दिन बेलुका जारी भयो ।
२. संविधानको प्रस्तावनामा निर्वाचनसंग सम्बन्धित कुन कुन बिषय उल्लेख गरिएको छ ?
२.१ बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
३. लोकतन्त्र भनेको के हो ?
३.१ देशको समग्र राज्य व्यवस्थामा लोकमतको सर्बोच्चता कायम हुनु र जनमतको आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनु नै लोकतन्त्र हो ।
३.२ लोकतन्त्रमा राष्ट्रको प्रमुख समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष जनमतवाट निर्वाचित हुन्छन । लोकतन्त्रका विभिन्न स्वरुप छन । प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रलाई विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
४. निर्वाचन भन्नाले के बुझिन्छ ?
४.१ सबै नागरिक देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्षरुपमा सहभागी हुन सम्भव हुँदैन ।
४.२ आफ्नो गोप्य मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि मार्फत उनिहरु शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन्छन ।
४.४ जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने विधि एवं प्रक्रिया नै निर्वाचन हो ।
४.५ निर्वाचन विधि र प्रक्रिया सदैब स्वच्छ, स्वतन्त्र र बिश्वसनिय हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
५. निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो ?
५.१ बालिग मताधिकारको आधारमा मतदातावाट व्यक्त भएको गोप्य मतवाट उनिहरुका प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन । मतदाताको मतलाई बिजयी स्थान (Seat) मा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । मतलाई स्थान (Seat) मा रुपान्तरण गर्ने विधि नै निर्वाचन प्रणाली हो ।
५.२ संसारमा मुख्यत: बढीमत/ बहुमत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित र अन्य गरि ४ वटा निर्वाचन प्रणाली परिवार भित्र विभिन्न १२ प्रणालीहरु प्रचलनमा छन ।
५.३ सबै निर्वाचन प्रणालीका आ-आफ्ना बिशेषता छन । निर्वाचन प्रणालीमा रहेको खास खास बिशेषताका कारण मतको अवस्था उहीँ रहे पनि प्रणाली अनुसार प्रतिनिधित्वको संख्या र स्वरुपमा भने फरक नतिजा आउँछ ।
५.४ संसारका सबैजसो मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनको विशिष्ट अवस्थामा वा मुलुकले आत्मसात गरेका खास खास मुद्दाको सम्बोधन गरि देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हाँसिल गर्न साविक देखि प्रयोग गर्दै आएको निर्वाचन प्रणालीको सट्टा अर्को निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन ।
५.५ हाम्रो मुलुकमा पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि राजनीतिक द्वन्दको व्यवस्थापन र मुलुकको धार्मिक साँस्कृतिक, सामाजिक, बिबिधताको सम्बोधनकालागि बढीमत/बहुमत निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
६. निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था छ ?
६.१ संविधानके स्थानीय तह, प्रदेश सभा, संघीय संसद तथा राष्ट्रपति र उपराष्टपतिको निर्वाचनकालागी विभिन्न निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ ।
६.२ नेपालको संविधानले बालिग मताधिकारको सर्वोच्चता र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिध्दान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ ।
६.३ संविधानले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
६.४ राष्ट्रपति, उपराष्टपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचक मण्डलको मतवाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
६.५ स्थानीय तहमा बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानवाट निर्वाचित हुने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आफू मध्येवाट निर्वाचित गर्ने र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कुनै खास बर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्वकालागी ती वर्ग वा समुदायका व्यक्ति मध्येवाट निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
६.६ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेको निर्वाचक मण्डलको मतवाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा मनोनयन गरिएका सदस्य समेत रहने व्यवस्था छ ।
७. निर्वाचक मण्डल भन्नाले के बुझिन्छ ?
७.१ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा यस्तै अन्य महत्वपुर्ण पदमा आसिन हुने व्यक्तिको निर्वाचन गर्न मतदातावाट निर्वाचित व्यक्तिहरुको समुहलाई निर्वाचक मण्डल भनिन्छ ।
७.२ नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलको मतवाट हुने व्यवस्था छ ।
८. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेको कस्तो निर्वाचन प्रणाली हो ?
८.१ दुई भिन्दा भिन्दै निर्वाचन प्रणालीको एक साथ प्रयोग गरिने अर्थात मिश्रण गरिने प्रणाली हो ।
८.२ यो प्रणालीमा बढीमत/ बहुमत वा अन्य निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका सकारात्मक गुणहरुलाई मिश्रित गरिएको छ ।
८.३ मिश्रित प्रणाली परिवार भित्र मिश्रित सदस्य समानुपातिक र समानान्तर गरि दुईवटा प्रणाली छन ।
८.४ हाम्रो देशमा समानान्तर प्रणाली अपनाइएको छ ।
८.५ समानान्तर प्रणालीमा उम्मेदवारको छनौट बढीमत/बहुमत प्रणाली र सुचीमा आधारित समानुपातिक प्रणालीवाट गरिन्छ । दुबै प्रणालीवाट प्राप्त नतिजा एक अर्कावाट प्रभावित हुदैनन्
८.६ हाम्रो देशमा बढीमत/बहुमत प्रणालीको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सुचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ ।
८.७ हाम्रो देशमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानान्तर प्रणाली अपनाइएको थियोे ।
८.८ संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचनकालागि यही प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ ।
९. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली कस्तो किसिमको प्रणाली हो ?
९.१ यो प्रणाली बढीमत/बहुमत प्रणाली परिवार अन्तर्गत पर्ने प्रणाली हो ।
९.२ संसारमा प्रचलित निर्वाचन प्रणाली मध्ये सबै भन्दा पुरानो प्रणाली हो ।
९.३ यो प्रणालीमा जतिसुकै मत ल्याए पनि अरुले भन्दा बढी सदर मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन ।
९.४ यो प्रणालीमा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र र उम्मेदवार केन्द्रीत मतपत्रको प्रयोग हुन्छ ।
९.५ मतदाताले एक उम्मेदवारलाई एक मत प्रदान गर्छन ।
९.६ प्रतिनिधिहरुमा भौगोलिक जवाफदेहिता रहन्छ । जनप्रिय व्यक्तिहरु बिजयी हुन्छन । एकमना सरकारको गठनलाई बढी सम्भब बनाउँछ । सशक्त प्रतिपक्षी रहन्छ । यिनै कुराहरु यश प्रणालीका राम्रा पक्ष हुन ।
९.७ यसका केही कमजोरी पनि छन । यो प्रणालीले साना दलको प्रतिनिधित्वलाई निरुत्साहित गर्छ । प्राप्त मत र स्थान बिच सन्तुलन हुँदैन । मत खेर जान्छ । कहिलेकाही अल्पमतले बहुमतलाइ शासन गर्ने अवस्था आउँछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन । महिला र पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दैन ।
१०. दुई चरण निर्वाचन प्रणाली कस्तो निर्वाचन प्रणाली हो ?
१०.१ पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा दलले कुल मतको बहुमत नल्याएमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पहिलो र दोस्रो उम्मेदवार बिच प्रतिस्पर्धा गरिने निर्वाचन प्रणाली हो ।
१०.२ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा धेरै मुलुकमा यो प्रणालीको प्रयोग हुने गरेको छ ।
१०.३ नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनकोलागि यो प्रणालीलाई समेत अङ्गीकार गरेको छ ।
१०.४ दुई चरणमा समेत बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्थाले त्यसपछि हुने निर्वाचित सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । दुई चरणको निर्वाचन पछि हुने निर्वाचनमा भने खसेको कुल मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार बिजयी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१०.५ यो प्रणालीमा मतदातालाई छनौटको अवसर दुई पटक उपलब्ध हुन्छ ।
१०.६ जनप्रिय दल वा उम्मेदवारले जित्ने अवसर बढाउँछ ।
११. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो ?
११.१ राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिटको बाँडफाँड गरिने निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो ।
११.२ यो प्रणालीकालागी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुने भएकोले सम्पुर्ण मुलुकलाई एक निश्चित क्षेत्रकोरुपमा वा प्रान्तीयरूपमा क्षेत्र कायम गरिन्छ ।
११.३ कतिपय देशमा प्रतिनिधित्वकालागी आवश्यक पर्ने मतको न्युनतम सीमा (Threshold) निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
११.४ यो प्रणाली अन्तर्गत सुचीमा आधारित समानुपातिक प्रणाली र एकलसंक्रमणिय मत प्रणाली गरी दुई प्रणाली छन । सुचीमा आधारित प्रणालीमा पनि बन्द सुचि, खुला सुची र स्वतन्त्र सुचि गरी तीन किसिमका प्रणाली हुन्छन ।
११.५ नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ बन्द सुचीमा आधारित प्रणाली अपनाइएको छ ।
१२. बन्द सुची भनेको के हो ?
१२.१ राजनैतिक दलले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय (नेपालका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग) समक्ष उम्मेदवारहरुको सुचि पेश गर्छन ।
१२.२ अन्तिम सुची तयार भएपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।
१२.३ त्यसैले यसलाई बन्द सुची भनिन्छ ।
१२.४ दलले पाएको मतको आधारमा उपलब्ध हुने सिटमा राजनीतिक दलले बिजयी उम्मेदवारको छनौट गर्छन ।
१२.५ राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने सिट बाँडफाँडकालागी सेन्ट लग, मोडिफाईड सेन्ट लग सुत्र जस्ता सुत्रको प्रयोग गरिन्छ । संबिधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मोडिफाइड सेन्ट लगसुत्र (१,४,३,५,७.....र यस्तै बिजोर अङ्कले भाग गर्ने र अधिक शेष (Higher Reminder) ले सिट प्राप्त गर्दै जाने विधि) को प्रयोग गरिएको थियोे ।
१३. निर्वाचन आयोगको गठन सम्बन्धमा संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
१३.१ निर्वाचन आयोग संबैधानिक निकाय हो । संविधानको धारा २४५, २४६ र २४७ मा निर्वाचन आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
१३.२ आयोगमा एकजना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चारजना आयुक्त रहन्छन् । प्रमुख आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भै काम गर्छन ।
१३.३ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ पछि राष्ट्रपतिवाट हुन्छ ।
१३.४ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि ६ बर्षको हुन्छ ।
१३.५ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको पुनर्नियुक्ति हुँदैन ।
तर निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भै काम गरिरहेको व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा भने नियुक्त हुनसक्छन् ।
१४. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुन चाहिने योग्यता के हो ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त/आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुन देहाएको योग्यता हुनु आवश्यक छ :-
१४.१ स्नातक उपाधि प्राप्त,
१४.२ ४५ बर्ष उमेर पूरा भएको,
१४.३ नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र
१४.४ उच्च नैतिक भएको ।
१५. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त कुन अवस्थामा पद मुक्त हुन्छन ?
१५.१ राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
१५.२ पैसठ्ठी बर्ष उमेर पूरा भएमा ,
१५.३ धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
१५.४ शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
१५.५ मृत्यु भएमा ।
१६. निर्वाचन आयोगका मुख्य काम के के हुन ?
निर्वाचन आयोगका मुख्य काम देहाय बमोजिम छन :
१६.१ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य , स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
१६.२ निर्वाचन प्रयोजनकोलागी मतदाता नामावली तयार गर्ने,
१६.३ राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा जनमत संग्रह गराउने,
१६.४ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भै सकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने,
१६.५ संबिधानको भाग २९ को धारा २६९, २७०,२७१, २७२ मा रहेको व्यवस्था अनुसार दल दर्ता र नियमन गर्ने ।
१७. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदाता को हुन्छन् ?
१७.१ संबिधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था छ ।
१७.२ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनको लागि संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल (Electrol College) रहन्छ ।
१७.३ कुनै प्रदेशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचनकालागी निर्वाचक मण्डलको गठन हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
१७.४ निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमतवाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छन ।
१७.५ संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार भने संघीय कानुन बमोजिम फरक हुन्छ ।
१८. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो छ ?
१८.१ निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमतवाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन ।
१८.२ पहिलो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढीमत प्राप्त गर्ने दुईजना उम्मेदवार बीछ दोस्रोपटक मतदान हुन्छ र कुल मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् ।
१८.३ दोस्रोपटकको मतदानमा समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो पटक पुन: मतदान हुन्छ । त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुन्छन ।
१९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन कस्तो योग्यता चाहिन्छ ?
१९.१ संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
१९.२ कम्तीमा ४५ बर्ष उमेर पूरा भएको, र
१९.३ कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
(संघीय संसद्को सदस्य हुन चाहिने योग्यता अगाडि क्रमसंख्या २३ मा उल्लेख गरिएको छ ।)
२०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अरु मुख्य व्यवस्था के छन ?
२०.१ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि ५ बर्षको हुन्छ ।
२०.२ दुइपट्क राष्ट्रपति भइ सकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन ।
२०.३ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि गर्नु पर्छ ।
२१. संघीय व्यवस्थापिका भनेको के हो ?
२१.१ संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
२१.२ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहन्छ, यसलाई संघीय संसद भनिन्छ ।
२२. संघीय संसदमा कति सदस्य रहन्छन ?
२२.१ संघीय संसद दुई सदनात्मक हुन्छ ।
२२.२ यसमा कुल ३३४ सदस्य हुन्छन् । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २७५ जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन् ।
२३. संघीय संसदको सदस्य हुन कस्तो योग्यता आवश्यक हुन्छ ?
संघीय संसदको सदस्य हुन संविधान बमोजिम देहाएको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ :-
२३.१ नेपाली नागरिक,
२३.२ प्रतिनिधिसभाको लागि भए २५ र राष्ट्रिय सभाको लागि भए ३५ बर्ष उमेर पूरा भएको,
२३.३ नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
२३.४ कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको,
२३.५ कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
२४. प्रतिनिधिसभाको गठन कसरी हुन्छ ?
२४.१ प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धमा संबिधानको धारा ८४ मा व्यवस्था छ ।
२४.२ प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिम निर्वाचित हुने कुल २७५ सदस्य रहन्छन् :-
२४.२.१ नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा बिशिष्टताका आधारमा एक सय पैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र वाट एक जना रहने गरि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैसठ्ठी सदस्य,
२४.२.२ सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दस सदस्य ।
२४.२.३ यस प्रकार प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन ।
२५. प्रतिनिधिसभाको स्वरुपलाई समाबेशी बनाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनकालागी राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा समाबेश गर्नु पर्ने समुह र ध्यान दिनुपर्ने बिषय के के छन् ?
२५.१ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनकालागी राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा जनसंख्याका आधारमा देहाएका विभिन्न आठवटा समुहको प्रतिनिधित्व हुने गरि बन्द सुची तयार गर्नुपर्छ । यसैगरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन लाई समेत ध्यान दिनु पर्ने एवं अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ :-
२५.१.१ महिला
२५.१.२ दलित
२५.१.३ आदिवासी जनजाति,
२५.१.४ खस आर्य (क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी समुदाय)
२५.१.५ मधेशी,
२५.१.६ थारु
२५.१.७ मुस्लिम, र
२५.१.८ पिछडिएको क्षेत्र
२६.प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति अवधिको हुन्छ ?
२६.१ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुन्छ ।
२६.२ सङकटकालिन अवस्थामा भने एक बर्षमा नबढने गरि कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ ।
२६.३ कार्यकाल थप भएकोमा सङकटकालिन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगे पछि स्वत: समाप्त हुन्छ ।
२७. प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी छँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो रिक्त स्थानको पुर्ती गर्ने बारेमा संविधानले के व्यवस्था गरेको छ ?
२७.१ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिना भन्दा बढी अवधि बाँकी छदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा बाँकी अवधिकालागी त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीवाट पुर्ति भएको थियो सोही प्रक्रिया द्वारा पुर्ती गरिन्छ ।
२८. प्रतिनिधि सभाको सदस्यकालागी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले कति निर्वाचन क्षेत्रवाट उम्मेदवारी दिन सक्छ ?
२८.१ प्रतिनिधिसभा सदस्यकालागी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रवाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउँछ ।
२८.२ एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।
२९. राष्ट्रिय सभाको गठन कसरी हुन्छ ?
देहाए बमोजिम सदस्य रहने गरि राष्ट्रिय सभाको गठन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ :-
२९.१ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जनाका दरले जम्मा ५३ जना, र
२९.२ यसरी राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्य हुन्छन् ।
३०.राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनकालागी मतदाता को हुन्छन ?
३०.१ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यको निर्वाचनकालागी एक निर्वाचक मण्डल रहन्छ ।
३०.२ निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहन्छन् ।
३०.३ प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार भने संघीय कानुन बमोजिम फरक हुन्छ ।
३१. राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधी कति हुन्छ ?
३१.१ राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । यसका सदस्यको पदाबधी ६ बर्षको हुन्छ ।
३१.२ स्थायी सदन भएकोले सबै सदस्यको पदाबधी एकै पटक नसकिई प्रत्येक दुई बर्षमा एक तिहाई सदस्यको पदावधि सकिन्छ ।
३१.३ तसर्थ प्रत्येक दुई बर्षमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यकालागी निर्वाचन हुन्छ ।
३१.४ पहिलो पटककालागी भने गोला प्रथाद्वारा पहिलो एक तिहाई सदस्यको दुई बर्ष, अर्को एक तिहाई सदस्यको चार बर्ष र बाँकी एक तिहाई सदस्यको ६ बर्षको पदावधि कायम गरिन्छ ।
३२. राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त स्थानको पुर्ति कसरी गरिन्छ ?
३२.१ राष्ट्रिय सभामा कुनै स्थान रिक्त हुन आएमा त्यस्तो स्थान निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकावाट पुर्ति भएको हो सोही तरिकावाट बाँकी अवधिकालागी पुर्ति गरिन्छ ।
३३. संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ?
३३.१ संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप) मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
३३.२ त्यसैगरी राष्ट्रपतिवाट मनोनीत हुने तीन जना मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
३३.३ यस अनुसार संघीय संसदको कुल ३३४ सदस्य मध्ये कम्तीमा यसको एक तिहाई सदस्य अर्थात ११२ जना महिला सदस्य संघीय संसदमा हुनु अनिवार्य छ ।
३४. संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?
३४.१ कुनै राजनीतिक दलवाट प्रतिनिधि सभा सदस्यकोलागी भएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाकालागी बन्द सुचीवाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलवाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिल सदस्य निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरि महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
३५. सदनको नेतृत्वदायी पदमा लैङ्गिक समावेशिता र बहुदलीय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
संविधानमा भएको देहाएको व्यवस्थाले सदनको नेतृत्वदायी पदमा लैङ्गिक समावेशिता र बहुदलीय सहभागीतालाई सुनिश्चित गरिएको छ :-
३५.१ प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने,
३५.२ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने, र
३५.३ प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलवाट ( प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेको वा उम्मेदवारी । नदिएको अवस्थामा बाहेक) हुनुपर्छ ।
३६. प्रदेश सभा भनेको के हो ?
३६.१ प्रदेश कानुनको निर्माण लगायत प्रदेश तहको व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गर्न गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेश सभा हो । यस्तो प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुन्छ ।
३७. प्रदेश सभाको गठन कसरी हुन्छ ?
३७.१ प्रदेश सभाको गठनको लागि पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ ।
३७.२ प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य मध्ये ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य राजनीतिक दललाई मतदिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनवाट निर्वाचित हुन्छन् ।
३८.प्रदेश सभामा कुल कति सदस्य रहने व्यवस्था छ ?
प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्यहरू रहन्छन :-
३८.१ सम्बन्धित प्रदेशवाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर सदस्यमा हुन आउने सदस्य,
३८.२ यसरी निर्वाचित भइ कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
जस्तै - कुनै प्रदेशवाट प्रतिनिधिसभामा ३० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भने उक्त प्रदेशमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनवाट त्यसको दोब्बर संख्या अर्थात ६० जना (जुन संख्या ६० प्रतिशत मानिने व्यवस्था छ ।) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमका निर्वाचनवाट ४० जना (अर्थात ४० प्रतिशत) गरि जम्मा १०० सदस्य रहन्छन ।
३९. प्रदेश सभाको सदस्य हुन कस्तो योग्यता आवश्यक हुन्छ ?
३९.१ नेपाली नागरिक,
३९.२ सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको,
३९.३ पच्चीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
३९.४ नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
३९.५ कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको,
३९.६ कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
४०. सातवटा प्रदेशका प्रदेश सभामा जम्मा कति सदस्य रहन्छन् ?
४०.१ प्रदेश सभामा रहने सदस्यको संख्या प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनवाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
४०.२ प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यालाई प्रदेश सभाकालागी ६० प्रतिशत मानिन्छ ।
४०.३ प्रतिनिधि सभामा सातवटा प्रदेशवाट जम्मा १६५ सदस्य निर्वाचित हुने भएकाले प्रदेश सभामा यसको दोब्बर संख्या अर्थात ३३० सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुन्छन् । यो संख्या प्रदेशहरुमा रहने कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत हो ।
४०.४ बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात २२० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनवाट निर्वाचित हुन्छन् ।
४०.५ तसर्थ, सातवटा प्रदेशका प्रदेश सभामा कुल ५५० सदस्य रहन्छन् ।
४०.६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन बाँकी रहेकाले कुन प्रदेशमा कति सदस्य रहन्छन् भन्ने बारे भने अहिले नै किटान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
४१. प्रदेश सभाको स्वरुपलाई समाबेशी बनाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनकालागी राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समाबेश गर्नुपर्ने समुह र ध्यान दिनु पर्ने बिषय के छन ?
४१.१ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा विभिन्न नौं वटा समुहको प्रतिनिधित्व हुने गरि बन्द सुची तयार गर्नुपर्छ ।
४१.२ यो समुहमा प्रतिनिधि सभाको लागि तोकिएका विभिन्न आठ वटा समूह (क्रम संख्या २५ मा उल्लेख गरिएको) को अलावा अल्पसंख्यक समुदाय पनि पर्छन् ।
४१.३ उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने एवं अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४२.प्रदेश सभामा महिला सहभागिताको सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ ?
४२.१ संबिधानले संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वकालागि जे जस्ता व्यवस्था गरेको छ, त्यही व्यवस्था प्रदेश सभाकालागी पनि गरेको छ ।
४२.३ तसर्थ, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्छ ।
४२.४ यस अनुसार हिसाब गर्दा सात प्रदेशमा रहने कुल ५५० सदस्य मध्ये कम्तीमा १८४ जना महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ ।
४२.५ कुनै राजनीतिक दलवाट प्रदेश सभा सदस्यको लागि भएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा बन्द सुचीवाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलवाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनेगरि निर्वाचित गर्नुपर्छ ।
४३. प्रदेश सभाको कार्यकाल कति बर्षको हुन्छ ?
४३.१ प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुन्छ ।
४३.२ सम्बन्धीत प्रदेशमा सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेश ऎन बमोजिम एक बर्षमा नबढने गरि कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ ।
४३.३ यसरी कार्यकाल थप भएकोमा सङ्कटकालिन अवस्थाको घोषणा खारेज भएका मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वत: समाप्त हुन्छ ।
४४. प्रदेश सभाको नेतृत्वदायी पदमा लैङ्गिक समाबेशीता र बहुदलीय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
४४.१ प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने,
४४.२ सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलवाट ( प्रदेश सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेको वा उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा बाहेक) हुनुपर्ने,
४४.३ यसरी संघीय संसदमा जस्तै प्रदेश सभामा पनि सदनको नेतृत्वदायी पदमा लैङ्गीक समावेशिता र बहुदलीय सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
४५. स्थानीय तह अन्तर्गत कुन कुन निकाय पर्छन् ?
४५.१ स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्छन् ।
४५.२ गाउँपालिका र नगरपालिका भौगोलिक तथा प्रशासकीय इकाई हुन् ।
४५.३ यी निकायको व्यवस्थापकिय कार्यकालागी स्थानीय व्यवस्थापिका रहन्छन् ।
४५.४ स्थानीय व्यवस्थापिकालाई गाउँ सभा वा नगर सभा भनिन्छ ।
४५.५ कार्यपालिकीय कार्यकालागी स्थानीय कार्यपालिका रहन्छन । स्थानीय कार्यपालिकाको रूपमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहन्छन् ।
४६. गाउँ सभाको गठन कसरी हुन्छ ?
४६.१ गाउँपालिकामा सबैभन्दा तल्लो तहमा वडा समिति रहन्छन् ।
४६.२ प्रत्येक वडा समितिमा एक जना वडाध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहन्छन् । यश मध्ये कम्तीमा दुई जना महिला रहन्छन् ।
४६. ३ गाउँ सभाको गठनकालागी प्रत्येक वडाका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गोप्य मतदान द्वारा एक जना वडाध्यक्ष, चार जना वडा सदस्य र गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्छन् ।
४६.४ गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै गाउँ सभाका पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् ।
४६.५ गाउँ सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाका लागि मनोनीत गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका दुई जना व्यक्ति पनि गाउँ सभाका सदस्य रहन्छन् ।
• उदाहरणका लागि - यो व्यवस्था बमोजिम कुनै गाउँपालिका क्षेत्रमा ९ वटा वडा रहेमा गाउँ सभाका सदस्यको सङ्ख्या ४९ जना हुन्छ ।
४७. नगरसभाको गठन कसरी हुन्छ ?
४७.१ गाउँ सभाको गठन र नगर सभाको गठन प्रक्रिया एउटै हो ।
४७.२ नगरपालिका क्षेत्रमा पनि प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना महिलासहित एक जना वडाध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहेको वडा समिति रहन्छ ।
४७.३ नगरसभाको गठनकालागी नगरपालिका क्षेत्रका प्रत्येक वडाका मतदाताले एकजना वडाध्यक्ष , चारजना वडा सदस्य र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुन्छन् ।
४७.४ नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख नै नगरसभाका पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् ।
४७.५ नगर सभाका सदस्यले नगर कार्यपालिकाका लागि मनोनीत गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका तीन जना व्यक्ति पनि नगरसभाको सदस्य रहन्छन ।
• उदाहरणका लागि - यो व्यवस्था बमोजिम कुनै नगरपालिका क्षेत्रमा ११ वटा वडा रहेमा नगरसभाका सदस्यको संख्या ६० जना हुन्छ ।
४८. जिल्ला सभाको गठन कसरी हुन्छ ?
४८.१ जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका विच समन्वय गर्ने, बिकास निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमन गर्न तथा जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका बीच समन्वय कायम गर्न जिल्ला सभाको गठन हुन्छ ।
४८.२ जिल्ला सभामा जिल्लाभरका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् ।
४९. जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ ?
४९.१ जिल्ला सभाका तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पुर्ण कार्यसम्पादनकालागि जिल्ला सभाले गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्य मध्येवाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित नौं सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्छ ।
४९.२ समन्वय समितिका लागि गाउँ,सभा र नगरसभाका सदस्यले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् ।
४९.३ जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचन हुने गाउँ सभा वा नगरसभाको सदस्यको पद स्वत: रिक्त हुन्छ ।
४९.४ यसरी रिक्त हुन आउने पदको पुर्तिका सम्बन्धमा संविधानले थप व्यवस्था भने गरेको छैन ।
५०. गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने न्यायीक समितिको गठन कसरी हुन्छ ?
५०.१ आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायीक समिति गठन हुन्छ ।
५०.२ समितिका अरु दुई जना सदस्यहरू गाउँपालिकाकामा भए गाउँ सभाका सदस्यले र नगरपालिकामा भए नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येवाट निर्वाचित गरेर पठाउँछन् ।
५१. स्थानीय व्यवस्थापिकाको वडा तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व कम्तीमा कति रहन्छ ?
• स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा समितिमा रहने पाँच जना ( एक जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्य) मध्ये कम्तीमा दुई जना महिला सदस्य रहन्छन् ।
• वडा तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
५२. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल कति हुन्छ ?
• गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच बर्षको हुन्छ ।
• कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना भित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
५३.स्थानीय कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ ?
• स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित हुन्छ ।
• आ-आफ्ना क्षेत्रमा स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा यी निकायमा रहेको छ ।
• गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा स्थानीय मतदातावाट निर्वाचित र स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउँ सभा वा नगर सभा) वाट मनोनीत सदस्य रहन्छन् ।
• स्थानीय तहमा कार्यकारिणीका प्रमुख पदाधिकारीको निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा हुने व्यवस्था गरेर संविधानले नागरिक मतको सर्बोच्चतालाई उच्च स्थान दिएको छ ।
५४. गाउँ कार्यपालिकामा कुन कुन पदाधिकारी रहन्छन् ?
गाउँ कार्यपालिकामा देहाएका पदाधिकारी रहन्छन् :-
• अध्यक्ष एक जना
• उपाध्यक्ष एक जना
• गाउँपालिकाका प्रत्येक वडावाट निर्वाचित वडाध्यक्ष एक-एक जना
• गाउँ सभाका सदस्यले आफू मध्येवाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य,
• गाउँ सभाका सदस्यले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायवाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य ।
• यस प्रकार कुनै गाउँपालिका क्षेत्रमा ९ वटा वडा कायम रहने छन भने गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यको संख्या १७ जना हुन्छ ।
५५. नगर कार्यपालिकामा कुन कुन पदाधिकारी रहन्छन् :=
• प्रमुख एक जना
• उपप्रमुख एक जना
• नगरपालिकाका प्रत्येक वडावाट निर्वाचित वडाध्यक्ष एक एक जना
• नगर सभाका सदस्यले आफू मध्येवाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य,
• नगर सभाका सदस्यले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायवाट निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य ।
• यस प्रकार कुनै नगरपालिका क्षेत्रमा ११ वटा वडा कायम रहेछन् भने गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यको संख्या २१ जना हुन्छ ।
५६. स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीको पदावधि कति हुन्छ र कति कार्यकाल सम्म उम्मेदवार हुन पाईन्छ ?
• स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको पदावधि ५ बर्षको हुन्छ ।
• गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि एक बर्ष भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै पद रिक्त हुन आएमा उपनिर्वाचन्द्वारा पुर्ती गरिन्छ ।
• गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र नगरकार्यपालिकाको प्रमुखको पदमा दुई कार्यकालकालागी निर्वाचित व्यक्ति गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।
५७. स्थानीय कार्यपालिकालाई समावेशी बनाउन के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
• स्थानीय कार्यपालिकालाई समादेशी बनाउनकालागी महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
• गाउँ कार्यपालिकामा चार जना र नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाले आफू मध्येवाट मनोनीत गरि पठाउँछन् ।
• त्यसै गरि दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वकालागी गाउँ सभा र नगर सभाले गाउँ कार्यपालिकामा भए दुई जना र नगर कार्यपालिकामा भए तीन जना सदस्य मनोनीत गर्छन् ।
५८. साबिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गराउने सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था छ ?
• नेपालको संविधानको धारा ३०३ ले हाल कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ ।
• हाल देशभरका ३१५७ गाउँ बिकास समिति र २१७ नगरपालिका रहेका छन ।
• संविधानले यी निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुने र यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म निर्वाचित पदाधिकारीहरु कायम रहने व्यवस्था गरेको छ ।
५९. साबिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एक जना मतदाताले कति पदाधिकारीको निर्वाचनकोलागी मतदान गर्छन् ।
• निर्वाचनमा एकजना मतदाताले आफ्नो वडाको वडाध्यक्ष एक जना, कम्तीमा एक जना महिला सहित वडा सदस्य चार जना र गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरि सातजना प्रतिनिधि छनोटकालागी मतदान गर्छन ।
६०. संविधानले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ ?
• संविधानले संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनकालागी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् :
- सर्बोच्च अदालतका सेवा निबृत न्यायाधीश अध्यक्ष
- भूगोलबिद एक जना सदस्य
- समाजशाश्त्री वा मानवशाश्त्री एक जना सदस्य
- प्रशासनबिद वा कानुनबिद एक जना सदस्य
- नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सदस्य - सचिब
६१. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू के के हुने व्यवस्था छ ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छ :
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगवाट नेपालको संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधिनमा रही प्रतिनिधित्वकोलागी जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधारमानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा क्षेत्र निर्धारण गरिने,
( धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा भएको व्यवस्था यसैको क्रम संख्या २४ (प्रतिनिधि सभाको गठन कसरी हुन्छ ?) मा उल्लेख गरिएको छ ।
• प्रदेश भित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने,
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता, सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक बिशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने ।
६२. निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन कति कति बर्षमा हुन्छ ? र, यस सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था के छ ?
• निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक बीस बर्षमा हुन्छ ।
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको वा पुनरावलोकन गरिएको बिषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
६३. संबैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ?
• संबैधानिक निकायले आफुले गरेका काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
• राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउँछन् ।
• संबैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ ।
६४. संबैधानिक निकायको काम कारवाहीको अनुगमन तथा निर्देशनका सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था छ ?
• संविधानको धारा २९३ मा संबैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• प्रतिनिधि सभामा रहने समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अरु संबैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोगको समेत) को प्रतिवेदन लगायतका काम कामकारबाहीको अनुगमन र मुल्यांकन गरि निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
६५.नेपालको संविधान अनुसार कुन कुन पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो अनुसार देहाएका पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ :
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
• नेपालका प्रधानन्यायाधीश
• सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,
• न्यायपरिषद्का सदस्य
• संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी
६६. नेपालका प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध के के कुराका आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन्सक्छ ?
देहायको आधार वा अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ :
• संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङघन गरेको,
• कार्यक्षमताको अभाव
• खराब आचरण भएको
• इमान्दारीता पुर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको
• आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ।
६७.सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संबैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया के छ ?
• उल्लिखित कुनै पदाधिकारी विरुद्ध प्राप्त सूचना जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरि महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष पेश गर्छन् ।
• उजुरी ग्राह्य रहेको भनी सिफारिस भइ आएको पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण बिद्यमान भए नभएको छानवीन गरि सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहन्छ ।
• महाभियोग सिफारिस समितिले उजुरी उपर छानबिन गरि महाभियोग सम्बन्धि कारवाहीकालागी प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।
६८. महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदको कति सदस्यको बहुमत आवश्यक हुन्छ ? यश सम्बन्धी अन्य व्यवस्था के छ ?
• प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
• महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिईन्छ ।
• महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो पदाधिकारी पद मुक्त हुन्छन् ।
६९. संबैधानिक इजलास गठनका बिषयमा संविधानले के व्यवस्था गरेको छ ?
• संविधानको धारा १३७ मा संबैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ ।
• प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश यश इजलासमा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
७०. संबैधानिक इजलासले निर्वाचनसंग सम्बन्धित के कस्ता बिषयका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने व्यवस्था छ ?
• संबैधानिक इजलासले अन्य बिषयका अतिरिक्त संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी बिषयमा मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्छ ।
७१. संविधानमा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन बारे के व्यवस्था गरिएको छ ?
• राजनीतिक दल खोल्ने हकलाई नागरिकको स्वतन्त्रताको हककोरुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
• समान राजनीतिक बिचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवध्द व्यक्तिहरुले दलको गठन गरि सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
• राजनीतिक दलले दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन सक्छन् ।
• राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिएको छ ।
• राजनीतिक दलले दलको बिचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन सक्छन् ।
• राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिएको छ ।
• राजनीतिक दलले कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ ।
७२. दल दर्ताकालागी निवेदन दिदा दलहरुले पूरा गर्नुपर्ने शर्त के के छन ?
• राजनीतिक दलले दलको बिधान, घोषणापत्र र संघीय कानुनले तोके बमोजिमका कागजात पेश गर्नुपर्छ ।
• राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।
• कम्तीमा पाँच बर्षमा एक पट्क दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ । तर बिशेष परिस्थितिमा पाँच बर्षमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्न सक्ने गरि बिधानमा व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
• दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा संविधान बमोजिम नेपालको बिबिधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरि समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।
• राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने ।
७३. राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ?
• निर्वाचन प्रयोजनकालागि मान्यता प्राप्त गर्न प्राप्त गर्न चाहने राजनीतिक दलले सो प्रयोजनकालागी आवश्यक कार्यबिधी पूरा गरि निर्वाचन प्रयोजनमा दल दर्ता गराउनु पर्छ ।
• राजनीतिक दलले दलको बिधान, घोषणा पत्र र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
• दल दर्ताकालागी निवेदन दिदा् माथी उल्लेख गरिएका बिषयका अतिरिक्त यसै पुस्तिकाको क्रम संख्या ७२ {दल दर्ताकालागी निवेदन दिदा दलहरुले पूरा गर्नु पर्ने शर्त के के छन् ?} बमोजिमका शर्तहरु समेत पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
समाप्त
----------
लेखक तथा सम्पादन परिचय :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
✍️ बसन्तराज अधिकारी
अधिवक्ता - एम.ए. (राजनीतिशास्त्र) ; बी.एल:, (कानुन) बी.ए. (अर्थशास्त्र/राजनीतिशास्त्र) ; बी.एड. (शिक्षा)
हाल : उपसचिव, नेपाल सरकार
कामकाज : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
राजापुर नगरकार्यपालिका कार्यालय
राजापुर, बर्दिया ।
सन्दर्भ सामग्रीहरु (References)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
१. नेपालको संविधान, २०७२
२. नेपालको संविधानमा निर्वाचन र यससंग सम्बन्धीत केही जानकारी निर्वाचन आयोग, नेपालवाट प्रकाशित पुस्तिकावाट साभार
३. तत्कालीन क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी, बसन्तराज अधिकारी, क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय, बाँके, नेपालगन्जमा २०७३ देखि २०७५ सम्म कार्यरत रहँदाको आफ्नै टिपोट डायरीवाट साभार ।
✍️ लेखक तथा सम्पादक : बसन्तराज अधिकारी
स्थायी ठेगाना : घोराही उपमहानगरपालिका १
दाङ (स्वनिवास)
Comments
Post a Comment